एका वादावर तोडगा काढण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये पोलिसांकडून मध्यस्थी करत दोन्ही तक्रारदारांमध्ये साम्यंजस्य घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. परंतु यापैकी एकाने सदर चर्चेचे मोबाईलमधील कॅमेऱ्याद्वारे रेकॉर्डिंग केले. त्यामुळे पोलिसांकडून सदर व्यक्तीच्या विरोधात आयपीसी ३ आणि ४ ऑफिसिएल सिक्रेट अॅक्टखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्या फोन रेकॉर्डिंगमुळे ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टचे उल्लंघन झाले नसल्याचे सांगत सदरचा गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला.
वर्धा येथील पोलिस ठाण्यात दोन तक्रारदारांमधील वाद मिटविण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. मात्र या बैठकीचे सात्विक विनोद बंगारे यांनी मोबाईलमधील कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून रेकॉर्डिंग केले. या रेकॉर्डिंगप्रकरणी पोलिसांनी ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट अंतर्गत आयपीसी ३, ४, ३५३, ३४ अंतर्गत १८६ कलमान्वये सात्विक बंगारे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. सदर प्रकरणी वर्धा येथील न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. मात्र रविंद्र शितलराव उपाध्याय यांनी यांनी या विरोधात नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेत याचिका दाखल केली.
त्यावर २६ जुलै २०२२ रोजी न्यायमुर्ती मनिषा पितळे आणि न्यायमुर्ती वाल्मिकी सा मेनेज्स यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत वरील तोंडी निर्णय दिला.
यावेळी न्यालायलाने स्पष्ट करताना सांगितले की, कोणत्या ठिकाणी चित्रिकरण करावे अथवा कोणत्या ठिकाणी करू नयेत, तसेच सरकारने जाहिर केलेली संवेदनशील क्षेत्रे याबाबत राज्य घटनेत स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. तसेच कोणत्या भागात चित्रिकरण केले तर ते कायद्याचे उल्लंघन होते याबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट करताना सांगितले की, चित्रिकरण करताना एखादी शस्त्रुला माहित होईल आणि देशाच्या संरक्षणाला बाधा निर्माण होईल असे चित्रिकरण हे शिक्षेस पात्र आहे. तसेच ते कायद्याचे सरसरळ उल्लंघन आहे.
परंतु बंगारे याने केलेल्या पोलिस स्टेशनमधील व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमधून अशा कोणत्याही प्रकारची गोष्ट उघडकीस आलेली नाही. त्यामुळे ऑफिशिएल सिक्रेट अॅक्टचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत नाही. उलट सदर प्रकरणात असलेल्या अधिकारांचा पोलिसांकडून दुरोपयोग झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सात्विक बंगारे यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्दबातल करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र एखाद्या संवेदनशील ठिकाणी मोबाईलमधील कॅमेऱ्याने रेकॉर्डींग करणे हा गुन्हाच असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे…
