पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्यासोबत सुरक्षा आणि व्यापारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. मार्को रुबियो यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वतीने मोदींना व्हाईट हाऊसमध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले. मार्को रुबियो यांचा तीन दिवसांचा भारत दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प २.० च्या नेतृत्वाखाली भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध व्यापार आणि ऊर्जा तणावामुळे सतत चढ-उतार होत आहेत, आणि इराण संघर्षामुळे हे तणाव अधिकच वाढले आहेत.
पंतप्रधान मोदींसोबतच्या बैठकीसाठी मार्को रुबियो यांच्यासोबत उपस्थित असलेले अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर म्हणाले की, या चर्चेत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचाही समावेश होता, जिथे चीनने आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रदेशात चीनला प्रतिसंतुलन म्हणून अमेरिकेने भारताकडे नेहमीच पाहिले आहे.
“सुरक्षा, व्यापार आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये अमेरिका-भारत सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या मार्गांवर आमची फलदायी चर्चा झाली… भारत अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचा भागीदार आहे!” असे गोर यांनी ट्विट केले. त्यांनी असेही सांगितले की पंतप्रधान मोदींना ‘नजीकच्या भविष्यात’ व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित करण्यात आले आहे.
या बैठकीत, मार्को रुबियो यांनी अमेरिकेच्या ऊर्जा उत्पादनांचा आग्रह धरला आणि सांगितले की, त्यात भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता आणण्याची क्षमता आहे. भारतासाठी ही वाढती चिंता आहे, कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी ८०% आयात करतो आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या प्रभावी बंदमुळे ऊर्जा प्रवाहावर परिणाम होत आहे.
“अमेरिका इराणला जागतिक ऊर्जा बाजाराला ओलीस ठेवू देणार नाही,” असे मार्को रुबियो यांनी पंतप्रधान मोदींना सांगितले. माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडल्यानंतर व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर नियंत्रण मिळवलेल्या अमेरिकेने, व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल पुन्हा जागतिक बाजारात आणण्यास उत्सुकता दाखवल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा ऊर्जाविषयक आग्रह समोर आला आहे.
Great to join @SecRubio for a meeting with Prime Minister @narendramodi. We had a productive discussion on ways to deepen U.S.-India cooperation across security, trade, and critical technologies – areas that strengthen both our nations and advance a free and open Indo-Pacific.… pic.twitter.com/0bO3d7jYTa
— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 23, 2026
पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये पुढे सांगितले की, प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता आणि सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा झाली, ज्यामुळे इराण संघर्ष हा चर्चेतील विषयांपैकी एक होता हे सूचित होते.
पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने सुरू असलेल्या शांतता करारासाठीच्या चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प इराणवर पुन्हा हल्ले सुरू करण्याचा विचार करत असल्याच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर ही वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे.
पंतप्रधान मोदींनी ट्विट केले, “आम्ही भारत-अमेरिका व्यापक जागतिक सामरिक भागीदारीतील सातत्यपूर्ण प्रगती आणि प्रादेशिक व जागतिक शांतता आणि सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली.”
ते पुढे म्हणाले, “भारत आणि अमेरिका जागतिक हितासाठी जवळून काम करत राहतील.”
पंतप्रधान मोदी यांनी शेवटची डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट फेब्रुवारी २०२५ मध्ये घेतली होती, जेव्हा या विक्षिप्त रिपब्लिकन नेत्याच्या सत्तेवर परतल्यानंतर व्हाईट हाऊसला भेट देणाऱ्या पहिल्या जागतिक नेत्यांपैकी ते एक बनले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना ‘एक महान मित्र’ म्हटले होते आणि या दोघांनी २०३० पर्यंत अमेरिका-भारत व्यापार दुप्पट करून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याची प्रतिज्ञा केली होती.
मात्र, त्यानंतरच्या काही महिन्यांत संबंधांमध्ये मोठी घसरण झाली, कारण भारताने रशियन तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% पर्यंत शुल्क लादले होते – व्हाईट हाऊसने दावा केला होता की या निर्णयामुळे युक्रेनविरुद्धच्या मॉस्कोच्या युद्धयंत्रणेला निधी पुरवला जात आहे. संबंधांमधील तणावाचा वापर पाकिस्तानने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अहंकाराला कुरवाळून त्यांच्याशी जवळीक साधण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे केला.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराचा आराखडा निश्चित झाल्यानंतर संबंधांमध्ये बदल घडून आला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवरील आयात शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. तथापि, इराण युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील अशांततेमुळे औपचारिक व्यापार करारावर स्वाक्षरी होण्यास विलंब झाला आहे.
या एका वर्षात, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये चढ-उतार होत असताना, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रमुख जागतिक शिखर परिषदांमध्ये भेट होऊ शकली नाही. तथापि, ही मोठी भेट पुढच्या महिन्यात फ्रान्समधील जी-७ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने होऊ शकते, जिथे पंतप्रधान मोदींना विशेष निमंत्रित म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यातील मोठ्या प्रमाणात अयशस्वी प्रयत्नानंतर, मार्को रुबियो यांचा दौरा संबंध सुधारण्याचा आणि दरी कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. दिल्ली विमानतळावर मार्को रुबियो यांचे स्वागत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने केले आणि कोणतेही वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नव्हते, यावरून संबंधांमधील थंडपणा स्पष्टपणे दिसून आला.
विशेष म्हणजे, मार्को रुबियो यांनी आपल्या दौऱ्यातील पहिला थांबा कोलकाता येथे घेतला आणि सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चॅरिटीचे मुख्यालय असलेल्या मदर हाऊसला भेट दिली. १४ वर्षांनंतर कोणत्याही वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्याने कोलकाताला दिलेली ही पहिलीच भेट होती. तत्कालीन अमेरिकी परराष्ट्र सचिव हिलरी क्लिंटन यांनी २०१२ मध्ये कोलकाताला भेट दिली होती. तीन तासांच्या संक्षिप्त भेटीनंतर मार्को रुबियो दिल्लीसाठी रवाना झाले.
अमेरिकी परराष्ट्र सचिव २६ मे रोजी क्वाडच्या (भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीलाही उपस्थित राहणार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बाजूला सारलेल्या या गटाच्या पुनरुज्जीवनाचे हे संकेत आहेत. याच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात क्वाडबद्दल मोठे समर्थक होते.
वॉशिंग्टन नवी दिल्लीसोबतची आपली भागीदारी अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करत असताना, मार्को रुबियो यांच्या दौऱ्यातून काही ठोस यश मिळते की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.