सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करण्यात आलेल्या याचिकांवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात झालेल्या सुनावणीदरम्यान समलिंगी संबंधांना मान्यता देण्याबाबत अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. मात्र समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास नकार दिला.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यासंदर्भात मोठा निर्णय येऊ शकतो, असे मानले जात होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने थेट कोणताही निर्णय न देता हे प्रकरण सरकारच्या कोर्टाच्या बाजूने ढकलले आहे.
चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, आम्ही कायदा करू शकत नाही किंवा त्यासाठी सरकारवर दबाव आणू शकत नाही. मात्र, समलिंगी विवाहांबाबत न्यायालयाने अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवत या मुद्द्यावर समर्थन व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, विवाहाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट पणे सांगितले आहे. जर दोन व्यक्तींना लग्न करायचे असेल तर ती त्या दोघांची वैयक्तिक बाब आहे. त्यासाठी अडचण नाही, पण समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यासाठी कायदा करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी आम्ही संसदेला आदेश देऊ शकत नाही. मात्र त्यासाठी एक समिती स्थापन करून या वर्गाला हक्क कसे मिळतील याचा विचार करायला हवा.