झारखंडमधील अदानी पॉवरच्या औष्णिक वीज प्रकल्पात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे बांग्लादेशातील वीज संकट अधिकच गडद झाले आहे. बांग्लादेशी अधिकाऱ्यांच्या मते, वीज पुरवठा पूर्ववत होण्यास काही दिवस लागू शकतात. बांग्लादेशातील वीज संकट इतके गंभीर आहे की, वीज बचतीसाठी सरकारने गेल्या महिन्यात मॉल आणि बाजारपेठा रात्री ८ वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते, जे एका प्रकारे ‘कर्फ्यू’सारखेच होते.
ढाका येथील ‘द डेली स्टार’ या वृत्तपत्रातील एका वृत्तानुसार, गुरुवारी उशिरा झारखंडमधील १६०० मेगावॅट (MW) क्षमतेच्या गोड्डा प्रकल्पातील बॉयलरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे त्यातील दोनपैकी एक युनिट बंद करावे लागले. कोळसा वाहतुकीतील व्यत्ययामुळे काही आठवडे उत्पादन कमी झाल्यानंतर, हा प्रकल्प आता कुठे उत्पादन वाढवण्याच्या तयारीत होता, त्याच वेळी हे युनिट बंद पडले.
८०० मेगावॅट क्षमतेचे हे युनिट बंद पडल्यामुळे संपूर्ण वीज प्रकल्पाचे उत्पादन निम्म्यावर आले आहे. ‘पॉवर ग्रिड बांग्लादेश’ या वीज वितरण कंपनीच्या आकडेवारीनुसार, गुरुवारी रात्री हे युनिट बंद पडण्यापूर्वी गोड्डा प्रकल्पातून होणारे वीज उत्पादन १४०० मेगावॅटच्या वर गेले होते. युनिट बंद पडल्यानंतर वीज पुरवठा ७५० मेगावॅटच्या खाली आला, असे ‘द डेली स्टार’ने म्हटले आहे.
बांग्लादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या (BPDB) अधिकाऱ्यांनी ‘द डेली स्टार’ला सांगितले की, दुरुस्तीचे काम सुरू होण्यास किमान ४८ तास लागतील आणि पुरवठा पूर्ववत होण्यास आणखी काही दिवस लागतील.
‘न्यू एज’ या बांग्लादेशी वृत्तसंस्थेने BPDB चे सदस्य मोहम्मद जहिरुल इस्लाम यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, अदानीचे युनिट दुरुस्त होण्यास किती वेळ लागेल, याबद्दल बोर्डाला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
इंधन आणि वीज यांसारख्या गोष्टींसाठी बांग्लादेश भारतावर अवलंबून आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भारताशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध असूनही, ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना यांचे सरकार आंदोलकांकडून सत्तेवरून पायउतार केले गेल्यानंतर या संबंधांची कसोटी लागली आहे. इंधन आणि वीज पुरवठ्याबाबतचे अनेक करार हसीना यांच्या कार्यकाळातील आहेत.
जुलै-ऑगस्ट २०२४ मधील हिंसक निदर्शनांमध्ये भारतविरोधी अनेक घटकांचा सहभाग होता. मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारची भूमिकाही भारतासाठी अनुकूल नव्हती. जानेवारीमधील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर — ज्यामध्ये हसीना यांच्या ‘अवामी लीग’ला सहभागी होण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती — ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’च्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेवर आली.
त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली, तरी त्यातील तणाव किंवा दुरावा पूर्णपणे दूर होऊ शकलेला नाही.
नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या ‘ब्रिक्स’ (BRICS) परिषदेला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण बांग्लादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी शुक्रवारी ऐनवेळी नाकारले. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री हुमायून कबीर यांनी याचे कारण असे दिले की, हे निमंत्रण रहमान यांना बांग्लादेशचे पंतप्रधान म्हणून नव्हे, तर ‘बिम्स्टेक’चे (BIMSTEC) अध्यक्ष या नात्याने देण्यात आले होते.
अदानींच्या मालकीच्या वीज प्रकल्पात उद्भवलेली तांत्रिक बिघाडाची समस्या अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा बांगलादेश आधीच गंभीर होत चाललेल्या वीज संकटाचा सामना करत आहे.
देशाची एकूण वीज निर्मिती क्षमता ३०,००० मेगावॅटपेक्षा जास्त असली, तरी ‘पॉवर ग्रिड बांग्लादेश’च्या आकडेवारीनुसार शुक्रवारी केवळ १३,००० ते १५,००० मेगावॅट वीज निर्मिती झाली. देशाची एकूण मागणी १६,००० मेगावॅटपेक्षा जास्त असल्याने यात मोठी तफावत दिसून आली.
या संकटाचे एक कारण म्हणजे नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यातील कमतरता. ‘पॉवर ग्रिड बांग्लादेश’च्या माहितीनुसार, देशाच्या एकूण वीज निर्मिती क्षमतेपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक (किंवा सुमारे १२,४७२ मेगावॅट) क्षमता ही वायूवर चालणाऱ्या प्रकल्पांवर अवलंबून आहे.
मात्र, ‘डेली स्टार’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे शुक्रवारी वायूवर चालणाऱ्या प्रकल्पांमधून केवळ ४,७०० ते ५,१०० मेगावॅट वीज निर्मिती झाली. काही अंदाजानुसार, बांग्लादेशच्या वीज क्षेत्राला दररोज १ अब्ज क्युबिक फूटपेक्षा जास्त वायूची गरज असते, परंतु प्रत्यक्षात केवळ ७०० दशलक्ष क्युबिक फूट वायू उपलब्ध होऊ शकतो.
त्याच वेळी, पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि तांत्रिक समस्यांमुळे देशातील कोळसा व तेलावर चालणारे औष्णिक वीज प्रकल्पही त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने काम करू शकलेले नाहीत.
‘न्यू एज’च्या वृत्तानुसार, हिमालयातील या देशाच्या (नेपाळच्या) जलविद्युत पायाभूत सुविधांचे प्रचंड पुरामुळे नुकसान झाल्याने, २८ ऑगस्टपासून नेपाळकडून बांग्लादेशला होणारा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. यामुळे बांग्लादेशातील वीज संकट अधिकच गडद झाले आहे.
गोड्डा वीज प्रकल्पाची कमी झालेली कार्यक्षमता या संकटामध्ये आणखी भर घालत आहे. बांग्लादेश भारताकडून एकूण २,६५६ मेगावॅट वीज आयात करतो; यात सरकारी व्यवस्थेद्वारे मिळणारी १,१६० मेगावॅट वीज आणि अदानी पॉवरच्या गोड्डा प्रकल्पातून मिळणारी १,४९६ मेगावॅट वीज यांचा समावेश आहे.
त्यामुळे, गोड्डा प्रकल्पातील वीज निर्मिती निम्म्यावर आल्याने बांग्लादेशातील विजेची तूट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे; सध्या ही तूट सुमारे २,५०० मेगावॅट इतकी आहे.
या वीज तुटीचे परिणाम व्यापक स्वरूपाचे आहेत. वीज बचतीसाठी सरकारने गेल्या महिन्यातच शॉपिंग मॉल्स, दुकाने आणि बाजारपेठा रात्री ८ वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मैमनसिंग, बारीशाल, रंगपूर, सिलहट, राजशाही आणि खुलना यांसारख्या भागांत विजेचा तुटवडा विशेषतः तीव्र जाणवत असून, तेथील बहुतांश क्षेत्रांत दिवसाला ३ ते १० तासांपर्यंत वीज कपात केली जात आहे. या संकटामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, त्यांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शनेही केली आहेत.