बुलडोझर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, दोन आठवड्यात आकाश कोसळणार नाही आरोपीच्या घरांवर बुलडोझर चालविण्यापासून लांब राहण्याची दिली तंबी

एखाद्या व्यक्तीबद्दल तो एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे म्हणून त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येणार नाही आणि त्याच्या परवानगीशिवाय त्याचे घर पाडता येणार नाही असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती बी आर गवई आणि के विश्वसनाथन यांच्या खंडपीठाने बुलडोझर कारवाई प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान वरील आदेश दिले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, पुढील तारखेपर्यंत, न्यायालयाच्या सुटीशिवाय संबधित प्रकरणी आरोपी असलेल्या व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर चालविण्यास स्थगिती द्यावी, असे न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या द्विसदस्यीय न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करत राज्यघटनेच्या कलम १४२ नुसार आपल्या अधिकारातंर्गत हा आदेश देत असल्याचेही यावेळी सांगितले.

सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, रेल्वे लाईन किंवा जलकुंभावरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्यास हे निर्देश लागू होणार नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

काही राज्ये गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींची घरे पाडत असल्याचा आरोप असलेल्या याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत असताना न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी टिपणी केली की, बेकायदेशीरपणे घरे-मालमत्ता पाडण्याचे एक उदाहरण असले तरी ते संविधानाच्या धोरणाच्या विरोधात आहे.

यावेळी बोलताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर आक्षेप घेत म्हटले की, ते वैधानिक अधिकाऱ्यांचे हात बांधतील. ज्यांची बांधकामे पाडण्यात आली, त्यांना यापूर्वीही नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि त्यादरम्यान त्यांनी इतर गुन्हे केल्याचेही दिसून आले. परंतु त्यांच्या गुन्ह्यातील सहभागाशी संबंधित बांधकामे पाडल्याचे म्हणणे योग्य नाही असा युक्तीवाद केला.

तथापि, खंडपीठाने वेळेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी २०२४ मध्येच अचानक कारवाई का केली, असा सवाल उपस्थित करत १ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण निश्चित करताना, दोन आठवडे पाडकाम केले नाही तर “स्वर्ग (आकाश) पडणार नाही” अशा शब्दात केंद्राला फटकारले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती बी आर गवई पुढे बोलताना म्हणाले की, तुम्ही तुमचे हात लांब ठेवा. १५ दिवसांत काहीही होणार नाही. न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की अनधिकृत बांधकामे हटवण्याच्या मार्गात ते येणार नाहीत आणि परंतु कार्यकारी न्यायाधीशी होणार नाही.

यावेळी बोलताना तुषार मेहता म्हणाले की, एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जात असल्याचे कथानक तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यावर न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, बाहेरचा आवाजाचा आमच्यावर प्रभाव पाडत नाही आणि आम्ही कोणत्या समुदायाच्या… या प्रश्नात पडणार नाही असेही यावेळी स्पष्ट केले.

२ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की ते या संदर्भात काळजी घेण्यासाठी संपूर्ण भारतासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करतील.

२९२२ मध्ये जातीय हिंसाचारानंतर लगेचच दिल्लीच्या जहांगीरपुरी भागातील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईशी संबंधित प्रकरणातील मुख्य याचिका, याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणले की अनेक राज्य सरकार गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या लोकांच्या मालमत्ता पाडण्यासाठी बुलडोझरचा वापर सातत्याने करत आहेत.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील जयपूर आणि भिलवाडातील कथित बेकायदेशीर बुलडोझरच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर देखील लक्ष दिले.

याचिकाकर्त्यांनी २ सप्टेंबरच्या न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानंतर ही तोडफोड थांबवण्याच्या तातडीबद्दल चिंता व्यक्त केली.
अर्जदारांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील सी यू सिंग यांनी भिलवाडा आणि जयपूरमधील अलीकडील घटनांकडे लक्ष वेधले, जेथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही विध्वंस करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की ही कारवाई न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे उल्लंघन करून करण्यात आली होती, ज्याने कोणत्याही बेकायदेशीर गोष्टींना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न केला होता.

भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या राजस्थान राज्याने या दाव्यांना विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अर्जदारांनी या घटनांबद्दल औपचारिक अर्ज दाखल केले नाहीत आणि योग्य प्रक्रियेशिवाय असे वाद उपस्थित केले जाऊ शकत नाहीत यावर भर दिला.

न्यायालयाने अर्जदारांना कथित बेकायदेशीर विध्वंसाबद्दल त्यांच्या तक्रारींचे तपशीलवार वैयक्तिक अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली.