मागील काही काळात भारतात समलिंगी संबध आणि विवाहाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित होत आहे. त्याच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांनी समलिंगी संबधांना कायदेशीर मान्यता देत त्यांच्या विवाहांनाही मान्यता दिली. मात्र देशात समलिंगी असलेल्या व्यक्तींच्या संघटनांकडून याबाबत सातत्याने आवाज उठविण्यात आल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपाकडून सातत्याने या संबधास विरोध करण्यात येत आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याच प्रकरणी सुनावणी सुरु असताना केंद्र सरकारने याप्रकरणी कायदा संसदेला करू द्यावा तो संसदेतील लोकप्रतिनिधींचा अधिकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने यासंदर्भात कोणताच आदेश देऊ नये असा अजब युक्तीवाद केला. त्यानंतर झालेल्या सुनावणी दरम्यान पुन्हा केंद्र सरकारने हा शहरी भागातील उच्चभ्रू वर्तुळात राहणाऱ्या व्यक्तींचा प्रश्न असल्याचा युक्तीवाद केला. तर आज सुनावणी दरम्यान, चक्क अनैतिक संबधांना संरक्षण मिळेल असे अरज तर्कट केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयात मांडण्यात आले.
समलिंगी विवाह कायद्या संदर्भातील सुनावणीचा आज सहावा दिवस होता. आजच्या दिवशीही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू लावून धरली. जोडीदार निवडीच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करून याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी विवाह कायद्याची मागणी केली आहे. मात्र, या विवाहाला मान्यता दिल्यास अनैतिक संबंधांनाही संरक्षण मिळेल, असा दावा तुषार मेहता यांनी केला.
समजा, एखादा व्यक्ती प्रतिबंधित असलेल्या नात्यातच आकर्षित झाला तर? समजा, एखादा व्यक्ती आपल्या बहिणीलाच आकर्षित झाला तर ते म्हणू शकतात की आम्ही प्रौढ आहे, आम्ही आमच्या खासगी आयुष्यात काहीही करू शकतो. आम्हाला जोडीदार निवडीचा अधिकार आहे. याच युक्तिवादाच्या आधारे कोणी आव्हान देऊ शकत नाही का? या विवाहासाठी निर्णय घेणारे तुम्ही कोण आहात? असा सवाल सॉलिसिटर जनरल यांनी उपस्थित केला.
बहिणीशी लग्न करण्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, ही फार दूरची गोष्ट आहे. त्यावर तुषार मेहता यांनीही तात्काळ उत्तर देत म्हणाले, समलिंगी विवाहही आम्हाला फार दूरचीच गोष्ट वाटत होती असं म्हटलं. सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर आज सहाव्या दिवशी सुनावणी झाली.
तुषार मेहतांनी समलिंगी विवाहावरून बहुपत्नीत्वाचा मुद्दाही अधोरेखित केला. जोडीदार निवडीवरून माझी निवड बहुपत्नीत्व आहे, असंही लोक म्हणू शकतात, असं मेहता म्हणाले.
लग्नाविषयीचे नियम सार्वत्रिक आहे. हे नियम कायदेशीर तयार केले नव्हते तेव्हाही ते स्वीकारले होते. हा एक आदर्श कायदा होता. समलिंगी विवाहांना परवानगी द्यायची झाली तर तब्बल १६० तरतुदींवर परिणाम होईल, त्यामुळे देशाच्या वैधानिक चौकटीत मतभेद निर्माण होऊ शकतील, अशी बाब तुषार मेहता यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तीवाद करताना निदर्शनास आणून दिली.