मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणा यांनी भारताकडे प्रत्यार्पणाला स्थगिती देण्यासाठी सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांना सादर केलेल्या नव्या अर्जावर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पुढील महिन्यात सुनावणी करतील.
६४ वर्षीय तहव्वूर राणा सध्या लॉस एंजेलिसमधील मेट्रोपॉलिटन डिटेन्शन सेंटरमध्ये आहेत आणि त्यांनी २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या असोसिएट जस्टिस आणि नवव्या सर्किटच्या सर्किट जस्टिस एलेना कागन यांच्याकडे “प्रलंबित स्थगिती याचिकेसाठी आपत्कालीन अर्ज” सादर केला होता.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, कागन यांनी अर्ज नाकारला होता. त्यानंतर तहव्वूर राणा यांनी त्यांचा “न्यायाधीश कागन यांना पूर्वी संबोधित केलेल्या बंदी प्रताधिकाराच्या याचिकेच्या स्थगिती प्रलंबित खटल्यासाठी आणीबाणी अर्ज” नूतनीकरण केला आणि विनंती केली की नूतनीकरण केलेला अर्ज मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स यांना पाठवावा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील आदेशात असे नमूद केले आहे की तहव्वूर राणांचा नूतनीकरण केलेला अर्ज “४/४/२०२५ च्या परिषदेसाठी वितरित करण्यात आला आहे” आणि “अर्ज” “न्यायालयाकडे पाठवण्यात आला आहे.”
न्यू यॉर्कमधील प्रख्यात भारतीय-अमेरिकन वकील रवी बत्रा यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले की तहव्वूर राणाने प्रत्यार्पण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता, जो न्यायमूर्ती कागन यांनी ६ मार्च रोजी फेटाळला. अर्ज आता रॉबर्ट्ससमोर आहे, “त्यांनी तो संपूर्ण न्यायालयाचा दृष्टिकोन वापरण्यासाठी न्यायालयासोबत सामायिक केला आहे.”
रवी बत्रा पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा मुद्दा असा आहे की, राष्ट्रांच्या समुदायात परराष्ट्र धोरणात सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रपतींना घटनात्मकदृष्ट्या अधिकार असल्याने आणि “दहशतवादाविरुद्ध असणे हे आमचे राष्ट्रीय धोरण आहे – मग ते राज्य-पुरस्कृत असो किंवा लोन वुल्फ असो – असा कोणताही कायदा किंवा घटनात्मक तत्व आहे का ज्यावर न्यायालय अध्यक्ष (डोनाल्ड) ट्रम्प यांच्या प्रत्यार्पणाच्या निर्णयाशी असहमत होऊ शकेल आणि त्याला रोखू शकेल?”
रवी बत्रा पुढे म्हणाले की, “शांत काळात सीजे रॉबर्ट्स राणा यांना अमेरिकेत राहण्याचा आणि भारतात न्यायाला सामोरे जाण्याचा अधिकार नाकारतील” अशी त्यांची पूर्ण अपेक्षा आहे.” “सध्याच्या काळात, अनेक जिल्हा न्यायाधीशांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या देशांतर्गत अजेंड्यात बदल रोखल्याने… सर्वोच्च न्यायालयाला राणा यांना नाकारणे अधिक सहजपणे आवडेल.”
“राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान (नरेंद्र) मोदी ओव्हलमध्ये भेटल्यानंतर, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली की राणा यांना त्यांच्या पीडितांना आणि त्यांच्या न्यायाला सामोरे जाण्यासाठी भारतात प्रत्यार्पण केले जाईल. सध्याची स्थिती पाण्याबाहेर पडलेल्या माशासारखी आहे, परंतु अमेरिकन पाण्यात परत जाण्यासाठी ते खूप फिरत आहेत,” रवी बत्रा म्हणाले.
१३ फेब्रुवारी रोजी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे, राणा त्याच्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती देण्याची आणि खटला (सर्व अपीलांच्या समाप्तीसह) प्रलंबित असलेल्या भारताला आत्मसमर्पण करण्याची मागणी करत आहे.
त्या याचिकेत तहव्वूर राणाने असा युक्तिवाद केला की, त्याचे भारतात प्रत्यार्पण युनायटेड स्टेट्स कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या छळाविरुद्धच्या कराराचे उल्लंघन करते “कारण असे मानण्यास ठोस आधार आहेत की, जर भारतात प्रत्यार्पण केले तर, याचिकाकर्त्याला छळाचा धोका असेल.”
“या प्रकरणात छळ होण्याची शक्यता आणखी जास्त आहे. कारण याचिकाकर्त्याला मुंबई हल्ल्यात दोषी ठरवण्यात आलेला पाकिस्तानी वंशाचा मुस्लिम असल्याने गंभीर धोका आहे,” असे अर्जात म्हटले आहे.
अर्जात असेही म्हटले आहे की त्याच्या “गंभीर वैद्यकीय स्थिती” मुळे या प्रकरणात भारतीय तुरुंगात प्रत्यार्पण करणे “वास्तविक” मृत्युदंडाची शिक्षा आहे.
जुलै २०२४ मधील वैद्यकीय नोंदींचा हवाला देऊन राणाला अनेक “तीव्र आणि जीवघेण्या निदान” आहेत याची पुष्टी केली आहे, ज्यात अनेक दस्तऐवजीकृत हृदयविकाराचा झटका, संज्ञानात्मक घट असलेले पार्किन्सन रोग, मूत्राशयाच्या कर्करोगाचे सामूहिक सूचक, स्टेज ३ क्रॉनिक किडनी रोग, क्रॉनिक दम्याचा इतिहास आणि अनेक कोविड-१९ संसर्ग यांचा समावेश आहे.
“त्यानुसार, याचिकाकर्त्याने निश्चितच एक विश्वासार्ह, जरी सक्तीचे नसले तरी, तथ्यात्मक मुद्दा उपस्थित केला आहे की भारतीय अधिकाऱ्यांना शरण गेल्यास त्याला छळाचा धोका असेल असे मानण्यासाठी खरोखरच ठोस कारणे आहेत.
“शिवाय, त्याचा मुस्लिम धर्म, त्याचे पाकिस्तानी मूळ, पाकिस्तानी सैन्याचा माजी सदस्य म्हणून त्याची स्थिती, २००८ च्या मुंबई हल्ल्यांशी असलेल्या आरोपांचा संबंध आणि त्याच्या दीर्घकालीन आरोग्याच्या स्थितीमुळे त्याला छळ होण्याची शक्यता इतरांपेक्षा जास्त आहे आणि त्या छळामुळे त्याला लवकरच मारले जाण्याची शक्यता आहे.”
२१ जानेवारी २०२५ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राणाच्या मूळ बंदिवास याचिकेशी संबंधित प्रमाणपत्राच्या रिटसाठीची याचिका फेटाळली.
अर्जात नमूद केले आहे की त्याच दिवशी, नव्याने नियुक्त झालेले परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांची भेट घेतली होती.
पंतप्रधान मोदी १२ फेब्रुवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी वॉशिंग्टनला आले तेव्हा राणाच्या वकिलांना परराष्ट्र विभागाकडून एक पत्र मिळाले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की “११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, परराष्ट्र सचिवांनी “अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण करार” नुसार राणाच्या “भारताला आत्मसमर्पण” अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला.
तहव्वूर राणाच्या वकिलांनी परराष्ट्र विभागाकडून संपूर्ण प्रशासकीय रेकॉर्ड मागितला ज्याच्या आधारे सचिव रुबियो यांनी राणाच्या भारताला आत्मसमर्पण करण्याचा निर्णय घेतला.
राणाच्या उपचाराबाबत अमेरिकेने भारताकडून मिळवलेल्या कोणत्याही वचनबद्धतेची तात्काळ माहिती देण्याची विनंतीही वकिलांनी केली. “या विनंत्यांना प्रतिसाद म्हणून सरकारने कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला,” असे अर्जात म्हटले आहे.
त्यात असेही म्हटले आहे की राणाच्या आरोग्याची स्थिती आणि कैद्यांवर उपचार करण्याबाबत परराष्ट्र खात्याचे स्वतःचे निष्कर्ष पाहता, “भारतात खटला चालविण्यासाठी राणा जास्त काळ जगू शकणार नाही” अशी शक्यता आहे.
“याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे पूर्ण आणि काळजीपूर्वक विचारात घेण्यासारखे आहेत आणि त्यांच्यासाठी हे मुद्दे खूप मोठे आहेत.” “अमेरिकन न्यायालयांना किमान हे बंधन आहे की याचिकाकर्त्याला भारत सरकारच्या हाती येणाऱ्या नशिबात सोपवण्यापूर्वी त्यांच्या अपीलीय अधिकारांचा वापर करण्यासह या मुद्द्यांवर खटला चालवण्याची पूर्ण संधी द्यावी,” असे अर्जात म्हटले आहे.
जर स्थगिती दिली गेली नाही तर कोणताही आढावा घेतला जाणार नाही आणि अमेरिकन न्यायालये अधिकारक्षेत्र गमावतील आणि “याचिकाकर्ता लवकरच मृत होईल. म्हणून, आम्ही आदरपूर्वक विनंती करतो की या न्यायालयाने जिल्हा न्यायालय, सर्किट न्यायालय आणि आवश्यक असल्यास, या न्यायालयात प्रमाणपत्राचा रिट आणि पुढील कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत याचिकाकर्त्याच्या प्रत्यार्पणाला आणि आत्मसमर्पणाला स्थगिती देण्याचा आदेश द्यावा.”
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात व्हाईट हाऊसमध्ये पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत राणाच्या भारतात प्रत्यार्पणाला मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा केली.