Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या विरोधातील फौजदारी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने केली बंद सीबीआयच्या रिपोर्ट मध्ये ठोस नोंद घेण्यासारखी ठोस कारणे नव्हती

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावरील कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील फौजदारी कारवाई बंद केली. २०१५ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने एजन्सीचे क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावत त्यांना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी बोलावले होते, तो आदेश न्यायालयाने रद्द केला. मनमोहन सिंग यांचे अपील मंजूर करताना, न्यायालयाने म्हटले की एजन्सीचे निष्कर्ष फेटाळण्यासाठी किंवा …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, आंदोलनात अटक केलेल्या १८ वर्षाखालील युवकांना सोडा, कोणतीही सक्तीची कारवाई नका सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा निर्णय

परीक्षेच्या पेपरफुटीवरून देशभरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या १८ वर्षांखालील आणि कोणताही गुन्हेगारी पूर्वेतिहास नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशातील भाजपा शासित राज्यांना दिले. तसेच व्यापक अंतरिम उपाययोजनांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, दिल्लीतील जंतर मंतर आणि इतर विविध राज्यांमध्ये कॉकरोच जनता …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, आंदोलनाच्या दरम्यान पोलिसांच्या अतिरेकी कारवाईचे समर्थन करता येत नाही शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार कायद्यानेच सुनिश्चित केला

शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार कायद्याने सुनिश्चित केला आहे आणि अशा आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून होणाऱ्या अतिरेकी कारवाईचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी नोंदवले [शैलेन्द्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार व इतर]. खटल्यावरील सुनावणीवेळी आपले निरिक्षण नोंदवले. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व …

Read More »

न्यायमुर्ती उज्जल भुयान म्हणाले, गंगेत बोटीवर चिकन बिर्याणी, गाझा प्रकरणी न्यायालयाचे निर्देश सगळंच हास्यास्पद न्यायालयांनी घटनात्मक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले पाहिजे

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी शनिवारी वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या हाताळणीवर तीव्र टीका केली. तसेच गंगेत चिकन बिर्याणी खाण्यासारख्या निरुपद्रवी कृत्यांवरून होणाऱ्या अटकेवर आणि गाझासारख्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरील निषेधांना होणाऱ्या न्यायालयीन विरोधाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भोपाळ येथील राष्ट्रीय विधी संस्था विद्यापीठात (NLIU) एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा नीट-युजी परिक्षा संगणक आधारीत घेण्यास नकार एनटीएच्या प्रस्तावावर न्यायालयाची भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१ जून, २०२६) राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (NTA) NEET-UG २०२६ ची फेरपरीक्षा सध्याच्या लेखी परीक्षेऐवजी संगणक-आधारित चाचणी (CBT) स्वरूपात घेण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. परीक्षेच्या या टप्प्यावर पद्धतीत बदल केल्यास व्यावहारिक अडचणी निर्माण होतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मूळतः ३ मे रोजी होणारी नीट युजी NEET-UG २०२६ परीक्षा, …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने युपीएससीचे उदाहरण देत, काही शिकण्याचे एनटीएला दिले आदेश युपीएससीची प्रश्नपत्रिका कधी फुटत नाही

नीट-युजी NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वादावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ला (NTA) धारेवर धरले. देखरेख यंत्रणा आणि देखरेख समित्या अस्तित्वात असूनही, इतका मोठा सुरक्षेचा भंग (breach) कसा होऊ शकला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. युपीएससी UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) ची तुलना करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, देशातील या …

Read More »

ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखलः सुमोटो सुनावणी सोमवारपासून सुनावणी घेणार असल्याचे माहिती पुढे

कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी, संस्थात्मक पक्षपात आणि ३३ वर्षीय महिलेच्या मृत्यूच्या तपासात तडजोड झाल्याच्या आरोपांवरून वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्विशा शर्मा प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्यासह तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सोमवार, २५ मे रोजी या प्रकरणाची …

Read More »

चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती, राज्य सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात मीरा-भाईंदरमधील २५४ एकर जमीन राज्य सरकारची

राज्य शासनाच्या मालकीची मीरा-भाईंदर येथील कोट्यवधी रुपये किंमतीची सुमारे २५४.८८ एकर जमीन दोन बिल्डरला देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने कंबर कसली असून, या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेतून आव्हान देण्यात येणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे बोलताना म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ ही जमीन दीइस्टेट …

Read More »

भटक्या प्राण्यांकरिता निवारा उभारणीसाठी जागा शोधण्याचे निर्देश मुंबई उपनगर प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक

मुंबई उपनगर जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) तथा समिती अध्यक्ष सुभाष काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. प्राणी निवारा उभारणीसाठी योग्य जमिनीची सर्व संबंधित विभागानी संयुक्त पाहणी करून सर्वसमावेशक अहवाल प्राधान्याने सादर करण्याचे निर्देश समिती अध्यक्ष काकडे यांनी बैठकीत दिले. बैठकीस …

Read More »

पवन खेरा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा नाही आसामधील न्यायालयाकडे दाद मागण्याचे दिले आदेश

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशी मालमत्ता असल्याच्या काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरांच्या आरोपांवरून,दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दुसऱ्यांदा स्थगिती दिली. आसाममधील न्यायालये बंद असल्याचे कारण देत, पवन खेरा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या …

Read More »