राजस्थानमधील तब्बल ६११ सरकारी शाळा स्वतःच्या इमारतींशिवाय चालत आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत दिली; यातून राज्यातील शालेय पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी अधोरेखित झाल्या आहेत.
भाजप सरकारने पायाभूत सुविधांमधील या त्रुटींसाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील मागील अशोक गेहलोत सरकारला जबाबदार धरले.
झालावाड येथील शाळेतील अपघातानंतर करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणाचा (ऑडिट) संदर्भ देत भाजपने सांगितले की, या अहवालातून सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था उघड झाली आहे. भाजपने या परिस्थितीचे वर्णन गेहलोत सरकारचे “पाप” असे केले आणि सध्याचे प्रशासन ते सुधारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले.
विरोधी पक्षनेते टीका राम जुली यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती समोर आली. ‘समग्र शिक्षा अभियाना’तंर्गत ‘युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन’ (UDISE) च्या २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ६११ सरकारी शाळांकडे स्वतःच्या इमारती नाहीत; यामध्ये मुलींच्या १० शाळांचाही समावेश आहे.
ही आकडेवारी अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा जयपूरजवळील बागरू येथील एका सरकारी शाळेची पाहणी करण्यासाठी निघालेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) पथकावर—ज्याचे नेतृत्व सह-संयोजक आशुतोष रांका करत होते—हल्ला करण्यात आला होता.
As CJP turns up heat, audit reveals 611 Rajasthan schools lack buildings https://t.co/tIGeKcQT8w
— Jolly Mampilly (@jollymampilly) August 22, 2026
ही शाळा एका गोठ्यातून चालवली जात असल्याच्या दाव्यांची पडताळणी करणे हे सीजेपी CJP च्या पथकाच्या भेटीचे एक कारण होते. शाळेची मूळ इमारत गेल्या वर्षी असुरक्षित घोषित करून बंद करण्यात आली होती, त्यानंतर विद्यार्थ्यांना एका तात्पुरत्या जागेत हलवण्यात आले होते.
हा मुद्दा राजस्थानमधील पायाभूत सुविधांच्या व्यापक समस्येचा एक भाग आहे. केवळ जयपूरमध्येच इमारतींशिवाय चालणाऱ्या ३८ शाळा आहेत, तर झालावाडच्या अकलेरा ब्लॉकमध्ये सर्वाधिक २३ शाळा आहेत; त्यानंतर खानपूर (१६ शाळा) आणि झालरापाटन (११ शाळा) यांचा क्रमांक लागतो. फलोदीमधील ‘बाप’ आणि बांसवाडा येथील ‘छोटी सरवण’ येथे अनुक्रमे ११ आणि १० अशा शाळा आहेत.
स्वतःच्या इमारती असलेल्या ६४,४८४ सरकारी शाळांपैकी २,०४७ शाळांमध्ये शौचालयांची सुविधा नाही आणि १,०४९ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. बांसवाडा जिल्ह्यात शौचालये नसलेल्या शाळांची संख्या सर्वाधिक (१८८) आहे; त्यानंतर डुंगरपूर (१२४) आणि उदयपूर (९८) यांचा क्रमांक लागतो. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसलेल्या शाळांची सर्वाधिक संख्या (९६) दौसा जिल्ह्यात आहे.
GOVT SCHOOL AUDIT
So the Rajasthan Government has ordered "NO ENTRY" for anyone trying to audit the ground reality of government schools. Why this fear, if we are in Amrut Kaal and moving towards Viksit Bharat?
Or there's something terribly broken? pic.twitter.com/jM4R2tYnWi— Sandeep Manudhane (@sandeep_PT) August 17, 2026
राजस्थान सरकारने सांगितले की, त्यांनी शाळांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी ५५० कोटी रुपये, तसेच स्वतःची इमारत नसलेल्या किंवा जीर्ण इमारतींमधून चालणाऱ्या शाळांसाठी नवीन इमारती बांधण्याकरिता ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली.
शाळांच्या इमारतींचे बांधकाम, दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी विविध स्रोतांतून दरवर्षी २,५०० कोटी रुपये (किंवा पाच वर्षांत एकूण १२,५०० कोटी रुपये) उपलब्ध करून दिले जातील, असेही सरकारने नमूद केले.
मात्र, विरोधी पक्षनेते टीका राम जुली यांनी सरकारची ही भूमिका फेटाळून लावली आणि पायाभूत सुविधांच्या संकटाचा सामना करण्याच्या सरकारच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी त्याच लेखापरीक्षण अहवालाचा (ऑडिट रिपोर्ट) आधार घेतला.
त्यांनी सांगितले की, ३,७६८ सरकारी शाळा पूर्णपणे जीर्ण आणि असुरक्षित घोषित करण्यात आल्या आहेत, तर ८३,७८३ वर्गखोल्याही वापरासाठी असुरक्षित आहेत.
“त्यांच्याकडे कोणतीही योजना नाही,” असे म्हणत जुली यांनी दावा केला की, शाळांच्या दुरवस्थेमुळे काही शाळा बंद कराव्या लागल्या किंवा स्थलांतरित कराव्या लागल्या, ज्याचा परिणाम विद्यार्थी प्रवेशावर झाला आहे.
शाळांच्या दुरवस्थेवरून राजस्थान उच्च न्यायालयानेही सरकारला फटकारले होते, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, शाळांच्या इमारती, शौचालये आणि इतर मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हे आपले प्राधान्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.