बीड जिल्ह्यातील परळी येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत नवीन पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालय उभारण्यासाठी १३ हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. महसूल व वन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
सर्व्हे क्रमांक ४७८ मधील १३ हेक्टर शासकीय जमीन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांना ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या अटीवर विनामूल्य व महसूलमुक्त स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४० तसेच संबंधित नियमांनुसार ही जमीन प्रदान करण्यास मान्यता दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाने या जमिनीच्या वापराबाबत काही महत्त्वपूर्ण अटी घातल्या आहेत. ताबा मिळाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत या जमिनीवर प्रस्तावित पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम प्रत्यक्ष सुरू करणे बंधनकारक राहील. तसेच ही जमीन केवळ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठीच वापरता येईल. जमीन विक्री, हस्तांतरण, देणगी किंवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापरण्यास परवानगी राहणार नाही.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार परळी येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पशुवैद्यकीय शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतानाच पशुपालन क्षेत्राला सक्षम मनुष्यबळ मिळावे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. राज्यातील शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाला गती देणारे असे निर्णय शासन सातत्याने घेत राहील.”