मराठी ई-बातम्या टीम
मागील काही महिन्यापासून देशातील विविध राज्यांमध्ये कोरोना लसीकरण झालेल्या व्यक्तींना मिळालेल्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटो लावण्यावरून विविध न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. यापार्श्वभूमीवर हा निर्णय कोणी आणि का घेतला? याची माहिती अधिकारातून माहिती बाहेर आली आहे.
कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर प्रकाशित केलेला पंतप्रधानांचा फोटो व्यापक जनहिताचा असल्याचा दावा करत, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिलेल्या उत्तरात, हे निर्णय त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात असा युक्तिवाद केला.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला पाठवलेल्या आरटीआय अर्जात हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो प्रकाशित करण्यासाठी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयाबद्दल कृपया माहिती द्या. पंतप्रधानांनी ते प्रसिद्ध करण्याची शिफारस केली असती, तर त्याची माहिती देऊन, त्याच्या उद्देशावर प्रकाश टाका.
भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने अनिल गलगली यांना दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, असे महत्त्वाचे संदेश लोकांपर्यंत सर्वात प्रभावीपणे प्रकाशित केले जातील याची खात्री करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. सरकारी अधिकार्यांनी जारी केलेल्या कोणत्याही प्रमाणपत्रावर असा योग्य संदेश समाविष्ट करण्याच्या संदर्भात, ते कार्यक्षेत्रात आहे. WHO मानदंडांनुसार लसीकरण प्रमाणपत्रासाठी फॉरमॅट, लसीकरणानंतरही कोविड योग्य वर्तनाचे महत्त्व याबद्दल संदेश आणि सादरीकरणासह या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आणि केवळ व्यापक जनहितासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे आरोग्य मंत्रालयाने हा फोटो प्रसिध्द करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी आरोग्य विभागाने घेतलेली नाही. याशिवाय फोटोसंदर्भात पंतप्रधानांनी शिफारसही केली नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून बाहेर आली आहे.
अलीकडेच पंतप्रधानांच्या कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर प्रसिद्ध झालेल्या फोटोवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता आणि काही लोकांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले असून मुंबई उच्च न्यायालयाने तर पंतप्रधान कार्यालयाला २९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत, भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आरटीआयमध्ये जारी केलेल्या व्यापक जनहिताच्या उत्तरामुळे पुन्हा चर्चेला उधाण येऊ शकते.
माहिती अधिकारातून केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेले उत्तर-
