खत विक्रीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यांचे परवाने १५ दिवसांऐवजी सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
सदस्य राजेश पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, जयंत पाटील, अभिजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे पुढे बोलताना म्हणाले की, नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यात खताच्या दरवाढी आणि उपलब्धतेबाबत शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीने तक्रार केल्यानंतर जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथक स्थापन केले. या पथकाने ८ डिसेंबर २०२५ रोजी नायगाव येथील सात रासायनिक खत विक्री केंद्रांची तपासणी केली. तपासणीत चार विक्रेत्यांनी निश्चित दरापेक्षा जास्त दराने खत विक्री केल्याचे, तर तीन विक्रेत्यांनी साठा असूनही शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध करून दिले नसल्याचे आढळले. त्यामुळे सातही विक्रेत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांना देण्यात आले असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.
पुढे बोलताना मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यात बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तपासण्या सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. १ एप्रिल २०२५ ते ५ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभरात १,१४,८६० विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये १,५४३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, १,१७४ परवाने रद्द, तर २,९५६ विक्री बंदचे आदेश देण्यात आले. तसेच २,१४९ उत्पादनांची तपासणी करून ५२,९१० नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी ३,४६२ नमुने अप्रामाणिक आढळले असून सुमारे ३,१०० मेट्रिक टन खताचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांमध्ये १४७ जणांवर पोलीस गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. राज्यात सध्या खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना खताच्या बाबतीत कोणतीही अडचण येणार नाही, असेही यावेळी सांगितले.