कर्नाटक सरकारने कर्नाटक दुकाने आणि व्यावसायिक स्थापना कायदा, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे दैनंदिन कामकाजाचे तास सध्याच्या नऊ तासांवरून १० पर्यंत वाढवले जातील आणि ओव्हरटाइम तासांना परवानगी दिली जाईल.
कर्नाटक दुकाने आणि व्यावसायिक स्थापना कायदा, १९६१ हा राज्यातील दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये कामाचे तास आणि कामगार परिस्थिती नियंत्रित करणारा कायदा आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून एखादा कर्मचारी किती काळ काम करू शकतात आणि ओव्हरटाइम, रेकॉर्ड आणि अनुपालन कसे हाताळले जाते यासाठी कायदेशीर चौकट निश्चित करण्यात आली.
नवीन दुरुस्तीचा उद्देश रेकॉर्ड-कीपिंग आणि प्रमाणन यासारख्या प्रक्रिया सुलभ करणे आहे, विशेषतः लहान आस्थापनांसाठी. या निर्णयाचे समर्थकांचा असा विश्वास आहे की यामुळे व्यवसाय करण्याची सोय वाढेल आणि आधीच प्रचलित असलेल्या कामाच्या तासांच्या पद्धतींना कायदेशीर मान्यता मिळेल.
कामाचे तास दिवसाला १० तास आणि आठवड्यातून ४८ तासांपर्यंत वाढवता येतील. ओव्हरटाइमसह कामाच्या एकूण तासांची संख्या दिवसाला १२ तासांपेक्षा जास्त नसावी.
एक कर्मचारी सलग तीन महिन्यांच्या कालावधीत १४४ तास ओव्हरटाइम करू शकतो. सध्या, ते ५० तास आहे. १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे.
या कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीचे सर्वात मोठे लाभार्थी माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान-सक्षम सेवा (आयटी आणि आयटीईएस) क्षेत्रातील कंपन्या असतील. यामध्ये सॉफ्टवेअर सेवा, बॅकएंड आयटी ऑपरेशन्स, हार्डवेअर विक्री आणि तत्सम सेवा देणाऱ्या व्यवसायांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना कामकाजाच्या तासांच्या औपचारिक विस्ताराचा आणि अनुपालन ओझे कमी करण्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
कामगार संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की हे पाऊल विद्यमान उल्लंघनांना कायदेशीर करते आणि कामगार विभागात कमकुवत अंमलबजावणी यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामगारांचे शोषण, ज्यामध्ये वेतन चोरीचा समावेश आहे, होऊ शकते.
वाढलेल्या कामाच्या तासांच्या प्रमाणात वेतन वाढवण्याबाबत कायदा अस्पष्ट आहे.
केंद्र सरकारने २०१९ आणि २०२० मध्ये कामाचे तास वाढवण्यास परवानगी देणारे चार कामगार संहिता मंजूर केल्यानंतर, भाजपशासित छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडने कायदे मंजूर केले आहेत. अलीकडेच, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने कामाचे तास प्रतिदिन १० पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली.