नवी दिल्ली-मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
केंद्राच्या नव्या कायद्यावरून WhatsApp, Twitter ने न्यायालयात धाव घेतली आहे. तरीही केंद्र सरकारकडून ट्विटरला चांगलेच धारेवर धरण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे ट्विटर विरोधात केंद्र सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद हे ट्विटरवरून देत असतात. मात्र आज त्यांचेच अकाऊंट ट्विटरने लॉक करत तुमचे अकाऊंट डिजीटल मिलिनियम कॉपीराईट कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याची टिपण्णी त्यांच्या अकाऊटवर केली. त्यामुळे रवी शंकर प्रसाद यांना चांगलाच झटका बसला. मात्र काहीवेळा नंतर त्यांचे अकाऊंट पुन्हा रवी शंकर प्रसाद यांना वापरण्यास मुभा दिली.
केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्याकडून सातत्याने अमेरिकन डिजीटल मिलिनियम कॉपीराईट कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे ट्विटरने प्रसाद यांना कळवित त्यांचे अकाऊंट लॉक करत ते वापरण्यास मनाई करण्यात आल्याचे कळविले. तसेच ट्विटरची कॉपीराईट पॉलिसी तपासवी जेणेकरून तुमचे अकाऊंट पुन्हा सुरु करण्यास सोपे होईल असा सल्लाही रवी शंकर प्रसाद यांना दिला.
काही वेळानंतर रवी शंकर प्रसाद यांना तुमच्या अकाऊंट विरोधात पुन्हा अशा तक्रारी आल्यास ट्विटर अकाऊंट लॉक केले जाऊ शकते असा इशारा देत ट्विटरच्या कॉपीराईट धोरणाचे उल्लंघन होणार नाही अशा पोस्ट करत जा असा सज्जड दमही ट्विटरने रवी शंकर प्रसाद यांना देत त्यांना पुन्हा त्यांचे अकाऊंट वापरण्यास मुभा दिली.
त्यानंतर रवी शंकर प्रसाद यांनी सलग पाच सहा ट्विट करत मी ट्विटरवर फक्त माझी वक्तव्य आणि त्यासंदर्भात टि.व्ही. चॅनेलवर प्रसारीत झालेल्या मुलाखतीच शेअर करत आहे. तसेच ट्विटर केंद्र सरकारने आणलेला नवा कायदा का मान्य करत नाही? असा सवाल करत जर या कायदा स्विकारला तर ट्विटरला अशा अकाऊंटला लॉक करणे शक्य होणार नाही. हे धोरण ट्विटरच्या धोरणाशी सुसंगत नसल्याचे ट्विटरच्या माध्यमातून ट्विटरला सांगितले.
Friends! Something highly peculiar happened today. Twitter denied access to my account for almost an hour on the alleged ground that there was a violation of the Digital Millennium Copyright Act of the USA and subsequently they allowed me to access the account. pic.twitter.com/WspPmor9Su
— Ravi Shankar Prasad (Modi ka Parivar) (@rsprasad) June 25, 2021
Twitter’s actions indicate that they are not the harbinger of free speech that they claim to be but are only interested in running their own agenda, with the threat that if you do not tow the line they draw, they will arbitrarily remove you from their platform.
— Ravi Shankar Prasad (Modi ka Parivar) (@rsprasad) June 25, 2021