बुधवार, १८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले. राजघराण्यातील सदस्य, प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांच्या भेटीनिमित्त पालिकेने दोन दिवसांसाठी एक “तात्पुरते प्रदर्शन” (temporary show) मांडले होते, तर दुसरीकडे नागरिकांसाठी कचऱ्याचे डोंगर उभे करून एक “कायमस्वरूपी प्रदर्शन” (permanent show) करून ठेवले होते. शहरातील रस्त्यांवर कचरा टाकल्याबाबतच्या एका याचिकेवर …
Read More »ए.एन.एम. व जी.एन.एम. प्रवेशाच्या दुसऱ्या कॅप फेरीत सहभागी व्हा फ्रीशिप व शिष्यवृत्ती योजनांच्या लाभासाठी कॅप प्रवेश प्रक्रियेत सहभाग अनिवार्य
ए.एन.एम. आणि जी.एन.एम. अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (CAP) पहिल्या फेरीत पर्याय उपलब्ध न झालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या फेरीत आवर्जून सहभागी व्हावे. फ्रीशिप व शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी कॅप प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होणे अनिवार्य असल्याने विद्यार्थ्यांनी विहित वेळापत्रकानुसार प्रवेशाची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे …
Read More »टाटाची जमिन वैदिक मंत्रोच्चारासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी दिली, मात्र उच्च न्यायलयाने जमिन अधिग्रहणच रद्द ठरवले जमिनची मालकी उच्च न्यायालयाने पुन्हा टाटा कंपनीकडेच ठेवली
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांना पत्र लिहून, पुण्यातील ‘टाटा पॉवर’च्या जमिनीचा काही भाग “वैदिक पंडितांना मंत्रोच्चार करण्यासाठी” उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर आठ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. दरम्यान, गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा २०२५ मधील तो निर्णय रद्द केला, ज्याद्वारे कंपनीची ८४ हेक्टर …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे आदेश, गोव्यातील एका कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे पुन्हा मतदार यादीत एसआयआरमध्ये नावे डिलीट झाली होती, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुन्हा समाविष्ट
गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) एका कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेदरम्यान, पत्ता बदलण्यासाठी त्यांनी सादर केलेले ‘फॉर्म ८’ (Form 8) अर्ज फेटाळले गेल्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली …
Read More »“भारत सोडा” खटल्यात अभिनेता इम्रान खान ने उच्च न्यायालयासमोर मागितली बिनशर्त माफी एसआयआर विरोधी आंदोलनात भाग घेतल्याप्रकरणी मागितली माफी
अभिनेता इम्रान खान याने मुंबईतील ‘एसआयआर’ (SIR – Special Intensive Revision) विरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली आहे. ‘ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्डधारक म्हणून त्याला “देशावर टीका करण्याचा अधिकार नाही,” असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला फटकारले होते. सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, इम्रान खानवर ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचे मत, निदर्शनांसंदर्भात सर्वसमावेशक आदेश दिले जाऊ शकत नाही जनहित याचिकेवर सुनावणी वेळी न्यायालयाने व्यक्त केले मत
मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या विरोधात १० आणि ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत झालेल्या निदर्शनांदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेली प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता (preventive detention) आणि पोलिसांकडून झालेला कथित अतिरेक यांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणात कोणतेही ‘सर्वसमावेशक’ …
Read More »उच्च न्यायालयाने एमपीएससी आंदोलन प्रकरणाची दखल घेत, विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार परिक्षा निश्पक्षपणे आणि गैरप्रकाराशिवाय घेणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य
सार्वजनिक भरती परीक्षा निष्पक्षपणे आणि कोणत्याही गैरप्रकारांशिवाय घेतल्या जातील, याची खात्री करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना नोंदवले [अमित सुपेकर व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर]. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांबाबत पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, मुंढवा जमिन प्रकरणातून पार्थ पवार यांचे नाव का वगळले ? मुंडवा जमिन प्रकरणात ९९ टक्के हिस्सा पार्थ पवार यांचा आणि १ टक्का हिस्सा निलंबित तहसीलदाराचा
मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी, जमीन खरेदी करणाऱ्या ‘अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) या कंपनीत ९९ टक्के हिस्सा असूनही राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपींच्या यादीतून का वगळण्यात आले, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला विचारला [सूर्यकांत येवले विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर]. मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील आरोपींपैकी एक असलेले …
Read More »संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना लगतच्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी हालचाली गतिमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न, पहिल्या टप्प्यात ४ हजार नागरिकांचे पुनर्वसन होणार
गोरेगाव येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत आणि लगत राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाला गती देण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात ४ हजार रहिवाशांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहावर याबाबत आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत उद्यानाच्या हद्दीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आढावा घेऊन, येथील नागरिकांच्या …
Read More »उच्च न्यायालयाने एफडीएला प्रश्न उपस्थित करताच, सिप्ला विरोधातील आदेश घेतला मागे एफडीएच्या मनमानी आणि अतिरेकी वागण्यावर प्रश्न उपस्थित करताच आदेश मागे घेतला
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) शनिवारी सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेडच्या पुण्यातील कॅरिंग अँड फॉरवर्डिंग (सी अँड एफ) युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करणारा आपला आदेश मागे घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियामक संस्थेवर “अतिरेक” आणि “मनमानी” पद्धतीने वागल्याचा आरोप केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश …
Read More »
Marathi e-Batmya