नवी दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ येथे सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत, काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधत म्हणाले की, अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) यांसारख्या विभागांमधील सुमारे २०० सरकारी अधिकारी विरोधी पक्षांच्या संपर्कात असल्याचे सांगितले.
‘मत चोरी’चे कथित प्रकरण आणि विरोधी पक्षांचे सुरू असलेले आंदोलन यांवर भाष्य करताना राहुल गांधी यांनी दावा केला की, अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) यांसारख्या विभागांमधील सुमारे २०० सरकारी अधिकारी विरोधी पक्षांच्या संपर्कात आहेत. राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) नेतृत्वाखालील युवा निदर्शकांचाही उल्लेख केला आणि “सर्व आंदोलने एकच आहेत” व “त्यात कोणतेही विभाजन नाही,” असे स्पष्ट केले.
निवडणुकीतील कथित अनियमितता आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ‘इंडिया आघाडीने मध्य दिल्लीत नियोजित केलेल्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदाराची ही विधाने आली आहेत.
LIVE: Special Press Conference | Indira Bhawan, New Delhi https://t.co/TGGyvGbxXX
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 12, 2026
राहुल गांधी यांनी दावा केला की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कार्यरत असलेले सुमारे २०० अधिकारी विरोधी पक्षांच्या संपर्कात आहेत आणि त्यांना माहिती पुरवत आहेत. या अधिकाऱ्यांमध्ये ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) यांसारख्या संस्था व विभागांमधील लोकांचा समावेश असल्याचे सांगितले.
राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, मोदीजी, तुमच्या सरकारमधील २०० अधिकारी आमच्या संपर्कात आहेत. ते आम्हाला माहिती पुरवत आहेत, असे म्हणत थेट पंतप्रंतधानांना इशारा दिला.
अमित शाह की दिल्ली पुलिस खुद तो गुंडागर्दी पर उतर ही आई – RSS-BJP के असली गुंडों को भी महिलाओं और युवाओं पर हिंसा करने की खुली छूट और बढ़ावा दे रही है।
जैसा मैंने कहा था, Mogambo Modi और उसकी सरकार जितना दबाएगी, Gen Z और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।
🔹My message to Gyanesh Kumar: Turn approver. You have committed a crime.
🔹Frankly, you are not the main criminal. You have made a mistake, but you are not the mastermind behind it.
🔹It is easy for you to resign, and doing so would be a service to the nation.
: LoP Shri @RahulGandhi
📍New Delhi
— Congress (@INCIndia) October 12, 2026
सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस, पूरा INDIA गठबंधन और देश के युवा बड़ी संख्या में एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार भी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी – पहले से कहीं ज़्यादा।
@AmitShah, जितनी पुलिस लानी है, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार, ले आइए। BJP-RSS के जितने गुंडे बुलाने हैं, बुला लीजिए।
हम डरने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है!
सोमवार को हम मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक आंखों पर पट्टी डाल कर नहीं बैठ सकते।
संविधान की धज्जियां उड़ेंगी और हम चुप बैठेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जवाबदेही तय करवाकर रहेंगे!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
काँग्रेस नेत्याने या अधिकाऱ्यांची ओळख जाहीर केली नाही किंवा ते कोणती माहिती देत होते, याचा तपशीलही दिला नाही. तरीही, सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरुद्ध विरोधी पक्षांची मोहीम तीव्र होत असताना, हा आरोप पत्रकार परिषदेतील सर्वात लक्षवेधी दाव्यांपैकी एक ठरला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सुरू असलेले आंदोलन ही एकच संयुक्त चळवळ असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांनी केला आणि त्यात कोणतेही समांतर आंदोलन नसल्याचा आग्रह धरला. इंदिरा भवन येथे १२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) असा थेट उल्लेख केला नसला तरी, त्यांच्या विधानांवरून असे संकेत मिळाले की, तरुणांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने आणि कथित ‘मत चोरी’बाबत ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीने पुकारलेले आंदोलन हे एकाच मोठ्या मोहिमेचा भाग आहेत.
यावेळी राहुल गांधी म्हणाले की, कोणतीही समांतर आंदोलने नाहीत. एकच आंदोलन आहे – ते म्हणजे ज्ञानेश कुमार यांना हटवणे आणि त्यानंतर पंतप्रधान व अमित शहा यांच्या विरोधात; आम्ही थांबणार नाही, असे म्हणत त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा विरोधी पक्षाचा निर्धार व्यक्त केला.
राहुल गांधी यांनी तरुण आंदोलकांना एकजुटीचा संदेश दिला आणि सांगितले की, त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ही चळवळ सुरूच राहील. “जोपर्यंत संविधानाचे रक्षण होत नाही, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) पद सोडत नाहीत, निवडणूक प्रणालीत सुधारणा होत नाही आणि आम्हाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत देशातील तरुण थांबणार नाहीत,” असा इशाराही यावेळी दिला.
संविधानाचे रक्षण आणि निवडणूक प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठीचा लढा असे या आंदोलनाचे वर्णन करत, काँग्रेस नेत्याने ठामपणे सांगितले की, न्याय मिळेपर्यंत विरोधी पक्ष किंवा तरुण मागे हटणार नाहीत.
राहुल गांधी यांनी दावा केला की त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून संदेश येत आहेत. तसेच, मतदार याद्यांमधील फेरबदल आणि ‘मत चोरी’च्या आरोपांमुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रमुख दबावाखाली असल्याचा आरोपही केला.
राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा देऊन ‘सरकारी साक्षीदार’ (approver) बनण्याचे आवाहन केले आणि कथित अनियमिततेबद्दल त्यांना जी माहिती आहे ती उघड करावी, असे सुचवले. वाढत्या दबावामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना “झोपही लागत नाही,” असा दावाही त्यांनी केला आणि त्यांच्या विरोधात विरोधी पक्षाची मोहीम सुरूच राहील, असा इशारा दिला.
“संदेश येतात. संदेश येतात आणि ते [ज्ञानेश कुमार] ही पत्रकार परिषद पाहत आहेत,” राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, “ज्ञानेश कुमार यांनी सरकारी साक्षीदार बनले पाहिजे. तुम्ही गुन्हा केला आहे आणि खरे सांगायचे तर, तुम्ही मुख्य गुन्हेगार नाही आहात. तुमच्याकडून चूक झाली आहे. तुम्ही चूक केली आहे. पण त्या चुकीमागे तुमची मूळ योजना (mind) नव्हती.”
निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या चिंतांचे निवारण करण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरल्याचा आरोप करत ‘इंडिया’ आघाडीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक तीव्र केली असतानाच राहुल गांधींची ही विधाने आली आहेत. नवी दिल्लीत सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून (CEC) संदेश मिळाल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला, मात्र त्या संवादाचा तपशील त्यांनी सार्वजनिक केला नाही.
राष्ट्रीय राजधानीत होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या लोकांच्या हालचालींवर केंद्र सरकार निर्बंध घालत असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. दिल्लीकडे येणाऱ्या प्रवाशांना अडवले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आणि रेल्वे व बस प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाबाबतच्या बातम्यांचा संदर्भ दिला.
१० ऑक्टोबरपासून राजधानीत करण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या व्याप्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले की, आंदोलनाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकार २०,००० ते ३०,००० सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तैनात करत आहे. पोलिसांची ही स्पष्ट दिसणारी उपस्थिती विरोधी पक्षाला आपला मुद्दा मांडण्यास मदत करत आहे; सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे (CEC) संरक्षण करत आहे, हाच तो मुद्दा आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.
यावेळी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, आमची रणनीती वेगळी आहे. आम्हाला तिथे पोलिसांचे कडे (घेरा) हवे आहे. पंतप्रधान मोदी हे ज्ञानेश कुमार यांचे संरक्षण करत आहेत, हे देशाला कळावे अशी आमची इच्छा आहे, असेही यावेळी सांगितले.
विरोधी पक्षांचे आंदोलन आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नियोजित कार्यक्रमांमुळे मध्य दिल्लीच्या काही भागांत कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि निर्बंध लागू करण्यात आले होते. राहुल गांधी यांनी ठामपणे सांगितले की, या उपाययोजनांमुळे आंदोलक आपल्या मागण्यांसाठीचा लढा थांबवणार नाहीत.
विरोधी पक्षनेत्याने असाही आरोप केला की, आंदोलकांना – विशेषतः आंदोलनात सहभागी असलेल्या तरुणांना – नियंत्रित करण्यासाठी मिळणाऱ्या आदेशांमुळे दिल्ली पोलीस दलात अस्वस्थता होती. त्यांनी विरोधी पक्षाच्या निदर्शकांवरील पोलिसांची कारवाई आणि भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यांच्याशी संबंधित कार्यकर्त्यांना मिळणारी अधिक मोकळीक यांमधील तफावत अधोरेखित केली.
काँग्रेस नेत्याने भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर आंदोलने दडपण्यासाठी बळाचा वापर आणि धमकावण्याचे प्रकार केल्याचा आरोपही केला. सुरक्षा दलांची तैनाती आणि आंदोलकांची धरपकड होऊनही विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि सरकारला आव्हान देणे सुरूच ठेवेल, असे ते म्हणाले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील निदर्शने हाताळण्याच्या पद्धतीबाबत विरोधी पक्षाने केलेल्या व्यापक टीकेचाच हे आरोप एक भाग आहेत. राहुल गांधी यांनी दावा केला की, आंदोलक तरुणांना ताब्यात घेतले जात असतानाच दुसरीकडे आरएसएस आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना सुरक्षा दलांकडून वेगळी वागणूक दिली जात होती.