भारतीय डाळिंबाला जागतिक बाजारपेठेत उच्च दर्जाचे, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह उत्पादन म्हणून नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी केवळ उत्पादन वाढविणे पुरेसे नाही. गुणवत्ता, उत्पादकता, निर्यात, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यावरही भर देत शेतकरी, वैज्ञानिक, उद्योजक आणि शासनाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले.
यशदा, पुणे येथे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद अंतर्गत राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र, सोलापूर आणि सोसायटी फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ रिसर्च ऑन पोमोग्रोनेट, सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने, तसेच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्या सहयोगाने दि. ६ ते ८ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित ‘डाळिंब परिषद–२०२६’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
गणेशखिंड येथील कृषी संशोधनाच्या वारशामुळे पुण्याला डाळिंब संशोधनात विशेष महत्त्व आहे. १९२१ मध्ये येथे कृषी संशोधनाला सुरुवात झाली. याच ठिकाणी ‘गणेश’ वाण विकसित झाला. पुढे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या ‘भगवा’ वाणामुळे डाळिंब लागवडीला मोठी चालना मिळाली. २००५ मध्ये सोलापूर येथे राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राची स्थापना झाली. या केंद्राने वाण विकास, रोग-किड नियंत्रण, पाणी व अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि निर्यात क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, सध्या महाराष्ट्रात सुमारे १.०५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर डाळिंबाची लागवड असून १२.२४ लाख मेट्रिक टन उत्पादन होते. देशाच्या एकूण डाळिंब उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ४३ टक्के आहे. मात्र, तेल्या रोगासह विविध रोग-किडींचा प्रादुर्भाव, हवामानातील अनिश्चितता, बाजारभावातील चढ-उतार, निर्यातीतील अडचणी आणि अपेक्षित दर न मिळणे, अशी अनेक आव्हाने उत्पादकांसमोर आहेत. त्यामुळे ‘उत्पादन चांगले होत असतानाही शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न का मिळत नाही?’ या मूलभूत
प्रश्नावर संशोधन आणि धोरणात्मक उपाययोजनांच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय डाळिंबाची मागणी वाढविण्यासाठी दर्जेदार उत्पादनाबरोबरच काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, शीतगृह व साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाला चालना देणे आवश्यक आहे. उत्पादनापासून बाजारपेठेपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी सक्षम करण्यासाठी शेतकरी, संशोधक, उद्योजक आणि शासन यांच्यात समन्वय वाढविणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले.
या परिषदेत इटली, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाळ यांसह विविध देशांतील शास्त्रज्ञ तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात आदी राज्यांतील डाळिंब उत्पादक सहभागी झाले आहेत. दोन हजारांहून अधिक प्रतिनिधींची उपस्थिती असून जनुकशास्त्र, वाण सुधारणा, जैवतंत्रज्ञान, हवामानस्मार्ट उत्पादन, पीक संरक्षण, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन तंत्रज्ञानावर विचारमंथन होणार आहे. यावेळी डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनी कृषीमंत्री भरणे यांच्याशी संवाद साधून आपल्या अडचणी मांडल्या.
यावेळी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र राज्य कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष तुषार पवार, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे, बागलकोट येथील उद्यानशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विष्णू वर्धन, अखिल भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, नवी दिल्लीचे सहायक महासंचालक डॉ. विश्व बी. पटेल, राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. राजीव मराठे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. प्रशांत बोडके, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. गोरक्ष ससाणे आणि शिक्षण संचालक डॉ. सात्ताप्पा खरबडे आदी उपस्थित होते.