‘ग्लोबल साउथ’ (विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांचा समूह) साठी जोरदार वकिली करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावर भर दिला की विकसनशील देशांनी केवळ ‘नियम पाळणारे’ (rule-takers) न राहता ‘नियम ठरवणारे’ (rule-shapers) बनले पाहिजे. १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून केलेल्या सुरुवातीच्या भाषणात, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या ‘ग्लोबल साउथ’ला अधिक आवाज मिळवून देणे हा मुख्य विषय होता.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या उपस्थितीत, पंतप्रधान मोदींनी जागतिक प्रशासनातील (global governance) स्पष्ट असंतुलनाकडे लक्ष वेधले. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, जागतिक आव्हानांचा सामना करण्याच्या बाबतीत ‘ग्लोबल साउथ’मधील देश ‘पहिल्या रांगेत’ असतात, परंतु निर्णय घेण्याच्या वेळी ते ‘मागच्या रांगेत’ राहतात.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जागतिक प्रशासनाची सध्याची रचना एखाद्या पिरॅमिडसारखी आहे – सत्ता आणि निर्णयक्षमता वरच्या स्तरावर केंद्रित आहे, तर खालच्या स्तरावर असे देश आहेत जे या निर्णयांनी प्रभावित होतात, परंतु ते निर्णय ठरवण्यात कोणतीही भूमिका बजावू शकत नाहीत, असे सांगितले.
पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आपल्याला ‘ग्लोबल साउथ’ला ‘नियम पाळणाऱ्यां’कडून ‘नियम ठरवणाऱ्यां’च्या भूमिकेत आणण्यासाठी काम करावे लागेल, असेही म्हणाले.
जागतिक नियम आणि संस्थांच्या निर्मितीमध्ये ‘ग्लोबल साउथ’च्या देशांना अधिक भूमिका देऊन हे असंतुलन दूर करणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे सांगितले.
तथापि, पंतप्रधान मोदी यांनी सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केले की ब्रिक्सची स्थापना कोणत्याही देशाच्या विरोधात केलेली नाही. आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही. त्याऐवजी, आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याच्या दृष्टिकोनावर भर देतो, असल्याचे सांगितले.
पुढील दोन दशकांसाठी एका “नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी अजेंड्याची” गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी त्यांनी १० कलमी आराखडा सुचवला, जो प्रतिनिधित्व, प्रतिसादक्षमता आणि नियम-निर्मिती या तीन स्तंभांवर केंद्रित असावा.
Sharing my concluding remarks during the BRICS Summit. pic.twitter.com/PNkEBxAD3O
— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (UNSC) सुधारणा हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे अधोरेखित केले. तसेच सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांना आता आणखी विलंब करता येणार नाही, असेही सांगितले.
पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जागतिक वित्तीय संस्थांमधील मतदानाचा अधिकार, नेतृत्वाची पदे आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम हे आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब दर्शवणारे असावेत, असा युक्तिवादही करत जागतिक विकासाला गती देणाऱ्या देशांचा जागतिक निर्णय प्रक्रियेत सहभाग आणि आवाज असला पाहिजे, असे ठामपणे सांगितले.
ब्रिक्सचे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलत असते. या संदर्भात, ब्रिक्सच्या नेतृत्वातील बदलांमुळे या गटाच्या संस्थात्मक गतीमध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी पंतप्रधान मोदींनी एका यंत्रणेचा प्रस्ताव मांडला. पंतप्रधानांनी असा प्रस्ताव मांडला की, ब्रिक्सचे उपक्रम आणि त्यांचे परिणाम ‘ट्रोइका’ (माजी, विद्यमान आणि भावी अध्यक्ष देश) मार्फत पुढे नेले जातील.
प्रत्येक निर्णयाचा मागोवा घेण्यासाठी, त्याची कालमर्यादा आणि सद्यस्थिती नोंदवण्यासाठी एक सुरक्षित डिजिटल भांडार तयार करण्याची सूचनाही पंतप्रधानांनी केली.
इराण संघर्षामुळे सागरी वाहतुकीतील असुरक्षितता उघड झाल्याने, पंतप्रधान मोदींनी ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये खलाशांसाठी आपत्कालीन मदत नेटवर्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, यामुळे संकटात सापडलेल्या खलाशांना मिळणारी मदत अधिक मजबूत होण्यास मोठी मदत होईल.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे नेटवर्क संकटकालीन सूचना, वैद्यकीय मदत, कुटुंबांशी संवाद आणि स्थलांतरासाठी मदत सुलभ करेल.
दरम्यान, ब्रिक्सचे अध्यक्ष म्हणून भारतासाठी एक मोठे यश म्हणून, एका संयुक्त निवेदनावर एकमत झाले. हे निवेदन कोणत्याही देशाचे नाव न घेता सर्व प्रकारच्या आक्रमकतेचा “धिक्कार” करेल. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.