“येत्या खरीप हंगामात युरिया आणि डीएपी खताची कमतरता जाणवणार नाही, यादृष्टीने नियोजन करा. काळाबाजार करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि दुकानदार यांच्या तपासण्या करुन त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक खतांचा संरक्षित साठा तयार करुन ठेवा,” असे निर्देश कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कृषी यंत्रणेला दिले.
खरीप हंगाम -२०२३ साठी युरिया आणि डीएपी खताच्या नियोजनाबाबत आज मंत्री सत्तार यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.
मंत्री सत्तार यांनी यावेळी राज्यातील उपलब्ध खतसाठा, मागणी आणि नियोजनाबाबतची माहिती जाणून घेतली. मागील तीन वर्षांतील सरासरी खत वापर लक्षात घेऊन खरीप हंगाम -२०२३ साठी परिपूर्ण नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, खतांची उपलब्धता आणि वितरण यांचे नियोजन काटेकोरपणे केले जावे. ज्या कंपन्या अथवा दुकानदार युरिया अथवा डीएपी खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतील, अशांवर कडक कार्यवाही करा. तसेच कृषी विभागाच्या भरारी पथकांमार्फत ठिकठिकाणी तपासण्या कराव्यात. युरिया खताची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली कार्यान्वित राहील याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात, जेणेकरुन वाहनांचे ट्रॅकिंग करणे सोपे होईल, असे सांगितले.
राज्याची खतप्रकारनिहाय आणि महिनानिहाय मागणी लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे केंद्र शासनाकडे मागणी नोंदवून खत उपलब्धता होण्यासाठी पाठपुरावा करावा. खताचे प्रभावी सनियंत्रण होईल, यासाठी यंत्रणेने भरारी पथके कार्यान्वित करावीत. सध्या राज्यात २२.७८ लाख मेट्रीक टन खताचा साठा शिल्लक आहे. राज्याची गरज लक्षात घेऊन मागणीप्रमाणे उर्वरित खतसाठा उपलब्ध करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. खरीप हंगामात युरिया, डीएपी, एमओपी, संयुक्त खते, एसएसपी खते वापरली जातात. मागील तीन वर्षातील या खतांचा सरासरी वापर लक्षात घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचनाही मंत्री सत्तार यांनी दिल्या.
प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, सहसचिव गणेश पाटील, संचालक (निविष्ठा व गुणवत्ता) विकास पाटील, महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ, विदर्भ को ऑपरेटीव मार्केटींग फेडरेशन, मार्कफेड आदींचे अधिकारी- प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.