मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) औपचारिकपणे प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागण्यासाठी विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी दाखल केलेल्या एका अर्जात, त्यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोगाने सुरू असलेल्या कार्यवाहीला दिलेल्या प्रतिसादात, सर्वोच्च न्यायालयासमोर संबंधित तथ्ये आणि समर्थनार्थ कागदपत्रे …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना, पुस्तकांप्रति थोडा आदर दाखवा शास्त्री भवनातील केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातून पुस्तके हलविणे २० तारखेपर्यंत थांबवा
“तात्पुरत्या दृष्टिकोनावर” जोर देत आणि अधिकाऱ्यांना “पुस्तकांप्रति थोडा आदर दाखवण्यास” सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला शास्त्री भवनमधील केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातून पुस्तके हलवण्याची योजना २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत थांबवण्यास सांगितले. पुढील सुनावणीत, न्यायालय सरकारची ग्रंथालय बांधकाम सुरू असलेल्या कर्तव्य भवन-४ मध्ये हलवण्याच्या योजनेची तपासणी करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या …
Read More »बिल्कीस बानोप्रकरणातील आरोपींची जन्मठेप स्थगित करत सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एम सुंदरेश आणि न्यायमुर्ती पी बी वराळे यांच्या खंडपीठाने दिला निर्णय
बिल्किस बानोवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या दोन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दुपारी जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने असा युक्तिवाद केला की, बिपिन चंद्र जोशी आणि प्रदीप मोर्दिया यांनी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. “…तसेच, आरोपींपैकी एकाला गंभीर अपंगत्व …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने तहलकाचे संपादक तरुण तेजपाल यांची शिक्षा केली स्थगित कपिल सिबल यांनी तरूण तेजपाल यांची बाजू मांडताना सरकारी पक्षाच्या कथानकाला आव्हान दिले
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘तहलका’चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांची २०१३ मधील बलात्कार प्रकरणातील शिक्षा स्थगित करण्याची विनंती फेटाळून लावली. गोव्यातील एका हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये एका महिला पत्रकारावर बलात्कार केल्याप्रकरणी त्यांना १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने अर्ज …
Read More »ओबीसी क्रिमीलेयर संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेतला जाऊ शकत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ११ मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयाची पुनरुच्चार करत, इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) ‘क्रिमी लेयर’ (उत्पन्न मर्यादा) स्थितीचा निर्णय केवळ पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेतला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, हा निर्णय लागू करण्यासाठी केंद्राने मागितलेली दोन वर्षांची मुदतही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर न करताच अटक? आरोपींची सुटका करा अटकेनंतरही न्यायालयात हजर न केल्याने दिले पोलिस प्रशासनाला आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी असा निकाल दिला की, अटक केलेल्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर (मॅजिस्ट्रेट) हजर करण्यासाठीची २४ तासांची मुदत, जेव्हा त्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य पहिल्यांदा हिरावून घेतले जाते (म्हणजेच तिला ताब्यात घेतले जाते), तेव्हापासून सुरू होते; तपास यंत्रणेने अधिकृतपणे अटक नोंदवल्यापासून नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या …
Read More »आंदोलकांवर कारवाईसाठी पोलिस ‘फेशियल रिकग्निशन’ वापरू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालय करणार तपास सीजेपीच्या आंदोलनावरील कारवाई करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांकडून दिली होती माहिती
जंतर मंतर येथे जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेली पाळत – ज्यात चेहरा ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाचा (facial recognition technology) समावेश आहे – ही ‘नकारात्मक शासकीय हस्तक्षेप’ ठरते का, याचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. हा प्रश्न विचारणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅन …
Read More »सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, आंदोलनाचे ठिकाण कायमस्वरूपी व्यापून ठेवू शकत नाही इतर आंदोलकांनी कोठे जावे न्यायालयाची विचारणा
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले की, आंदोलक कोणत्याही एका ठिकाणी कायमस्वरूपी ठाण मांडून बसू शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, इतर गटांनाही त्या जागेचा वापर करता यावा, यासाठी आंदोलनासाठीची जागा केवळ ठराविक कालावधीसाठीच वापरता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर काही याचिकांवर …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत दिवाळी फटाके वाजविण्यासाठी निश्चित केली वेळ मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले ग्रीन फटाकेचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली-एनसीआरमधील प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत की, ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजी केवळ सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेतच फटाके फोडण्याची परवानगी असावी. दिवाळीला अवघा आठवडा उरलेला असताना, सोमवारी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता (AQI) वेगाने खालावली असून ती सकाळी ३०० च्या वर पोहोचली. २ …
Read More »इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांचे सैन्याला आदेश, लष्कर तयारीत ठेवा सशस्त्र दारूगोळ्याचे उत्पादन वाढवा आणि लक्ष्यसूची अद्यावत ठेवा
इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी शनिवारी सशस्त्र दलांना आदेश दिले की, अमेरिकेसोबतच्या पूर्ण-प्रमाणातील युद्धाच्या भीतीदरम्यान, कोणत्याही शत्रूच्या धोक्याला त्वरित, जोरदार आणि “भौगोलिकदृष्ट्या अनिर्बंध” प्रत्युत्तर दिले जावे. आपल्या अधिकृत टेलिग्राम अकाउंटवर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात, मोजतबा खामेनी यांनी, लष्कराला आपली लक्ष्य सूची (टार्गेट लिस्ट) अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून “अमेरिकेच्या आणि …
Read More »
Marathi e-Batmya