यंदाचा खरीप हंगाम एल निनो, बदलते हवामान आणि जागतिक खत परिस्थितीमुळे आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, योग्य खत व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आव्हानांवर मात करून खरीप हंगाम यशस्वीपणे पार पाडू. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, जलसंधारणाची कामे आणि कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशन यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा २०२६ बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, रोजगार हमी योजना फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, कृषि राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री पंकज भोयर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांच्यासह विविध विभागांचे मंत्री, राज्यातील सर्व पालकमंत्री, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते कृषि क्षेत्रातील विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी जागतिक बँक आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या भागीदारीत ओपन ॲग्री ट्रेसेबिलीटी स्टॅक ओटस चा लोकसंख्या पातळीवरील अन्न ट्रेसिबिलिटीसाठीची ब्लू-प्रिंटच्या प्रकाशन करण्यात आले. खरीप हंगाम बैठकीनंतर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पत्रकार परिषद झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, यंदाच्या खरीप हंगामात हवामान बदल आणि एल निनोचे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन कृषी विभागाने नियोजनबद्ध तयारी केली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जूनमध्ये समाधानकारक पाऊस होण्याची शक्यता असली, तरी जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहू शकते. हवामान विभागाच्या वेदर ॲडव्हायजरीच्या आधारे पीक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात बियाण्यांची कोणतीही कमतरता नसून पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कापसाचे दर वाढल्यामुळे यंदा कापूस लागवड वाढण्याची शक्यता असून त्यानुसार आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना कृषी विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेत आणि सुरळीत मिळावे यासाठी बँकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) बैठकीत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. अनेकदा बँकांकडून सिबिल स्कोअरच्या अटी पुढे करून कर्ज नाकारले जाते. अशा प्रकारच्या अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी प्रत्येक बँकेने आपल्या शाखांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्ज व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या राज्यात खतांचा सुमारे २५ टक्के जुना साठा उपलब्ध असून नवीन साठाही येणार आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे खतांचा ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे खतांचा चुकीचा वापर, साठेबाजी आणि डायव्हर्जन रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांना गती देण्यात यावी.पावसातील संभाव्य खंड लक्षात घेता संरक्षित सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध राहणे आवश्यक असल्याने जलसंधारणाची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनमुळे महाविस्तार ॲप, ॲग्रीस्टॅट, डीसीएस ॲप आणि क्रॉप सेफ यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना अचूक माहिती आणि सेवा उपलब्ध होणार आहेत. डिजिटल प्रणालीमुळे पीक विमा, अनुदान आणि विविध योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढून पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे अधिक सुलभ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात आता शेती केवळ पाण्यावर अवलंबून राहणार नसून डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या तीन ‘डी’वर आधारित आधुनिक शेतीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन आणि अॅग्रीस्टॅक धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाविस्तार एआय’ प्रणालीद्वारे हवामान, बाजारभाव, खतांची मात्रा, पीक सल्ला आणि कीड-रोग व्यवस्थापनाची माहिती सध्या ४० लाख शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहे. एआयच्या वापरामुळे उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांनी कमी होईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील १.७१ कोटी शेतकऱ्यांपैकी १.३२ कोटी शेतकऱ्यांची फार्मर आयडी नोंदणी पूर्ण झाली आहे. त्यामध्ये १.९५ लाख वनपट्टेधारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे पीएम किसान, पीकविमा, कर्ज आणि नुकसानभरपाईच्या सुविधा अधिक सुलभ होणार आहेत. २०२६ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या १.४२ लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी ४७४६.७२ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यातील एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्राच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. महाडीबीटी पोर्टलद्वारे २०२५-२६ या वर्षात विविध योजनांतून शेतकऱ्यांना ९१,६४९ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. याशिवाय शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया ३० जूनपूर्वी पूर्ण केली जाणार आहे. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५५,८९७ कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. तसेच ८०,९१२ शेतकऱ्यांची तीन हजार रुपये पेन्शन योजनेसाठी नोंदणी झाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या कृषी निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असून द्राक्षे ९४ टक्के, आंबे ७३ टक्के, डाळिंब ८५ टक्के, केळी ८६ टक्के आणि कांदा ८५ टक्के निर्यातीत राज्याचे योगदान आहे. आंबा पल्प निर्यातीतही महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा आहे. एआय, ब्लॉकचेन आणि क्यूआर कोड आधारित ट्रेसिबिलिटीमुळे महाराष्ट्राच्या कृषी उत्पादनांना जागतिक ओळख आणि ब्रँडिंग मिळणार आहे. राज्याला एकूण २०० जीआय मानांकन मिळाले असून त्यात ३७ कृषी उत्पादने आणि २९ फलोत्पादन पिकांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर असून खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामाचे एकत्रित क्षेत्र २१०.४५ लाख हेक्टर आहे. यापैकी खरीप हंगामाचे क्षेत्र १५२.९७ लाख हेक्टर असून ऊस वगळता हे क्षेत्र १४५.१४ लाख हेक्टर आहे. सोयाबीन आणि कापूस ही प्रमुख पिके ८८.७५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर घेतली जाणार असून इतर खरीप पिकांचे क्षेत्र ६४.२२ लाख हेक्टर राहणार आहे.राज्यात २०२२ पासून ४१ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून १०५ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. तसेच २२५ सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) प्रकल्पांद्वारे ३३.४५ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. ‘मोर क्रॉप पर ड्रॉप’ योजनेअंतर्गत सहा वर्षांत ९ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे.
खरीप हंगामासाठी कृषी विभाग सज्ज; शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व्यापक नियोजन– कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय नियोजन करण्यात आले असून आवश्यक बियाणे व खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. मागील वर्षी अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे सुमारे १ कोटी ३६ लाख शेतकरी बाधित झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली होती. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी सुमारे २०.१६ लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज असताना २८.०६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार असून खतांचा पुरेसा साठाही राखून ठेवण्यात आला आहे. एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर कमी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन कृषी विभागाने यंदा ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, मल्चिंग, सेंद्रिय खत, रुंद वरंबा-सरी तंत्रज्ञान आणि हवामान बदलास सहनशील बियाण्यांच्या वापरावर भर दिला आहे. खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले असून खतांचा पुरेसा साठाही राखून ठेवण्यात आला आहे. “महाविस्तार” ॲप, अग्रीस्टॅक योजना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी धोरण, ड्रोन आणि रोबोटिक्सच्या वापराद्वारे शेती अधिक आधुनिक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
खतांचा संतुलित वापर करण्यावर भर देण्यात यावा
– राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी लाभदायक, निर्यातक्षम आणि मूल्यवर्धित पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळविण्याच्या दिशेने कृषी विभागाने नियोजनबद्ध पावले उचलली जात आहेत. राज्यातील विविध पिकांचे उत्पादन, बाजारपेठ, निर्यात क्षमता आणि मागणी यांचे मॅपिंग करून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकरी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या आणि बाजारपेठेतील संधी असलेल्या पिकांकडे वळू शकतील. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन विविध स्तरांवर प्रयत्न करत असून रासायनिक खतांचा संतुलित वापर, नैसर्गिक शेती पद्धती आणि पर्यावरणपूरक कृषी व्यवस्थेला चालना देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी कृषि क्षेत्रातील विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे लोकार्पण करण्यात आले.
महाविस्तार 2.0
महाविस्तार 2.0 या ॲप मध्ये शेतकरी डायरी, पीक सल्ला, हवामान अंदाज, कीड-रोग ओळख, बाजारभाव, योजना व डीबीटी माहिती, तसेच एआय आधारित चॅटबॉट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय टेलिफोन आधारित सल्ला, डिजिटल पीक नोंदी (डीसीएस) आणि अधिक सुलभ वापरासाठी नवीन यूआय सादर करण्यात आले आहे.
वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली
“महाविस्तार एआय व वसुधा” या आय आधारित व्हॉईस सेवेद्वारे शेतकऱ्यांना टोल-फ्री क्रमांक १५५३१३ वरून थेट कृषी मार्गदर्शन दिले जात आहे. या सेवेमध्ये पीक माहिती, बाजारभाव, हवामान सल्ला, काढणी-पश्चात व्यवस्थापन तसेच शासकीय योजनांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. ८२ टक्के सकारात्मक प्रतिसाद नोंदविण्यात आला आहे. तसेच १,००० हून अधिक कॉल गुणवत्ता तपासण्या करण्यात आल्या असून सरासरी संवाद कालावधी ३ मिनिटे इतका आहे.
पी-सीबीडीएस प्रणालीद्वारे अनुदान वितरणात पारदर्शकता
कृषी विभागाने आरबीआयच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या प्रोग्रामेबल केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (पी-सीबीडीजी) प्रणालीचा वापर अनुदान वितरणासाठी सुरू केला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेमार्फत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असून शेतकरी आणि विक्रेते यांची पी-सीबीडीएस अॅपवर नोंदणी करण्यात येते. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये व्हाउचर स्वरूपात उपलब्ध होते आणि अधिकृत खरेदी नोंदणीनंतर संबंधित विक्रेत्याच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. या प्रक्रियेमुळे व्यवहारात पारदर्शकता, गती आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होत आहे.
क्रॉपसॅप २.०
राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांवरील कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित आणि तात्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘क्रॉपसॅप 2.0’ हा अद्ययावत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस आणि हरभरा या प्रमुख पिकांचा या प्रकल्पात समावेश असून, शेतकऱ्यांचे कीड व रोगांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. क्रॉपसॅप 2.0 अंतर्गत “महाविस्तार” अॅपद्वारे AI फोटो आयडेंटिफिकेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असलेल्या भागांबाबत कृषी अधिकाऱ्यांना अलर्ट मिळणार असून, तात्काळ पिक संरक्षण सल्लेही अॅपवर उपलब्ध होतील.. ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्ला’ हे या उपक्रमाचे घोषवाक्य आहे.
महाट्रेस
महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक विश्वासार्हता मिळावी आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे प्रभावी पालन सुनिश्चित व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने महाट्रेस् या अत्याधुनिक ट्रेसिबिलिटी उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. अन्न सुरक्षा निकषांचे पालन न झाल्यास निर्यात खेप नाकारली जाण्याची शक्यता निर्माण होते, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि राज्याच्या कृषी उत्पादनांच्या विश्वासार्हतेवर होतो. या पार्श्वभूमीवर, ट्रेसिबिलिटीला जागतिक बाजारपेठेतील अत्यावश्यक घटक मानून महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महा-कृषि धोरणांतर्गत सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे शेतमालाच्या उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यंतची माहिती पारदर्शक आणि विश्वसनीय पद्धतीने उपलब्ध होणार असून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह सर्व विभागीय आयुक्त यांनी सादरीकरण केले.