केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ या वर्षासाठी सुमारे ११.४ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या वेतनाइतका ‘उत्पादकता-आधारित बोनस’ (PLB) देण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी एकूण २,००९.६१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीची दखल घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी, १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
पात्र ‘नॉन-गॅझेटेड’ (अराजपत्रित) रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस मिळेल; मात्र, एका कर्मचाऱ्यासाठी जास्तीत जास्त बोनसची रक्कम १७,९५१ रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
आज कैबिनेट ने 11.40 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों का परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस (PLB) अप्रूव किया है : माननीय रेल मंत्री श्री @ashwinivaishnaw जी
#ShramevJayate
#AtmanirbharBharat https://t.co/c7DqB8Q0Py— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 14, 2026
या बोनसचा लाभ रेल्वेच्या विविध श्रेणींमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये ट्रॅक मेंटेनर्स, लोको पायलट्स, ट्रेन मॅनेजर्स (गार्ड्स), स्टेशन मास्टर्स, पर्यवेक्षक (सुपरवायझर्स), तंत्रज्ञ (टेक्निशियन्स), तंत्रज्ञ मदतनीस, पॉइंट्समेन, लिपिकीय कर्मचारी (मिनिस्ट्रियल स्टाफ) आणि इतर ‘गट-सी’ (Group C) कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
दरवर्षी दुर्गा पूजा आणि दसरा सणांच्या सुट्ट्यांपूर्वी ही रक्कम दिली जाते. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना प्रेरित करणे आणि रेल्वेची कामगिरी सुधारण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे हा या बोनसमागचा उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले.
सरकारने नमूद केले की, २०२५-२६ या काळात रेल्वेची कामगिरी चांगली राहिली; या काळात १,६७० दशलक्ष टन मालवाहतूक (कार्गो लोडिंग) करण्यात आली आणि सुमारे ७.४१ अब्ज प्रवाशांनी प्रवास केला.
हा वार्षिक उत्पादकता-आधारित बोनस रेल्वेच्या कामगिरीमध्ये कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेणारा आहे.