सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘तहलका’चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांची २०१३ मधील बलात्कार प्रकरणातील शिक्षा स्थगित करण्याची विनंती फेटाळून लावली. गोव्यातील एका हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये एका महिला पत्रकारावर बलात्कार केल्याप्रकरणी त्यांना १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने अर्ज …
Read More »ओबीसी क्रिमीलेयर संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेतला जाऊ शकत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ११ मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयाची पुनरुच्चार करत, इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) ‘क्रिमी लेयर’ (उत्पन्न मर्यादा) स्थितीचा निर्णय केवळ पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेतला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, हा निर्णय लागू करण्यासाठी केंद्राने मागितलेली दोन वर्षांची मुदतही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर न करताच अटक? आरोपींची सुटका करा अटकेनंतरही न्यायालयात हजर न केल्याने दिले पोलिस प्रशासनाला आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी असा निकाल दिला की, अटक केलेल्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर (मॅजिस्ट्रेट) हजर करण्यासाठीची २४ तासांची मुदत, जेव्हा त्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य पहिल्यांदा हिरावून घेतले जाते (म्हणजेच तिला ताब्यात घेतले जाते), तेव्हापासून सुरू होते; तपास यंत्रणेने अधिकृतपणे अटक नोंदवल्यापासून नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या …
Read More »आंदोलकांवर कारवाईसाठी पोलिस ‘फेशियल रिकग्निशन’ वापरू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालय करणार तपास सीजेपीच्या आंदोलनावरील कारवाई करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांकडून दिली होती माहिती
जंतर मंतर येथे जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेली पाळत – ज्यात चेहरा ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाचा (facial recognition technology) समावेश आहे – ही ‘नकारात्मक शासकीय हस्तक्षेप’ ठरते का, याचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. हा प्रश्न विचारणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅन …
Read More »सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, आंदोलनाचे ठिकाण कायमस्वरूपी व्यापून ठेवू शकत नाही इतर आंदोलकांनी कोठे जावे न्यायालयाची विचारणा
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले की, आंदोलक कोणत्याही एका ठिकाणी कायमस्वरूपी ठाण मांडून बसू शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, इतर गटांनाही त्या जागेचा वापर करता यावा, यासाठी आंदोलनासाठीची जागा केवळ ठराविक कालावधीसाठीच वापरता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर काही याचिकांवर …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत दिवाळी फटाके वाजविण्यासाठी निश्चित केली वेळ मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले ग्रीन फटाकेचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली-एनसीआरमधील प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत की, ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजी केवळ सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेतच फटाके फोडण्याची परवानगी असावी. दिवाळीला अवघा आठवडा उरलेला असताना, सोमवारी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता (AQI) वेगाने खालावली असून ती सकाळी ३०० च्या वर पोहोचली. २ …
Read More »कर्नाटकची अंतिम मतदार यादी जाहिरः एक कोटी मतदारांची नावे डिलीट सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला १० दिवसांची मुदत
कर्नाटकची अंतिम मतदार यादी मंगळवारी प्रकाशित करण्यात आली. ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेनंतर, राज्यातील मतदारांच्या संख्येत सुमारे एक कोटींची घट दिसून आली आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) कार्यालयानुसार, पुनरावलोकनापूर्वी राज्यात ५,५४,३२,३१४ मतदार होते, तर आता ही संख्या ४,५५,००,०११ इतकी झाली आहे. म्हणजेच, मतदारांच्या संख्येत ९९.३२ लाखांची …
Read More »निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, आम्हाला सगळं माहित आहे निर्णय एकमताने घेतल्याच्या आयोगाच्या खुलाश्यावर न्यायालयाचे वक्तव्य
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कामकाजाशी संबंधित वादाच्या सर्व पैलूंची ते तपासणी करतील. यामध्ये निवडणूक नामावलीच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेबाबत घेतलेले निर्णय एकमताने घेतले गेले नव्हते, अशा आरोपांचाही समावेश आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे …
Read More »निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती, एसआयआर प्रकरणी तीन आदेश सर्व संमतीने एकतर्फी निर्णय घेतल्याच्या आरोपावर आयोगाने दिले स्पष्टीकरण
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेशी संबंधित तिन्ही आदेश तीन सदस्यांच्या निवडणूक आयोगाद्वारे सर्वसंमतीने घेण्यात आले होते. मुख्य निवडणूक …
Read More »न्यायमूर्ती संजय किशन कौल त्यांच्या पुस्तकात म्हणाले, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड सरकारसमोर अतिशय नम्र कॉलेजियमची बैठक होण्यापूर्वीच सरकारची “संमती” घेण्याचा प्रयत्न
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून काम करताना, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड हे नियुक्तींच्या बाबतीत सरकारसमोर “अतिशय नम्र” (deferential) होते. एकदा तर त्यांनी कॉलेजियमची बैठक होण्यापूर्वीच सरकारची “संमती” घेण्याचा प्रयत्न केला होता. इतकेच नव्हे, तर अल्पसंख्याक धर्मीय न्यायाधीशांच्या उमेदवारीबाबत सरकारने उपस्थित केलेला एक “विचित्र” प्रश्न—जो उमेदवाराच्या जातीशी संबंधित होता—तोही त्यांनी पुढे मांडला …
Read More »
Marathi e-Batmya