Tag Archives: supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्पष्ट केले की, न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या वापराचे नियमन करणाऱ्या त्यांच्या आधीच्या अंतरिम आदेशामुळे मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांना सुनावणीचे वार्तांकन करण्यापासून रोखले जात नाही. आधीच्या आदेशात पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मिळवण्यावर आणि प्रसारित करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. तसेच, या निर्देशांचा परिणाम मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांद्वारे …

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्यांना देशभरात समन्वित प्रतिसाद देण्याचे आदेश दिले आहेत. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सायबर गुन्हेगारांमुळे गमावलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी पीडितांना मदत करण्याकरिता बँका, वित्तीय मध्यस्थ आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आंतर-विभागीय समितीला फसवणुकीच्या वाढत्या पद्धतीला तोंड देण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर बँका …

अनेक आठवड्यांच्या तयारीनंतर, सोशल मीडियावरील संदेशांनंतर आणि काही स्थलांतरितांच्या मते, मोरोक्कन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या “त्या मार्गाने जा” या निर्देशांनंतर, सुमारे ६०,००० स्थलांतरित दोन दिवसांत स्पेनच्या उत्तर आफ्रिकेतील सेउटा या प्रदेशात घुसले. त्यांनी सागरी सीमा पोहून, कुंपणे चढून या प्रदेशाकडे धाव घेतली. गुरुवार आणि शुक्रवारी सेउटामध्ये झालेल्या या अभूतपूर्व गर्दीमुळे युरोपभर राजकीय …

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावरील कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील फौजदारी कारवाई बंद केली. २०१५ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने एजन्सीचे क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावत त्यांना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी बोलावले होते, तो आदेश न्यायालयाने रद्द केला. मनमोहन सिंग यांचे अपील मंजूर करताना, न्यायालयाने म्हटले की एजन्सीचे निष्कर्ष फेटाळण्यासाठी किंवा …

परीक्षेच्या पेपरफुटीवरून देशभरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या १८ वर्षांखालील आणि कोणताही गुन्हेगारी पूर्वेतिहास नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशातील भाजपा शासित राज्यांना दिले. तसेच व्यापक अंतरिम उपाययोजनांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, दिल्लीतील जंतर मंतर आणि इतर विविध राज्यांमध्ये कॉकरोच जनता …

शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार कायद्याने सुनिश्चित केला आहे आणि अशा आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून होणाऱ्या अतिरेकी कारवाईचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी नोंदवले [शैलेन्द्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार व इतर]. खटल्यावरील सुनावणीवेळी आपले निरिक्षण नोंदवले. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व …

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी शनिवारी वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या हाताळणीवर तीव्र टीका केली. तसेच गंगेत चिकन बिर्याणी खाण्यासारख्या निरुपद्रवी कृत्यांवरून होणाऱ्या अटकेवर आणि गाझासारख्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरील निषेधांना होणाऱ्या न्यायालयीन विरोधाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भोपाळ येथील राष्ट्रीय विधी संस्था विद्यापीठात (NLIU) एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान …

भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हिंदू धर्माशी काहीही देणेघेणे नाही, फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी ते धर्माचा वापर करत असून त्यांचा एकच राम आहे आणि तो म्हणजे नथुराम, प्रभुरामाशी त्यांचे काहीही देणेघेणे नाही. रामभक्तांनी प्रभू रामाला भक्तीभावाने पैसे, सोने, चांदी दान केले, त्यावर भाजपा आरएसएसच्या लोकांनी दरोडा टाकला आहे. प्रभूरामाच्या नावावर कोट्यवधींची …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१ जून, २०२६) राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (NTA) NEET-UG २०२६ ची फेरपरीक्षा सध्याच्या लेखी परीक्षेऐवजी संगणक-आधारित चाचणी (CBT) स्वरूपात घेण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. परीक्षेच्या या टप्प्यावर पद्धतीत बदल केल्यास व्यावहारिक अडचणी निर्माण होतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मूळतः ३ मे रोजी होणारी नीट युजी NEET-UG २०२६ परीक्षा, …

नीट-युजी NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वादावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ला (NTA) धारेवर धरले. देखरेख यंत्रणा आणि देखरेख समित्या अस्तित्वात असूनही, इतका मोठा सुरक्षेचा भंग (breach) कसा होऊ शकला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. युपीएससी UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) ची तुलना करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, देशातील या …