राज्यात नव्याने भाजपा प्रणित महायुतीचे सरकार आल्यानंतर राज्याचे नवे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांना भिकाऱ्यालाही १ रूपये कोणी देत नाही तेवढ्या पैशात पीक विमा देत असल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यानंतर दोनच महिन्यात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीक विमा योजनेत बदल करत १ रूपयात पीक योजना बंद केली. तसेच त्याऐवजी आता शेतकऱ्यांनी पैसे भरल्यानंतर तितक्या पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय़ आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली.
राज्यात सध्या २६ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.