मतदार याद्यांमधील घोळ: निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी बोलावली बैठक

२०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीच्या कालावधीत अनेक ठिकाणी मतदार याद्यांमधील घोळ झाल्याचे किंवा मतदारांची संख्या अचानक वाढल्याने मतदान प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत काँग्रेस नेते राहुल गांधी या प्रश्नी लोकसभेत चर्चेची मागणी केली. त्यास विरोधकांमधील सर्वच राजकिय पक्षांनी यासंदर्भात पाठिंबा दर्शविला. तर काही ठिकाणी मतांच्या संख्येवरून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमधील घोळांवर मार्ग काढण्यासाठी आणि मतदारांचे नाव त्यांच्याकडे असलेल्या ओळख पत्राला जोडण्याचा विचार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सुरु केला आहे. तसेच मतदार ओळखपत्रे आधार कार्डशी जोडण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केंद्रीय गृह सचिव आणि विधिमंडळ सचिवांसोबत बैठक बोलावली आहे.

वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मतदारांना वाटप केलेल्या डुप्लिकेट मतदार कार्ड क्रमांकांच्या प्रकरणांना उदाहरण देत, विरोधी पक्ष तृणमूल काँग्रेसने आरोप केला आहे की निवडणूक अधिकारी भाजपाला मदत करण्यासाठी मतदार यादीत फेरफार करत आहेत.
विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनीही अलीकडेच लोकसभेत असाच मुद्दा उपस्थित केला होता.

डुप्लिकेट कार्ड क्रमांकांना “वारसाहक्काचा मुद्दा” म्हणून वर्णन करताना, निवडणूक आयोगाने पुढील तीन महिन्यांत हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. डुप्लिकेट क्रमांकांचा अर्थ बनावट मतदार असा होत नाही असेही यावेळी ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले.
सूत्रांनी सांगितले की, निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मंगळवारी (१८ मार्च २०२५) गृह सचिव, विधिमंडळ सचिव आणि UIDAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी या विषयावर चर्चा करतील.

कायदा मतदार यादीचे आधार डेटाबेसशी स्वेच्छेने जोडण्याची परवानगी देतो. सरकारने संसदेत सांगितले आहे की, आधार-मतदार कार्ड जोडण्याची प्रक्रिया “प्रक्रियेवर आधारित” होती आणि प्रस्तावित लिंकिंगसाठी कोणतेही लक्ष्य किंवा कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही.
केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, ज्यांनी त्यांचे आधार तपशील मतदार यादीशी जोडले नाहीत त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणार नाहीत.

निवडणूक कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२१ द्वारे सुधारित लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम २३ मध्ये, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना विद्यमान किंवा संभाव्य मतदारांना स्वेच्छेने ओळख पटविण्यासाठी आधार क्रमांक प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे.