अमेरिकेने तेहरानच्या ताज्या शांतता प्रस्तावावर साशंकता दर्शवल्यानंतर, पुढील पाऊल वॉशिंग्टनच्या हातात आहे, असे इराणने म्हटले आहे. इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री काझेम गरीबाबादी यांनी तेहरानमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांना सांगितले की, “मुत्सद्देगिरीचा मार्ग निवडायचा की संघर्षात्मक दृष्टिकोन सुरू ठेवायचा, हे आता अमेरिकेच्या हातात आहे,” आणि इराण “दोन्ही मार्गांसाठी तयार आहे.”
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सांगितले की ते तेहरानच्या नवीन शांतता प्रस्तावाचा आढावा घेतील, परंतु त्याच्या यशस्वितेवर शंका व्यक्त केली. इराणने अद्याप “पुरेशी मोठी किंमत मोजलेली नाही,” असे ते म्हणाले. एअर फोर्स वनमध्ये चढण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “मी तुम्हाला याबद्दल नंतर सांगेन,” आणि पुढे म्हणाले की, “ते मला आता नेमके शब्द देणार आहेत.”
त्यानंतर लगेचच, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले की, “गेल्या ४७ वर्षांत त्यांनी मानवतेचे आणि जगाचे जे नुकसान केले आहे, त्यासाठी त्यांनी अद्याप पुरेशी मोठी किंमत मोजलेली नाही, त्यामुळे हे स्वीकारार्ह असेल अशी मी कल्पनाही करू शकत नाही.” त्यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच इराणचा एक पूर्वीचा प्रस्ताव फेटाळला होता.
इराणच्या दोन निम-सरकारी वृत्तसंस्था, तस्नीम आणि फार्स यांनी वृत्त दिले आहे की, इराणने पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला एक नवीन १४-कलमी प्रस्ताव पाठवला आहे. पाकिस्तानमधील शांतता चर्चेची एक फेरी अयशस्वी झाल्यानंतर, अमेरिका आणि इस्रायलने फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू केलेल्या या युद्धात ८ एप्रिलपासून युद्धविराम लागू असतानाच ही घडामोड समोर आली आहे.
इराणला अणुशस्त्र मिळवण्यापासून रोखणाऱ्या कराराशिवाय युद्ध संपवले जाणार नाही, असे वॉशिंग्टनने वारंवार म्हटले आहे. फेब्रुवारीमध्ये सुरू असलेल्या अणुवाटाघाटींदरम्यान हल्ल्यांचे आदेश देताना ट्रम्प यांनी हेच मुख्य उद्दिष्ट सांगितले होते. तथापि, इराणचा दावा आहे की त्यांचा अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण आहे.
वृत्तांनुसार, तेहरानच्या प्रस्तावात इराणच्या आसपासच्या भागातून अमेरिकी सैन्य मागे घेणे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील अमेरिकेची नाकेबंदी उठवणे, इराणची गोठवलेली मालमत्ता परत करणे, नुकसान भरपाई देणे, निर्बंध हटवणे आणि लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील युद्ध समाप्त करणे यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावात सामुद्रधुनीसाठी एका नवीन नियंत्रण यंत्रणेची मागणीही करण्यात आली आहे. रॉयटर्स आणि इतर संस्थांनी असे वृत्त दिले आहे की, अणुविषयक प्रश्न सुटण्यापूर्वीच सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याचा प्रस्तावही तेहरान देत आहे.
फ्लोरिडामध्ये बोलताना, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सूचित केले की पुढील लष्करी कारवाईची शक्यता कायम आहे. “जर त्यांनी गैरवर्तन केले, जर त्यांनी काही वाईट केले, पण सध्या, आपण पाहू,” ते म्हणाले. “पण अशी शक्यता आहे की ते निश्चितपणे घडू शकते.”
दरम्यान, अमेरिकेने जहाज वाहतूक कंपन्यांना इशारा दिला आहे की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग मिळवण्यासाठी इराणला पैसे दिल्यास त्यांना निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. हा इशारा केवळ रोख रकमेपुरता मर्यादित नसून त्यात “डिजिटल मालमत्ता, ऑफसेट, अनौपचारिक स्वॅप किंवा इतर वस्तूंच्या स्वरूपातील देयके” यांचाही समावेश आहे, ज्यात धर्मादाय देणग्या आणि इराणी दूतावासांमधील देयकांचा समावेश आहे.
युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने सामुद्रधुनीवर आपली पकड कायम ठेवली आहे, ज्यामुळे तेल, वायू आणि खतांच्या प्रमुख जागतिक पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिकेने इराणी बंदरांवर नौदल नाकेबंदी लादली आहे, ज्यामुळे तेहरानच्या संघर्षरत अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा असलेला तेल महसूल थांबला आहे. या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमती युद्धपूर्व पातळीपेक्षा सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.