एससी-एसटीला पदोन्नतीत आऱक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकारचा

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
शासकिय सेवेतील एससी, एसटी समाजातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक नाही. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर एससी-एसटी समुदायातील शासकिय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देवू शकतात असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला. तसेच २००६ चे नागराज खटल्यातील निकाल सर्व राज्यांवर बंधनकारक नसल्याचेही या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे एससी-एसटी वर्गातील शासकिय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण मिळण्याची शक्यता यापुढे असली तरी त्याचे अधिकार सरकारवर सोपविल्याने याप्रश्नी राजकीय पक्षांकडून राजकारण खेळले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेच या निर्णयामुळे शासकिय कर्मचाऱ्यांमध्ये आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून २००६ साली नागराज खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण देणे सरकारवर बंधनकारक नसल्याचा निकाल देत पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या माध्यमातून भरण्यात आलेली पदे रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे देशभरातील जवळपास ६ ते ७ राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. तर काही राज्यांनी आणि केंद्र व राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी या निकालाच्या विरोधात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना खंडपीठाने वरील निर्णय दिला.
शासकिय सेवेतील एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देताना या दोन्ही समुदायातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले की नाही याची पहिल्यांदा राज्य सरकारने खातर जमा करावी. त्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती राज्य सरकारने पहिल्यांदा जमा करावी आणि त्यानुसार पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
त्याचबरोबर एससी समुदायातील प्रगत नागरीकांसाठी क्रिमिलेयर कायदा आणण्यात आला. एससी-एसटी समुदायातील एखादे दुसऱ्यावर अन्याय झाल्याची घटना जरी पुढे येत असली तरी या समाजातील नागरीकांना आजही अन्यायकारक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असल्याची भावनाही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.