गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) एका कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेदरम्यान, पत्ता बदलण्यासाठी त्यांनी सादर केलेले ‘फॉर्म ८’ (Form 8) अर्ज फेटाळले गेल्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. न्यायालयाने ही प्रक्रिया १० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर पाच सदस्य किमान आठ वर्षांपूर्वी उत्तर गोव्यातील सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघांतर्गत एका नवीन घरी स्थलांतरित झाले होते. त्यावेळी ‘बूथ-स्तरीय अधिकारी’ (BLO) यांनी त्यांना पत्ता बदलण्यासाठी ‘फॉर्म ८’ भरण्यास सांगितले होते. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘सहायक निवडणूक नोंदणी अधिकारी’ (Assistant Electoral Registration Officer) यांनी त्यांना कळवले की, त्यांची ‘निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्रे’ (EPICs) मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत, त्यामुळे त्यांचे ‘फॉर्म ८’ अर्ज स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत. त्यांना असे सांगण्यात आले की, आता केवळ ‘फॉर्म ६’ (जो नवीन मतदारांसाठी असतो) भरूनच पुन्हा नोंदणी करता येईल, कारण ‘ERONET’ प्रणालीमध्ये वगळलेली ओळखपत्रे पुन्हा बहाल करण्याची किंवा त्यांची पुनरावलोकन करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा खुलासा कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आहे, कारण ‘फॉर्म ६’ केवळ अशा व्यक्तींसाठी असतो ज्या पहिल्यांदाच मतदार म्हणून नोंदणी करत आहेत. मात्र, हे लोक आधीच मतदार होते आणि त्यांना केवळ त्याच विधानसभा मतदारसंघांतर्गत आपला पत्ता बदलायचा होता, अशा परिस्थितीत कायद्यानुसार त्यांना ‘फॉर्म ८’ द्वारेच अर्ज करणे आवश्यक होते.
न्यायमूर्ती अमित एस. जामसांडेकर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ही याचिका मंजूर केली. न्यायालयाने सांताक्रूझ मतदारसंघाच्या ‘निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याला’ (ERO) आदेश दिले की, त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वास्तव्याची खात्री करून, हा आदेश मिळाल्यापासून १० दिवसांच्या आत त्यांची नावे मतदार यादीच्या ‘भाग २५’ (Part 25) मध्ये समाविष्ट करावीत.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या आदेशातील निर्देश केवळ याचिकाकर्त्यांची नावे मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्याशी संबंधित आहेत. युक्तिवादादरम्यान, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) न्यायालयाला सांगितले की, ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) मसुद्यात नाव न दिसणे म्हणजे ते नाव ‘वगळले’ (deleted) गेले आहे, असा अर्थ होत नाही. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला, “निवडणूक नामावली नव्याने तयार केली जात असल्याने, अशी कोणतीही अस्तित्वातील नामावली नाही ज्यातून नाव वगळले जाऊ शकेल. याचा अर्थ केवळ इतकाच की, संबंधित नाव निवडणूक नामावलीत समाविष्ट झालेले नाही. हा केवळ एक मसुदा आहे, जो सूचना आणि आक्षेप स्वीकारून त्यावर योग्य निर्णय घेतल्यानंतर अंतिम केला जाईल. त्यामुळे, SIR मसुद्यात नाव समाविष्ट नसेल, तर संबंधित मतदाराला आपले नाव नोंदवण्यासाठी विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल.”
निवडणूक आयोगाने ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण’ (Special Summary Revision – SSR) आणि ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (SIR) यांमधील फरकही स्पष्ट केला. आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले, “SIR ही निवडणूक नामावली नव्याने (de novo) आणि सखोलपणे तयार करण्याची एक विशेष व सर्वसमावेशक यंत्रणा आहे. नियमित SSR मध्ये केवळ अस्तित्वातील सक्रिय नामावली अद्ययावत केली जाते, परंतु ‘मतदार नोंदणी नियम’ (Registration of Electors Rules – RER), १९६० च्या नियम २५(२) नुसार, जेव्हा निवडणूक नामावलीचे सखोल पुनरीक्षण (SIR) केले जाते, तेव्हा ती पूर्णपणे नव्याने तयार करणे अनिवार्य असते. SIR चे मुख्य वैशिष्ट्यच हे आहे की, यात निवडणूक नामावली नव्याने (de novo) तयार केली जाते.”