अमेरिकन डेमोक्रॅटिक काँग्रेसमन रॉबर्ट गार्सिया यांनी मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) संध्याकाळी रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांना हा संक्षिप्त सल्ला दिला. अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या ‘ओव्हरसाइट कमिटी’चे अध्यक्षपद भूषवण्यास सज्ज असलेल्या गार्सिया यांनी, डेमोक्रॅट्सनी ‘ब्लू वेव्ह’च्या (मोठ्या विजयाच्या लाटेच्या) जोरावर सिनेट आणि हाऊस या दोन्ही सभागृहांवर पुन्हा नियंत्रण मिळवल्यानंतर हे विधान केले.
हाऊसमधील डेमोक्रॅट्स आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला लक्ष्य करण्यासाठी समन्स, चौकशी आणि तपासाची तयारी करत आहेत. सत्तेतील या बदलामुळे ट्रम्प यांच्या काही कायदेशीर अजेंड्याला खीळ बसू शकते. परिणामी, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसाठी आयात शुल्कात वाढ करणे, युद्धजन्य धोरणे सुरू ठेवणे किंवा परवडणाऱ्या वैद्यकीय सेवांवरील खर्च कपात करणे अधिक कठीण होऊ शकते.
रिपब्लिकन पक्षाच्या तुलनेत डेमोक्रॅट्स संघीय कर्ज मर्यादेच्या (federal debt ceiling) विस्ताराबाबत सहसा कमी अनुकूल असतात; याचा अर्थ असा की, अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यात मोठी चढ-उतार न होता तो एका विशिष्ट मर्यादेत राहण्याची शक्यता आहे. या सर्व घडामोडींचे अमेरिकेबाहेर, विशेषतः भारतासारख्या देशांवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतात.
निवडणुकीनंतरच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमेरिकेतील मोठ्या कंपन्यांचा ‘एस अँड पी ५००’ (S&P 500) निर्देशांक उसळी घेऊन बंद झाला, ज्यात १.५ टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून आली. त्याच वेळी, अमेरिकन सरकारी रोख्यांवरील (US Treasury bonds) परतावा दर (yields) आणि अमेरिकन डॉलरचे मूल्य खाली आले. बाजारात उत्साहाचे वातावरण असले तरी, काही कंपन्यांना मोठा फटका बसला: डेटा-सेंटर ऑपरेटर ‘कोरवीव्ह’ (CoreWeave) च्या शेअर्सच्या किमतीत १० टक्क्यांनी घसरण झाली. एआय (AI) सर्व्हरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मेमरी चिप्स बनवणारी कंपनी ‘मायक्रॉन’ (Micron) ५ टक्क्यांहून अधिक घसरली, तर प्रसिद्ध एआय-चिप निर्माता कंपनी ‘एनव्हिडिया’ (Nvidia) च्या शेअर्समध्ये सुमारे ३ टक्क्यांची घसरण झाली.
भारतातही गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) बाजार मोठ्या तेजीसह उघडले; बेंचमार्क निर्देशांक ‘बीएसई सेन्सेक्स’ (BSE Sensex) २.१७ टक्क्यांच्या वाढीसह, तर ‘निफ्टी ५०’ (NIFTY50) १.७४ टक्क्यांच्या वाढीसह (मागील दिवसाच्या बंद भावाच्या तुलनेत) सुरू झाला.
भविष्यात, अमेरिकेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डेटा सेंटर्स उभारणीशी संबंधित कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो. याचा परिणाम शेअर्सच्या मूल्यांकनावर होऊ शकतो, ज्यामुळे भारताच्या अडचणीत असलेल्या शेअर बाजाराला अनपेक्षितपणे फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. मुंबईस्थित एका ‘इमर्जिंग इक्विटी फंड’ व्यवस्थापकाच्या मते, भारताकडे सहसा ‘एआय’ (AI) क्षेत्रात मागे पडलेला देश म्हणून पाहिले जाते. मात्र, ‘एआय’च्या लाटेत बदल होऊन जेव्हा भारताकडे पुन्हा परकीय भांडवल आकर्षित होऊ लागेल, तेव्हा परिस्थिती सुधारू शकते.
भारतासाठी आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे, अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल. हे निकाल सामान्य अमेरिकन नागरिकांच्या जीवनातील ‘महागाई’ किंवा ‘परवडण्यायोग्यतेच्या संकटा’ (affordability crisis) विरुद्धचा कौल मानले जात आहेत. याचा अर्थ असा की, ज्या घटकांमुळे हे संकट निर्माण झाले—जसे की अत्यंत अलोकप्रिय ठरलेले इराणमधील युद्ध आणि विविध आयात शुल्क (tariffs)—त्यांच्याबाबत प्रशासन अधिक सावध आणि संतुलित धोरण स्वीकारू शकते.
भारतीय औषधनिर्माण (फार्मा) क्षेत्रासारख्या काही क्षेत्रांना, ज्यांच्यावर आतापर्यंत अमेरिकेची अतिरिक्त आयात शुल्कं लागू झालेली नाहीत, त्याचा फायदा होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते की, ऑगस्ट २०२६ पासून दोन वर्षांसाठी जेनेरिक औषधे आयात शुल्कातून मुक्त राहतील, परंतु ऑगस्ट २०२८ पासून त्यांच्यावर १००% शुल्क लावले जाईल आणि त्यानंतर ते २००% पर्यंत वाढवले जाईल. जर ही योजना अंमलात आली, तर भारतीय औषध कंपन्यांच्या सर्वात मोठ्या निर्यात बाजारपेठेत त्यांचा नफा (margins) कमी होऊ शकतो. मात्र, वाढत्या महागाईच्या विरोधात उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे या योजनांचा पुनर्विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
डेमोक्रॅट्सच्या कायदेशीर अजेंड्यावर पहिली गोष्ट म्हणजे ‘मेडिकेड’ (Medicaid) साठीचा निधी पुन्हा बहाल करणे; हा आरोग्य कार्यक्रम अमेरिकेतील कमी उत्पन्न असलेल्या गटांसाठी आहे, ज्याचा निधी रिपब्लिकन्सनी कपात केला होता.
परंतु, या बदलांमुळे भारतासोबतच्या व्यापार चर्चेत त्वरित काही दिलासा मिळेल का? तज्ज्ञांच्या मते, तशी शक्यता कमी आहे. नवी दिल्लीस्थित ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ या थिंक टँकचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणतात, “डेमोक्रॅटिक कायदेकर्तेही स्थानिक कामगार संघटनांच्या हितासाठी संरक्षणात्मक आयात शुल्कांचे समर्थन करतात, त्यामुळे अमेरिकेचे एकूण व्यापार धोरण कायम राहील. काँग्रेसच्या सहमतीशिवाय पावले उचलण्यासाठी, राष्ट्राध्यक्ष आपल्याकडील अधिकारांचा—जसे की ‘कलम २३२’ (Section 232) आणि ‘कलम ३०१’ (Section 301)—वापर सुरूच ठेवतील. यामध्ये कार्यकारी आदेश, ट्रेझरी विभागाद्वारे लादले जाणारे निर्बंध आणि ‘यूएसटीआर’ (USTR – युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह) च्या नियमांचा वापर करून एकतर्फी व्यापार दबाव कायम ठेवला जाऊ शकतो.” “अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीच्या निकालामुळे काँग्रेसला शुल्काबाबत तात्काळ अधिकार मिळत नाहीत. कलम ३०१ आणि कलम २३२ अंतर्गत येणारी शुल्कं कार्यकारी अधिकाराखाली आहेत आणि ती मागे घेतल्यास राष्ट्रपतींना नकाराधिकाराचा सामना करावा लागतो. यामुळे अनिश्चिततेची किंमत बदलते. सुनावण्या आणि देखरेख अधिक कडक होण्याची शक्यता असल्याने, प्रशासनाकडे अचानक शुल्कवाढीसाठी कमी वाव आहे, ज्यामुळे भारताला अंतिम मुदतीच्या दबावाखाली वाटाघाटी करण्याऐवजी मूळ मुद्द्यांवर वाटाघाटी करण्यासाठी संधी मिळेल,” असे पुणेस्थित फ्लेम युनिव्हर्सिटीच्या अर्थशास्त्राच्या सहायक प्राध्यापिका रितुपर्णा कौशिक यांनी सांगितले.
“वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि रत्ने व दागिने यांसारख्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांना शुल्कातील अधिक स्थिरतेमुळे सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि ऑटोमोबाईलचे सुटे भाग यांना त्वरित दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, कारण कलम २३२ च्या संरक्षणाला द्विपक्षीय पाठिंबा आहे. जेनेरिक औषधांना औषधांच्या किमतींवर लक्ष केंद्रित करणारी अधिक अनुकूल काँग्रेस मिळू शकते. त्यामुळे, भारताने अधिक अंदाज लावता येण्याजोगे आणि संतुलित शुल्क वेळापत्रक निश्चित करण्यासाठी या संधीचा उपयोग केला पाहिजे.” “कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रांत अमेरिका आपली भूमिका ठाम ठेवेल, कारण या विषयांवर अमेरिकेतील कृषी लॉबीचा दबाव दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या धोरणांवर दिसून येतो,” असे कौशिक यांनी नमूद केले.
मात्र, इतरही काही आव्हाने असू शकतात. रशिया, चीन आणि इराणच्या बाबतीत परराष्ट्र धोरणाद्वारे अपेक्षित प्रभाव पाडण्यात अपयश आल्यामुळे, ट्रम्प यांना तातडीने काहीतरी ठोस यश मिळवायचे आहे. त्यामुळे, अमेरिकेचे वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन भारतावर व्यापार करारासाठी दबाव वाढवू शकते, असे श्रीवास्तव यांना वाटते.
याव्यतिरिक्त, स्थलांतराचा प्रश्न कायम आहे. न्यूयॉर्क किंवा कॅलिफोर्नियासारखी राज्ये वगळता, अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये स्थलांतराबाबत आता बऱ्यापैकी एकमत दिसून येते. परिणामी, H-1B व्हिसा आणि त्याद्वारे होणारे स्थलांतर आता हळूहळू बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, भारतीय आयटी कंपन्या आता या मार्गावरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. त्याऐवजी, भारतात ‘ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स’ (GCCs) उभारण्यावर भर दिला जात आहे. हे पाऊल ‘ऑनशोरिंग’ (थेट अमेरिकेत तांत्रिक सहाय्य पुरवण्याची पद्धत) मॉडेलची कमी होत चाललेली परिणामकारकता भरून काढण्यासाठी एक धोरणात्मक पर्याय ठरू शकते.
रशियाच्या बाबतीत काही नवीन अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. ट्रम्प रशिया आणि तिथले राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी जुळवून घेण्यास अधिक अनुकूल होते, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाची भूमिका तशी असण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे, ट्रम्प यांनी रशियासोबत केलेल्या डिझेल कराराला विरोध होऊ शकतो. या सर्व घडामोडींमध्ये, भारत एक सहज बळी (scapegoat) ठरू शकतो, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
‘एमके’ (Emkay) या ब्रोकरेज फर्मच्या मते, वॉशिंग्टन डी.सी.मधील सत्तासमीकरणांत होणाऱ्या बदलांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील ‘भू-राजकीय जोखीम प्रीमियम’ (geopolitical risk premium) कालांतराने कमी होईल. मात्र, नजीकच्या काळात धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे किमतींत चढ-उतार कायम राहू शकतात. “इराणसोबतच्या युद्धाबाबत मतदारांमध्ये असलेली थकवा, राजकीय भांडवलात झालेली मोठी घट आणि २०२८ पूर्वी ‘स्विंग स्टेट्स’मधील (निर्णायक राज्यांमधील) रिपब्लिकन मतांचे नुकसान होण्याची भीती, यांमुळे ट्रम्प आगामी काही तिमाहीत इराणसोबत वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढण्याकडे झुकू शकतात. नजीकच्या काळात धोरणात्मक बदलांमुळे ‘ब्रेंट क्रूड’च्या किमतींत अस्थिरता राहू शकते, परंतु त्यानंतर त्या अधिक स्थिर होतील. भू-राजकीय जोखीम प्रीमियम कमी होत असल्याने, २६ ऑक्टोबरच्या उच्चांकी पातळीवरून ‘ब्रेंट क्रूड’च्या किमती आधीच सुमारे १९ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ९५ डॉलर्सच्या आसपास आल्या आहेत.” एका टिपणीत नमूद केल्यानुसार, “भारतासाठी ही एक स्पष्ट सकारात्मक स्थूल-आर्थिक (macro) बाब आहे; कारण चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत भारताचे खनिज तेलाचे आयात बिल सुमारे २४ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर ब्रेंट क्रूड तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल ९७ डॉलर्स इतकी राहिली आहे.”
हार्वर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका गीता गोपीनाथ यांच्या मते, अमेरिकन काँग्रेसवर डेमोक्रॅट्सचे नियंत्रण आल्यामुळे, जे पॉवेल (यूएस फेडचे माजी अध्यक्ष) फेडमधून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. याचे कारण असे की, मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य अधिक सुरक्षित होईल, शुल्क धोरण (tariff policy) “कमी वेडेपणाचे” असेल, मात्र वित्तीय तूट ही एक समस्या म्हणून कायम राहील.
या सर्व घडामोडींचे परिणाम आगामी महिन्यांत जागतिक भांडवल आणि रोखे बाजारांवर (bond markets) दिसून येऊ शकतात. याचे पडसाद अमेरिकेच्या सीमा ओलांडून भारतसह जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांवर उमटू शकतात.