महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी शाळा सीबीएसई CBSE पॅटर्नवर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपा युती सरकारचा हा निर्णय राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ व बालभारतीच्या अस्तित्वावर गदा आणणारा आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी माजी शालेय शिक्षण मंत्री खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयावर तोफ डागत खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी सरकारला काही प्रश्न विचारले.
वर्षा गायकवाड पुढे बोलताना म्हणाल्या की, हा निर्णय घेण्याआधी शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि इतर क्षेत्रातील जाणकारांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती का?एप्रिलपासून हा पॅटर्न लागू करायचा आहे, तर शिक्षकांना आणि शाळांना यासाठी योग्य प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे का? सीबीएसई पॅटर्न लागू केल्यावर मराठी शाळा आणि मराठी साहित्य, कला व संस्कृतीचा समावेश विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात कसा केला जाणार आहे? राज्याच्या पाठ्यपुस्तक निर्मितीची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या बालभारतीचं भविष्य काय? सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राचा इतिहास आणि थोर व्यक्तींचा उल्लेख फारच सामान्य पातळीवर असतो. मग आपल्या राज्यातील मुलांना गौरवशाली इतिहासाचा सखोल अभ्यास करण्याची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली आहे का? यावर शालेय शिक्षण मंत्री यांनी खुलासा करावा अशी मागणीही यावेळी केली.
शेवटी बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, मराठी शाळांची संख्या आधीच चिंताजनक आहे. हा निर्णय मराठी शाळांसाठी घातक असून मराठी शाळा संपवण्याचा हा एक नियोजित डाव आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षाविषयी प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेवर आणि संस्कृतीवर थेट आघात आहे. आपली संस्कृती आणि वारसा पुढील पिढींपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सरकार कोणती पावलं उचलत आहे? याचाही खुलासा होणे गरजेचे आहे असे मतही यावेळी व्यक्त केले.