पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पाबंन पुलाचे उद्घाटन

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यावर सध्या सुरू असलेल्या भाषिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, त्यांना तामिळनाडूच्या नेत्यांकडून अनेक पत्रे येत असली तरी त्यांच्यापैकी कोणाचीही तामिळमध्ये स्वाक्षरी नाही. जर त्यांना त्यांच्या भाषेचा खरोखर अभिमान असेल तर त्यांनी किमान तामिळ भाषेत त्यांच्या नावावर सही करावी, असे आव्हानही यावेळी दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे बोलताना म्हणाले की, तामिळ भाषा आणि तमिळ वारसा जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचावा यासाठी सरकार सतत काम करत आहे. कधी-कधी मला तामिळनाडूच्या काही नेत्यांची पत्रे येतात तेव्हा मला आश्चर्य वाटते — त्यापैकी एकावरही तामिळमध्ये स्वाक्षरी नाही. जर आम्हाला तामिळचा अभिमान असेल, तर मी प्रत्येकाला विनंती करतो की त्यांनी किमान तामिळमध्ये नावावर सही करावी, असेही यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिनच्या नेतृत्वाखालील डिएमके सरकार आणि केंद्रा सरकारमध्ये सध्या तीव्र संघर्ष सुरू आहे, राज्याने केंद्रातील भाजपा सरकारवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर नवीन शैक्षणिक धोरण अर्थात एनईपी (NEP) चे त्रि-भाषा सूत्र आहे. त्यावरून तामीळनाडूने राज्याने असा युक्तिवाद केला की, या धोरणामुळे तमिळ भाषा आणि संस्कृतीला धोका आहे.
गरीब पार्श्वभूमीतील मुलांना लाभ मिळावा यासाठी तमिळ भाषेत वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी तामिळनाडू सरकारला केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, मी तामिळनाडू सरकारला तामिळ भाषेत वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याची विनंती करेन जेणेकरून गरीब कुटुंबातील मुलांचेही डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. आमच्या देशातील तरुणांना डॉक्टर होण्यासाठी परदेशात जावे लागू नये यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. गेल्या १० वर्षांत तामिळनाडूला ११ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये मिळाली आहेत, असेही रामेश्वरम येथे भारताच्या बी व्हर्टिकल सीब्रिज, व्हर्टिकल पामब्रिजचे उद्घाटन केल्यानंतर बोलत होते.

तामिळनाडू सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारले नसल्याबद्दल तामिळनाडूने २,००० कोटी रुपयांहून अधिक शैक्षणिक निधी रोखल्याचा दावा करून, केंद्राने राज्यासाठी निधी रोखल्याचा आरोप केला आहे. तथापि, पंतप्रधान मोदींनी आरोप फेटाळून लावत म्हणाले की, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात केंद्राकडून निधी वाटपात लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि तामिळनाडूला अनेक केंद्रीय योजनांचा फायदा झाला आहे.

पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तामिळनाडूच्या पायाभूत सुविधांना सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. गेल्या दशकात, राज्याचे रेल्वे बजेट सातपटीने वाढले आहे. ही लक्षणीय वाढ असूनही, काही लोक समर्थन न करता तक्रारी करत आहेत. २०१४ पूर्वी दरवर्षी केवळ ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. मात्र, या वर्षी, तामिळनाडूचे रेल्वे बजेट ६००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. भारतीय सरकारने ७७ नवी रेल्वे स्टेशनचे अत्याधुनिकरण करण्यात येत असून रामेश्वरम हे त्यातील एक स्थानक असल्याचेही यावेळी सांगितले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी पंबन ब्रिज उद्घाटन कार्यक्रमाला गैरहजर राहिले असल्याचे सांगण्यात येत असून ते उटी येथील रॅलीला संबोधित करताना, त्यांनी पंतप्रधानांना स्पष्ट हमी देण्याचे आवाहन केले की, तामिळनाडू आणि इतर राज्ये ज्यांनी लोकसंख्या वाढीवर यशस्वीरित्या नियंत्रण ठेवले आहे. त्यांना आगामी डिलीमिटेशनच्या अंमलबजावणीत दंड म्हणून जागा घटवविल्या जाणार नाही आणि टक्केवारीच्या दृष्टीने त्यांचा संसदीय जागांचा वाटा कायम राहील.