मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
विदर्भाला लागून महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेवरील मेडीगड्डा बॅरेज कामासाठी राज्यातील जमिन तेलंगणा राज्याला अधिगृहीत करण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच अधिग्रहण केल्यानंतर सदरची जमिन त्यांच्या नावावर करण्याचा प्रकार फडणवीस सरकारच्या काळात घडल्याचे उघडकीस आल्याने या सर्व प्रक्रियेचीच चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला असून यासंदर्भात जलसंपदा विभागाने एका समितीची स्थापनाही केली.
या बॅरेजच्या कामाला देण्याच्या परवानगीची आणि प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीमध्ये गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी, गोदिंया जिल्हाधिकारी, नागपूरच्या जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभागाचे अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्पाचे अधिक्षक अभियंता यांची समिती चौकशी करणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे भाजपा नेते आणि तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरिष महाजन आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
