२१ एप्रिल रोजी राजस्थानमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दल दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या तक्रारीवरून दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्ली पोलिसांकडून कारवाईचा अहवाल मागवला.
तक्रारदार, कुर्बान अली यांनी आरोप केला आहे की, हे भाषण आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणारे आहे, धार्मिक गटांमधील शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देते आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणारी विधाने आणि विधाने करतात अशी तक्रार दिल्ली न्यायालयात दाखल करत कारवाई करण्याची मागणी केली.
त्यावर दिल्लीतील साकेत न्यायालयाचे महानगर दंडाधिकारी कार्तिक तपरिया यांनी आज या प्रकरणाची देखभालक्षमतेवर सुनावणी केली आणि संबंधित एसएचओला अर्थात पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखाला कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
त्याचबरोबर न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांकडून पुढील बाबींवर उत्तर मागितले की, यासंदर्भात कोणतीही तक्रार दाखल झाली आहे का आणि त्यावर काय कारवाई केली आहे, तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीवरून काही चौकशी झाली का? चौकशीदरम्यान अदखलपात्र गुन्हा आढळून आला का? जर, कोणताही दखलपात्र गुन्हा आढळून आला, तर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे का? या सर्व प्रश्नांवर उत्तर सादर करण्यास दिल्ली पोलिसांना आदेश दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जून रोजी होणार आहे.
कुर्बान अली यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत पंतप्रधानांनी मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक भावनांचा अपमान करणारी आणि हिंदू आणि मुस्लीम समाजामध्ये वैर वाढवणारी भाषा “जाणूनबुजून” वापरल्याचे म्हटले आहे. तसेच काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यास मुस्लीम समाजातील लोकांना सोने आणि मंगळसूत्रही वाटप करण्याचा त्यांचा उद्देश असल्याचा दावा मोदींनी भाषणात केला, असा आरोपही करण्यात आला.
“मुस्लिमांना जास्त मुले जन्माला घालण्याच्या जातीयवादी प्रचाराचा वेळोवेळी भंडाफोड करूनही केवळ जातीयवादीच नाही तर वस्तुस्थिती किंवा वस्तुस्थितीचा आधार नसतानाही पंतप्रधान तोच मुस्लीमविरोधी प्रचार भारतीय मुस्लिम समाजाविरुद्धच्या भाषणात कायम आहे असल्याचे तक्रारीत सांगण्यात आले.
त्यात असे म्हटले आहे की मोदींनी मुस्लिमांना “घुसखोर” म्हणून दिलेला संदर्भ “भूतकाळात असामाजिक घटकांद्वारे” मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी जातीय कलंक म्हणून वापरला गेला आहे. भाषणात केलेली विधाने भारतीय दंड संहिता, १८६० आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यातील मथळ्यातील तरतुदींच्या सर्व घटकांची पूर्तता करतात,” असे तक्रारीत म्हटले आहे.
अली यांनी दिल्ली पोलिसांना मोदींनी केलेल्या भाषणाच्या संदर्भात एफआयआर नोंदवून त्यांच्याविरुद्ध इतर योग्य आणि आवश्यक कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
अलीकडेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त भाषणासाठी पंतप्रधानांवर कारवाई करण्याची मागणी फेटाळून लावली. हिंदू तसेच शीख देवतांच्या आणि पूजास्थळांच्या नावावर भारतीय जनता पक्षाला (भाजपा) मते मागितल्याबद्दल मोदींना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याची विनंती करणारी याचिकाही फेटाळून लावली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आता न्यायालयानेच अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मागविला आहे.