मागील अनेक वर्षापासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणामुळे झाल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणूका आणि त्यावरील अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सभापती-उपसभापती यांच्या निवडणूका होणार आहेत. या पदासाठी ग्रामविकास विभागाने चक्रकार पद्धतीने सोडत काढत राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष विविध समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समितीचे सभापती आणि उपसभापती पदासाठीचे आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली.
अधिसूचनेतील माहितीनुसार सप्टेंबर २०२२ रोजी निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या धोरणानुसार २०२५ च्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष आणि पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापती पदासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदा करिता सध्या लागू असलेल्या आरक्षण कालवधीच्या समाप्तीनंतर लगेच हे नवे आरक्षण लागू होणार आहे. तसेच जि.प अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती उपसभापती पदावर महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण जवळपास निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच ही प्रत्येक पद हे अडीच वर्षांसाठी राखीव राहणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने काढलेली हीच ती आरक्षणाबाबतची अधिसूचना
