शेतकऱ्याने डिजिटल सेवांचा आत्मविश्वासाने वापर केला पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या विविध डिजिटल ॲपमुळे शेतकरी त्यांच्या भाषेत संवाद साधून शेती विषयक प्रश्नांचे उत्तर त्वरित मिळवू शकतात. महा-एआय इनोव्हेशन सेंटरद्वारे विद्यापीठे, संशोधन संस्था, उद्योग यांना एकत्र आणून एका डिजिटल सक्षम परिसंस्थेद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुकर करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीचा सर्वसमावेशक विकास करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९ ’ धोरणांतर्गत येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर ॲग्री २०२६) च्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (कृषी) विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प संचालक परिमल सिंह, जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि एआयला राष्ट्रीय विकासासाठी महत्वाचे स्थान दिले आहे. इंडिया एआय मिशनचा उद्देश तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समावेशकता, पारदर्शकता आणि व्यापक परिणामकारकता आहे. शेती हे प्रत्येक घराशी व प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाशी निगडित असलेले क्षेत्र आहे. कृषी क्षेत्राला पुढे नेण्याचा संकल्प करण्यात येत असून महाराष्ट्र राज्य एआय क्रांतीत आघाडीवर राहिल. सर्वसमावेशक एआय कृषी धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी महा-विस्तार एआय हा डिजिटल साथीदार विकसित करण्यात आला आहे. याच्या सहाय्याने शेती विषयक सल्ला, हवामान व कीड व्यवस्थापनाविषयी माहिती, बाजार भावाचे संकेत आदींसह शासकीय योजनांपर्यंत सुलभ प्रवेशही मिळणार आहे. आतापर्यंत ३० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत हे ॲप पोहचले असून नोंदणीमध्ये वाढ होत असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र केवळ एआय वापरकर्ता न राहता, जबाबदार आणि परिणामकारक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारे अग्रगण्य राज्य बनेल. प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन नाही, प्रत्येक शेतकरी अॅप वापरत नाही आणि प्रत्येकाला मराठीतच माहिती हवी असेही नाही. म्हणूनच शासनाने बहुभाषिक आणि व्हॉइस-आधारित डिजिटल सुविधा सुरू केल्या आहेत. यासाठी स्थानिक भाषांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे शेतकरी डिजिटल सेवांचा आत्मविश्वासाने वापर करत आहेत. पुढील काळात ही सेवा प्रत्येक तालुका आणि गावापर्यंत विस्तारण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. शेतकऱ्यांसाठी महा एआय इनोव्हेशन सेंटरद्वारे विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि उद्योग यांना एकत्र आणून एक सक्षम आणि उपयुक्त परिसंस्था (इकोसिस्टम) उभी करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्राची ‘अॅग्री एआय पॉलिसी’ सर्वांसाठी अनुकरणीय-केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह
महाराष्ट्राने जाहीर केलेली स्वतंत्र ‘अॅग्री एआय पॉलिसी’ स्वागतार्ह असून इतर राज्यांनीही त्याचे अनुकरण करावे, असे आवाहन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह यांनी केले.
भारताने एआय क्षेत्रात केलेली प्रगती दिल्ली येथे झालेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये अधोरेखित झाली आहे. भारताच्या एआय क्षेत्रातील कामगिरीचे जागतिक स्तरावर कौतुक झाले असून आयएमएफच्या प्रमुखांनी भारताची प्रगती अतिशय उल्लेखनीय असल्याचे नमूद केले आहे. यापाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एआय फॉर ॲग्री परिषदेचे केलेले यशस्वी आयोजन नक्कीच कौतुकास्पद आहे, अशा शब्दात केंद्रीय राज्यमंत्री सिंह यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या उपक्रमाची प्रशंसा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एआयला नैतिकता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वसमावेशकतेशी जोडले आहे. कृषी क्षेत्रात एआयचा प्रभावी वापर सुरू असून पीक उत्पादनाचा अंदाज, योग्य पिकांची निवड, हवामान अंदाज, रोगांचे लवकर निदान आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत आहे. देशातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांसाठी २२ भारतीय भाषांमध्ये एआय आधारित तंत्रज्ञान विकसित केले जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी ‘एआय ओपन स्टॉक फॉर फार्मर्स’ तसेच कृषी क्षेत्रातील सर्व एआय करिता एकत्रित व्यासपीठ उभारण्यात येत आहे. सॉइल हेल्थ कार्ड, स्वामित्व योजना, ड्रोन मॅपिंग, हवामान अंदाजासाठी स्वतंत्र मिशन आणि जैवतंत्रज्ञान धोरणाद्वारे शेती अधिक सक्षम केली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.