पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी राज्यात पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुका आणि मतदार याद्यांची ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रिया संशयास्पद होती आणि त्यात फेरफार करण्यात आले होते, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, कुमार यांना अटक करावी आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या की, भाजप आणि ज्ञानेश कुमार ही एक संयुक्त भागीदारी असलेली कंपनी (जॉइंट व्हेंचर) आहे. त्यांनी मिळून बंगालची निवडणूक लुटली. जर तुमच्यात थोडीही नैतिक हिंमत असेल, तर आमची निवडणूक आम्हाला परत द्या, अशी मागणीही केली.
भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसची (TMC) १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणल्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांनी हे विधान केले आहे. ४ मे रोजी जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये, २९३ पैकी २०७ जागा जिंकून भाजपने १४७ जागांच्या बहुमताचा टप्पा सहज ओलांडला, तर तृणमूल काँग्रेसला ८० जागा मिळाल्या.
तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) प्रमुख नेत्यांनी आता या निवडणुकीतील पराभवाचा संबंध ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेशी जोडला आहे; ही प्रक्रिया सत्ताधारी भाजपच्या फायद्यासाठी राबवण्यात आल्याचा आरोप केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि भाजप यांनी संगनमताने काम केल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाने भाजपला संरक्षण दिले, असेही त्या म्हणाल्या.
‘एसआयआर’ (SIR) म्हणजे “सत्ताधारी पक्षासाठी विशेष प्रोत्साहन” (Special Incentive for Ruling party) असल्याचे म्हणत, ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की निवडणूक आयोगाने भाजपला संरक्षण दिले. “या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अटक झालीच पाहिजे. पदावर राहण्याचा त्यांना कोणताही नैतिक अधिकार नाही,” अशी मागणीही यावेळी केली.
‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेची व्याप्ती हा या वादाचा मुख्य मुद्दा ठरला आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका आणि २०२६ च्या विधानसभा निवडणुका यांच्या दरम्यान पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतून सुमारे ७९ लाख नावे—जी एकूण मतदार संख्येच्या १० टक्के आहेत—वगळण्यात आली होती.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, ज्ञानेश कुमार यांनी ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका घेतल्या आणि ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवर देखरेख केली, त्या सर्व राज्यांमध्ये पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी करत ज्ञानेश कुमार यांना अटक झाली पाहिजे आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई सुरू केली पाहिजे, अशी मागणीही यावेळी केली.
ममता बॅनर्जी पुढे बोलताना म्हणाल्या की, ज्ञानेश कुमार यांचे “एकमेव काम भाजपचा अहंकार सुखावणे हेच आहे,” असा आरोप करत दावा केला की, त्यांच्यामुळेच भाजपने २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आणि २०२५-२६ मधील निवडणुका जिंकल्या. जोपर्यंत तुम्ही त्या पदावर आहात, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहू. संपूर्ण ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडी आंदोलन करेल, असा इशाराही दिला. त्याचबरोबर ‘इंडिया’ आघाडीची लवकरच बैठक होईल आणि त्यांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध “जनआंदोलन” पुकारण्याचे आवाहन केले.
ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांनी यापूर्वी आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावाचा संदर्भ देत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, त्यांनी आमचा महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारला नाही. पण आता महाभियोगाची गरज नाही. आता त्यांना अटक झाली पाहिजे.
ममता बॅनर्जी यांनी असेही सांगितले की, विरोधी पक्षांनी दाद मागण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे धाव घेतली आहे. आता न्यायव्यवस्थेने सामान्य माणसाचा आवाज ऐकला पाहिजे, अशी आशाही यावेळी व्यक्त केली.
टीएमसीच्या अनेक नेत्यांनी, आमदारांनी आणि खासदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाविरुद्ध बंड केल्यामुळे निर्माण झालेल्या मोठ्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांची ही कठोर टीका केली.
आपल्या टीएमसी गटातून फुटून गेलेल्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी त्या कायदेशीर लढाही लढत आहेत; यावर संबंधित संस्थांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
हा वाद आता कायदेशीर आणि निवडणूक क्षेत्रापर्यंत पोहोचला असून, विधानसभा पोटनिवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोग टीएमसीचे नाव आणि चिन्हावरील परस्परविरोधी दाव्यांची तपासणी करत आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरपर्यंत ‘एसआयआर’ (SIR) बदलांशी संबंधित ३७ लाखांहून अधिक अपील न्यायाधिकरणांकडे प्रलंबित होते.
त्यामुळे, ममता बॅनर्जी यांच्या या ताज्या मागणीमुळे निवडणुकीनंतर सुरू असलेल्या आणि दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षात आणखी एक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
पुन्हा मतदान घेण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर (CEC) कारवाई करण्याची त्यांची मागणी; ‘एसआयआर’ प्रक्रिया, २०२६ ची निवडणूक आणि टीएमसीचा अंतर्गत संघर्ष या गोष्टींना आगामी आठवड्यांत बंगालच्या राजकीय आणि कायदेशीर चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची शक्यता आहे.