मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील एखाद्या क्रिमिनल किंवा दिवाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील कोणत्याही न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल मात्र त्यास ६ महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असेल तर त्या स्थगितीचा आदेश आपोआप रद्दबातल होणार असल्याचा शासन निर्णय नुकताच राज्य सरकारने जाहीर केला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे आदेश जारी करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांवर किंवा विभागावर एखाद्या प्रकरणात अशा प्रकरची स्थगितीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठे, जिल्हा न्यायालय, किंवा सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित असतात. त्यातील काही प्रकरणांवर क्रिमिनल किंवा दिवाणी प्रकरणात यापैकी कोणत्याही न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली असते. त्यामुळे त्या त्या प्रकरणात पुढील कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे सदरचे प्रकरण तसेच अर्धवट अवस्थेत राहत त्यावर कोणताही निर्णय होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी स्थगितीचा झाला असेल तर ती संपुष्टात आणून त्यानंतर त्यावर संबधित विभागाने पुढील कारवाई करावी असे आदेश राज्य सरकारकडून सर्व विभागांना बजावले आहेत.
परंतु न्यायालयाने सदरची स्थगिती सहा महिने पूर्ण होण्या आधी त्यावर निर्णय घेतल्यास त्या प्रकरणांना हा आदेश लागू होणार नसल्याचेही राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
