राज्यातील भाजपा प्रणित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कारभार दिल्लीतील मोदी सरकारच्या धर्तीवर राबविण्यात येत असल्याची चर्चा भाजपाबरोबर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून आवर्जून सांगितली जाते. तसेच या सरकारकडून नियमावर बोट ठेवून सगळ्या गोष्टी कायदेशीर आणि काही मतांच्या मजबुरी पोटी केल्या जातात. दिल्लीच्या आर्शीवादामुळे राज्यातील कोणत्याही पक्षाचे आमदार-खासदार आणि लोकप्रतिनिधी रातोरात भाजपामुळे आपली निष्ठा बदलताना महाराष्ट्राने पाहिले आहे. मात्र दिल्लीनंतर महाराष्ट्रातही भाजपाचेच सरकार असताना मात्र मागील दोन टर्म आणि तिसऱ्या टर्ममध्ये मंत्री असतानाही मंत्रालयातील अधिकारी आणि भाजपा पक्षाच्या नेत्यांकडून कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांना मंत्री पदावर असताना त्यांना कोणीच विचारत नसल्याचे दिसून येत असून विभागाने एक शासन निर्णय जारी केला. मात्र त्या शासन निर्णयाची माहिती दस्तुर खुद्द मंगलप्रभात यांनाच माहित नसल्याची हास्यास्पद घटना नुकतीच उघडकीस आली.
महाराष्ट्रातील बेरोजगार मुलांना युद्धग्रस्त भागात नोकऱ्याच्या संधी उपलब्ध करून देत देशातील बेरोजगारी काही प्रमाणात कमी करण्यात आल्याचे राज्यातील जनतेत भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोणत्या कोणत्या पद्धतीने भाजपाकडून करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर इस्त्रायलने गाझा पट्टीतील मुस्लिमांवर बॉम्ब हल्ले आणि युद्ध करत तेथून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना इतरत्र स्थलांतरण करण्यास इस्त्रालयने माग पाडले. मात्र त्याच कालावधीत कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी इस्रायलच्या उभारणीसाठी प्लंबर, फिटर, कंन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिली. तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या युवकांचे इस्रायलला नोकरी पाठविण्याचा भारताकडून इस्रायलसोबत करारही करण्यात आला. मात्र या विद्यार्थ्यांना इस्रायलला कोणाच्या हमीवर पाठविणार, कोणाची जबाबदारी राहणार या प्रश्नाची उत्तरे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केली नव्हता.
कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा
परंतु मंत्रालयातील कौशल्य विकास व नाविन्यता विभागाने कौशल्य विभागाच्याच घोषणेप्रमाणे तरूण मुलांची एक बॅच इस्रायलला जाण्यास तयार होती. या मुलांच्याप्रवासापूर्वी प्रशिक्षण देण्याकरीता महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीतून कौशल्य विकास विभागाने 34 लाख 48 हजार रूपयांचा निधी मंजूर केला. तसेच हा निधी मंजूर केल्या संदर्भात शासन निर्णयही जारी कऱण्यात आला.
मात्र मंगलप्रभात लोढा यांना या शासन निर्णयाची कोणतीच माहिती नव्हती. त्यामुळे मंत्र्यांना माहित न होता. हा शासन निर्णय 23 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आला. शासन निर्णय जारी केल्यानंतर यासंदर्भातील विचारणा दस्तूरखुद्द कौशल्य विकास विकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विभागातील अधिकाऱ्यांना केली. परंतु विभागाने कोणतेच ठोस उत्तर न दिल्याने अखेर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना पत्र पाठवून संबधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार केली.
आणि दुसऱ्याबाजूला राज्य सरकारच्या वेबसाईटचवर जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय काही काळापुरता उडवून लावला. मात्र त्या शासन निर्णयाची माहिती मात्र त्या संकेतस्थळावर तांत्रिकदृष्ट्या शिल्लक राहिलेले असल्याचे दिसून येत आहे.
यासंदर्भात कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधण्यचा प्रय़त्न केला असता त्याच्यांशी संपर्क होवू शकला नाही.
मंत्री लोढा यांची घोषणा, बांधकाम कामगारांना इस्रायलमध्ये रोजगाराची संधी
दरम्यान एकाबाजूला भाजपाच्या आमदार आणि खासदारांनी कोणतेही चुकीचे काम केले किंवा त्यांनी नियमाचे उल्लंघन केले तर त्यांच्या पोलिसी यंत्रणा आणि इतर यंत्रणांकडून भाजपाच्या मंत्र्यांना-आमदारांना हात लावण्याचे धाडस करत नाही. त्यामुळे भाजपाच्या आमदार-खासदारांवर कोणतीही कारवाई झाल्याचे- होत असल्याचे चित्र सहसा पाह्यला मिळाले नाही.