Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

नीट-युजी NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वादावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ला (NTA) धारेवर धरले. देखरेख यंत्रणा आणि देखरेख समित्या अस्तित्वात असूनही, इतका मोठा सुरक्षेचा भंग (breach) कसा होऊ शकला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. युपीएससी UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) ची तुलना करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, देशातील या …

कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी, संस्थात्मक पक्षपात आणि ३३ वर्षीय महिलेच्या मृत्यूच्या तपासात तडजोड झाल्याच्या आरोपांवरून वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्विशा शर्मा प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्यासह तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सोमवार, २५ मे रोजी या प्रकरणाची …

राज्य शासनाच्या मालकीची मीरा-भाईंदर येथील कोट्यवधी रुपये किंमतीची सुमारे २५४.८८ एकर जमीन दोन बिल्डरला देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने कंबर कसली असून, या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेतून आव्हान देण्यात येणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे बोलताना म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ ही जमीन दीइस्टेट …

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशी मालमत्ता असल्याच्या काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरांच्या आरोपांवरून,दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दुसऱ्यांदा स्थगिती दिली. आसाममधील न्यायालये बंद असल्याचे कारण देत, पवन खेरा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर (SIR) प्रमुख चिंता व्यक्त केली. मतदारांना मतदार यादीत राहण्याचा सततचा अधिकार आहे आणि निवडणुका घेण्याच्या दबावामुळे या प्रक्रियेत विकृती येऊ नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्चा न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेले खंडपीठ, मतदार याद्यांमधून वगळल्याच्या …

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी गठीत समितीसमोर आपली मत मांडण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती …

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च …

खटल्याशिवाय तुरुंगवास म्हणजे शिक्षाच, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील एका रहिवाशाला हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. खटला सुरू होण्यापूर्वीच त्याने दोन वर्षे तुरुंगात घालवली होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि पी. व्ही. वराळे यांच्या खंडपीठाने आपल्या अलीकडील आदेशात म्हटले आहे की, प्रदीप कुमार …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी असा निर्णय दिला की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC) दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. न्यायालयाने असाही निर्णय दिला की, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे …