न्यायालयाचे आदेश, आयुक्त नियुक्तीसंदर्भात नवा कायदा, तोपर्यंत या समितीच्या…

मागील काही वर्षांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्तांच्या भूमिकेसंदर्भात आणि त्यांच्या निवडीसंदर्भात भाजपा वगळता सर्वच राजकिय पक्षांकडून सातत्याने टीका करण्यात येत आहे. त्यातच विद्यमान केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी शिवसेनेप्रश्नी दिलेल्या निकालामुळे आयुक्तांच्या हेतू विषयी नव्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. यापार्श्वभूमीवर निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूकीसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल देत निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी संसदेने नव्याने कायदा करण्याचे आदेश दिले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी. तसेच विरोधी पक्षनेते नसतील तर, तेव्हा संसदेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते या समितीचे सदस्य असतील असेही न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला नवीन कायदा बनविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जोपर्यंत हा कायदा बनत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे करण्यात यावी, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, अशी टीप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने २४ नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायवृंद’सारखी (कॉलेजियम) यंत्रणा असावी का, यावर याचिकाकर्ते आणि सरकारच्यावतीने न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठात जोरदार युक्तिवाद झाला होता.