केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी, १६ जानेवारी रोजी या निर्णयाची घोषणा केली. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली तरी, आयोग स्थापन करण्याची तारीख जाहीर केलेली नाही.
ही घटना २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अगदी आधी घडली आहे आणि त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
८व्या वेतन आयोगाने जानेवारी २०१६ मध्ये लागू केलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाने आणलेल्या सुधारणांवर आधारित काम करण्याची अपेक्षा आहे आणि २०२५ च्या अखेरीस त्याच्या शिफारशी पूर्ण करेल. त्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे.
सुधारित वेतन मोजण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टरमध्ये २.५७ वरून २.८६ पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता अहवालात आहे. जर हा बदल अंमलात आणला गेला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ होऊ शकते. सुधारित वेतन आणि पेन्शनची गणना करण्यासाठी मूळ वेतन किती गुणाकार केले जाते हे फिटमेंट फॅक्टर ठरवते.
मागील वेतन आयोगांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत लक्षणीय बदल झाले आहेत. २०१६ मध्ये लागू झालेल्या ७ व्या वेतन आयोगाने जुन्या वेतन बँड आणि ग्रेड पे प्रणालीऐवजी एक सरलीकृत वेतन मॅट्रिक्स सादर केला.
कॅबिनेट सचिवांसाठी किमान मासिक वेतन १८,००० रुपये आणि कमाल २.५ लाख रुपये निश्चित केले, ज्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर मूळ वेतनाच्या २.५७ पट होता. ग्रॅच्युइटीची मर्यादा २० लाख रुपये पर्यंत वाढवली आणि एचआरएसारखे भत्ते तर्कसंगत केले.
याआधी, २००६ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाने वेतन बँड आणि ग्रेड पे प्रणाली सुरू केली, ज्यामध्ये सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी किमान मासिक वेतन ७,००० रुपये आणि कमाल ८०,००० रुपये होते. त्याचा फिटमेंट फॅक्टर मूळ वेतनाच्या १.८६ पट होता आणि ग्रॅच्युइटीची मर्यादा १० लाख रुपये होती, ज्यामध्ये घरभाडे भत्ता सारखे फायदे वाढविण्यासाठी भत्ते तर्कसंगत केले गेले. या सुधारणांमुळे आगामी ८ व्या वेतन आयोगाचा पाया रचला गेला.
८ व्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीमुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अपेक्षित वेतनवाढीमुळे त्यांचे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढेल, ज्यामुळे २०२५ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
📡𝐋𝐈𝐕𝐄 NOW📡
Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw
Watch live on #PIB's📺
▶️Facebook: https://t.co/ykJcYlNrjj
▶️YouTube: https://t.co/1wGVZMMbry— PIB India (@PIB_India) January 16, 2025