काँग्रेसमधील अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर, तामीळनाडू काँग्रेसचे अध्यक्ष मणिकम टागोर यांनी शनिवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर टीका केली. कावेरी नदीवरील प्रस्तावित ‘मेकेदातू’ धरणाबाबत शिवकुमार यांनी केलेल्या विधानांचा उल्लेख करत, मणिकम टागोर यांनी आरोप केला की, शिवकुमार अजूनही अशा “हट्टी भूमिकेवर” ठाम आहेत, जी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि ‘कावेरी जल विवाद लवादा’च्या (Cauvery Water Disputes Tribunal) अंतिम निर्णयाचे उल्लंघन करते.
मेकेदातू येथे धरण बांधण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असे विधान कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना मणिकम टागोर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत म्हैसूर येथे शिवकुमार यांनी केलेले हे विधान “अत्यंत निषेधार्ह” आहे.
कावेरी नदीवर मेकेदातू येथे प्रस्तावित असलेल्या ‘बॅलन्सिंग रिझर्व्होअर’साठी (balancing reservoir) आवश्यक मंजुरी मिळवून देण्याबाबत मुख्यमंत्री डि के शिवकुमार यांनी केंद्र सरकारकडे विनंती केली होती, ज्यातून हा वाद निर्माण झाला. हा प्रकल्प दोन्ही दक्षिण भारतीय राज्यांच्या दरम्यान वादाचा विषय राहिला आहे. तामिळनाडूने या प्रकल्पाच्या परिणामी नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने (downstream) असलेल्या भागात पाणी उपलब्धतेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
लोकसभेतील काँग्रेसचे व्हीप (whip) असलेले मणिकम टागोर म्हणाले, “कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अजूनही अशा हट्टी भूमिकेवर ठाम आहेत, जी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि कावेरी जल विवाद लवादाच्या अंतिम निर्णयाचे उघडपणे उल्लंघन करते. हे विधान
संघराज्यवादाच्या (federalism) तत्त्वांच्या विरोधात असून, तामीळनाडूच्या शेतकऱ्यांची उपजीविका नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणारे आहे; हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.”
मणिकम टागोर पुढे स्पष्ट केले की, कावेरी नदीच्या पाणी वाटप व्यवस्थेत तामिळनाडू हे नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने खालील बाजूस (lower-riparian state) असलेले राज्य असल्याने, कर्नाटक अशा कोणत्याही प्रकल्पाची “एकतर्फी अंमलबजावणी” करू शकत नाही, ज्यामुळे तामिळनाडूच्या अधिकारांवर गदा येईल.
मणिकम टागोर म्हणाले, “केंद्र सरकारने नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने खालील बाजूस असलेल्या राज्यांच्या पूर्ण संमतीशिवाय मेकेदातू धरण बांधण्यासाठी कोणतीही परवानगी देऊ नये. तामीळनाडूच्या संमतीशिवाय मेकेदातू प्रकल्पाला मंजुरी देणे केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर त्यामुळे डेल्टा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या जीवनावरही गंभीर परिणाम होतील. मेकेदातू येथे कर्नाटकला एक वीटही रचण्यापासून रोखणे, हे मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे.” तामीळनाडू काँग्रेस “हा प्रकल्प कधीही होऊ देणार नाही… आपल्या राज्याचे हक्क जपण्यासाठी आम्ही कोणत्याही थराला जाऊन लढा देऊ.” असा इशाराही यावेळी दिला.
आपण तंजावूरला जात असल्याचे सांगत, तिथे या विषयावर सविस्तर भाष्य करणार असल्याचे काँग्रेस नेते मणिकम टागोर म्हणाले, “कावेरीच्या हक्कासांठी तामीळनाडू नेहमीच एकजुटीने उभा राहील. तामिळनाडूचे हित आणि आपल्या शेतकऱ्यांचे अधिकार जपण्यासाठी आमचा आवाज कोणत्याही तडजोडीशिवाय प्रखरपणे उठत राहील.”
मणिकम टागोर यांच्या आधी, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीके (TVK) सरकारनेही शिवकुमार यांच्या विधानांवर कडक टीका केली होती. राज्याचे कायदा मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार यांनी आरोप केला की, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर वादग्रस्त विधाने करतात.