मुंबई : प्रतिनिधी
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी तसेच यावर योग्य उपाययोजना करण्यासाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण निश्चित करावे, त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना केली जावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य वन्यजीव मंडळाची १४ वी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार बंटी भांगडिया, आमदार प्रभूदास भीलावेकर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, वन सचिव विकास खारगे यांच्यासह राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊन स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देण्यासाठी पावसाळ्यात व्याघ्र प्रकल्पात असलेली बंदी उठविण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे पाठवावा, व्याघ्र प्रकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांचा १०० टक्के वापर व्हावा, त्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे. प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पात वाघांचा मागोवा ठेवण्याकरिता व पुढील मानव आणि वन्यजीव संघर्षावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता प्रशिक्षित हत्तींची आवश्यकता असून तशी स्वतंत्र पथके तैनात करावीत असे निर्देशही त्यांनी दिले.
वन्य प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी वन विभागाचे स्वत:चे पशू वैद्यकीय अधिकारी असावेत, त्यासाठी वन विभागाने प्रस्ताव तयार करून त्यास मंजुरी घ्यावी, अशा सूचना देऊन देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच तुंगारेश्वर अभयारण्यातून जे प्रकल्प जाणार आहेत त्यात वन्यजीवांची मार्गिका जपली जावी, यासंबंधी करावयाच्या उपाययोजनांची निश्चिती करण्यासाठी येथे अस्तित्वात असलेले प्रकल्प आणि प्रस्तावित प्रकल्पांच्या यंत्रणांची संयुक्त बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर आयोजित केली जावी, या यंत्रणांनी वन्यजीवांच्या संरक्षणासंदर्भातील उपाययोजना आधी निश्चित करून आपला अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे निधी मागावा – सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर जिल्ह्यात होणाऱ्या राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्गांचे काम करताना वन्यजीवांच्या मार्गिका अडचणीत येऊ नयेत म्हणून करावयाच्या उपाय योजनांसाठी लागणारा निधी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे मागावा, तो कमी पडल्यास राज्य सरकारकडून उर्वरित निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. उमरेड कऱ्हाडला अभयारण्याचा विस्तार करताना तिथे असलेल्या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कालबद्धरितीने प्रथम सोडवावा असे आदेशही त्यांनी दिले.