भू-रणनीतीकार ब्रह्मा चेल्लानी यांनी सोमवारी लडाखमधील चालू अशांततेबद्दल केंद्र सरकारला इशारा दिला आणि यावर भर दिला की परिस्थितीला केवळ पोलिसिंगपेक्षा जास्त काही आवश्यक आहे. ब्रह्मा चेल्लानी म्हणाले की सरकारने मणिपूरमधील अशांततेला हाताळलेल्या धड्यातून धडा घेतला पाहिजे.
एक्स X वरील एका सविस्तर पोस्टमध्ये ब्रह्मा चेल्लानी म्हणाले: “मणिपूरमधील अशांततेला सुरुवातीच्या संथ प्रतिसादामुळे परिस्थिती कशी बिघडू लागली यावरून शिकून, मोदी सरकार समजण्यासारखे आहे की लडाखच्या अशांततेला अधिक सक्रियपणे प्रतिसाद देत आहे. तरीही परिस्थितीला कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनापेक्षा जास्त काही आवश्यक आहे.”
शिवाय, त्यांनी स्थानिक तक्रारींचे खरोखरच निराकरण करणारे दूरगामी धोरण आवश्यक आहे यावर भर दिला. त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करण्यापलीकडे जाणाऱ्या धोरणाचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले.
Learning from how its slow initial response to the unrest in Manipur allowed that situation to deteriorate, the Modi government is, understandably, responding more proactively to the Ladakh unrest. Yet the situation demands more than just a law-and-order approach.
A responsive,…
— Dr. Brahma Chellaney (@Chellaney) October 6, 2025
ब्रह्मा चेल्लानी यांनी सांगितले की, दिल्लीने लडाखमधील लोकांच्या न्याय्य तक्रारींवर सक्रियपणे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे जेणेकरून त्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल. स्थानिक लोकसंख्या खूप देशभक्त आहे आणि या प्रदेशातील सैनिक ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतातील सर्वोत्तम पर्वतीय सैन्यांपैकी एक आहेत, ज्यांपैकी अनेकांनी राष्ट्रसेवेत आपले प्राण अर्पण केले आहेत आणि त्यांना प्रतिष्ठित शौर्य पुरस्कार मिळाले आहेत.
ब्रह्मा चेल्लानी यांनी सरकारला कठोर उपाययोजनांविरुद्ध इशारा देत म्हटले की, “केंद्र सरकारने शांततेने लडाखसाठी अधिक स्वायत्ततेची मागणी करणाऱ्यांना प्रतिबंधात्मकपणे ताब्यात घेण्यापासून किंवा @Wangchuk66 च्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यापासून परावृत्त करणे चांगले होईल. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाची सीमा असलेल्या लडाखला नवी दिल्ली कसे हाताळते हे दृढतेसह संवेदनशीलतेची जोड देण्याची त्याची क्षमता तपासेल.”
लडाखमधील अलिकडच्या संघर्षांनंतर हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे अंगमो यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्याच्या कारणांबद्दल पूर्वसूचना का देण्यात आली नाही याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रश्न विचारल्यानंतर चेलानी यांचा हा इशारा आला आहे.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सोमवारी केंद्र, जम्मू आणि काश्मीर आणि राजस्थानला नोटीस बजावली आणि १४ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. गीतांजली अंगमो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, २६ सप्टेंबर रोजी लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा यासाठी झालेल्या निदर्शनांमध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि ९० जण जखमी झाले, त्यानंतर २६ सप्टेंबर रोजी त्यांना त्यांच्या पतीला ताब्यात घेतल्यापासून त्यांना त्यांच्याशी संपर्क साधण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
लेहमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, जिथे निदर्शक राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी करत आहेत.
सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन हिंसाचारात रूपांतरित झाले कारण निदर्शकांनी दगडफेक केली, लेहमधील भाजप कार्यालयाला आग लावली आणि परिसराबाहेरील सुरक्षा वाहन जाळले. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की लडाखमध्ये प्रादेशिक समस्या सोडवण्यासाठी विधानसभेची किंवा प्रतिनिधी मंडळाची कमतरता वारंवार निदर्शने आणि उपोषणांना उत्तेजन देत आहे.