भिमा-कोरेगांव प्रकरणी अहवाल सादर करण्यासाठी ४ महिन्यांची वाढीव मुदत

मुंबई : प्रतिनिधी
कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने साक्षीपुरावे नोंदवण्याचे काम चालू ठेवण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार साक्ष नोंदवण्याचे काम २५ ते २८ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीमध्ये आयोगाच्या मुंबई कार्यालयात होणार आहे. त्यानुसार सुरुवातीस ज्या साक्षीदारांची साक्ष घ्यायची आहे त्यांना समन्स काढण्यात आले आहे. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी ४ महिन्यांची मुदतवाढ देत ८ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत यासंदर्भातील सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या गृह विभागाने दिले.
सुनावणीचा सविस्तर कार्यक्रम आयोगाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध झाला आहे. आयोगाच्या मुंबई आणि पुणे येथील कार्यालयात घेण्यात येणाऱ्या पुढील सुनावणीचा कार्यक्रम आयोगाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध केला जाईल. ज्या साक्षीदारांना साक्षीसाठी बोलावण्यात आले आहे, त्यांची नावे सुद्धा माहिती आयोगाच्या कार्यालयात सूचनाफलकांवर लावण्यात येणार आहेत.
१ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा, जि.पुणे येथे घडलेली अनुचित घटना आणि त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेवर झालेला दुष्परिणाम विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने या घटनेची चौकशी, संदर्भ अटीनुसार करण्यासाठी चौकशी आयोगाची स्थापना केली.
११ मे २०१८ आणि १५ जून २०१८ रोजीच्या जाहीरनाम्याद्वारे शपथपत्राच्या स्वरुपात निवेदने मागवण्यात आली होती. त्यानंतर आयोगासमोर पुरावे नोंदवण्याचे काम सुरु आहे. दरम्यान आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठीची मुदत वेळोवेळी वाढवून देण्यात येऊन वाढीव मुदत ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संपली. गृह विभागाने PRO-0218/प्रका/70ब/विशा/2/दि. 8 नोव्हेंबर 2019 द्वारे आयोगास अहवाल सादर करण्याची मुदत ८ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत वाढवून दिली आहे.