मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या विरोधात १० आणि ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत झालेल्या निदर्शनांदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेली प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता (preventive detention) आणि पोलिसांकडून झालेला कथित अतिरेक यांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणात कोणतेही ‘सर्वसमावेशक’ (blanket) आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. [सागर देवरे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर]
मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करण्यासाठी आयोजित निदर्शनांदरम्यान ही स्थानबद्धता करण्यात आली होती.
सरकारी वकील मनीष उपाध्याय यांनी पुढील सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे, मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील मनीष तोमर यांनी अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती केली. त्यांनी पोलिसांना स्थानबद्ध केलेल्या लोकांना मुक्त करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली.
मात्र, खंडपीठाने असे आदेश देणे शक्य नसल्याचे संकेत दिले.
“आम्ही असे सर्वसमावेशक (blanket) आदेश देऊ शकत नाही. ज्या काही घटना असतील त्या तुम्ही रेकॉर्डवर आणा, आम्ही त्यावर योग्य ती कार्यवाही करू,” असे खंडपीठाने म्हटले.
वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते सागर कांतीलाल देवरे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत ऑगस्ट क्रांती मैदान आणि शिवाजी पार्क येथे करण्यात आलेल्या कथित अंदाधुंद धरपकडीला आव्हान देण्यात आले आहे. याचा फटका निदर्शक, रस्त्यावरून जाणारे नागरिक आणि महिलांना बसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
“मुंबईतील प्रत्येक रहिवाशाचे एक साधे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे; ते स्वातंत्र्य म्हणजे – कोणत्याही वैयक्तिक कारणाशिवाय पोलिसांकडून उचलले न जाता किंवा नेले न जाता या शहराच्या रस्त्यांवर चालणे, इतरांसोबत शांततेने उभे राहणे आणि स्वतःच्या घरात राहणे,” असे याचिकेत नमूद केले आहे.
तसेच, जुलै २०२६ मधील निदर्शनांशी संबंधित ज्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्थगिती दिली होती किंवा ती रद्द केली होती, त्या प्रकरणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरातून उचलण्याच्या कृतीचाही या याचिकेत निषेध करण्यात आला आहे. सार्वजनिक सभांचे नियमन करण्याचा पोलिसांचा कायदेशीर अधिकार किंवा राजकीय भूमिका याला आपण आव्हान देत नाही, असेही या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. “याचिकाकर्त्याने केवळ एकाच गोष्टीला आव्हान दिले आहे: मुंबईतील नागरिकांना कोणत्याही वैयक्तिक, कायदेशीर आणि नोंदवलेल्या कारणाशिवाय ताब्यात घेण्याची प्रथा, आणि रद्द केलेली एफआयआर किंवा पूर्वीच्या अटकेचा नागरिकाविरुद्ध कायमस्वरूपी डाग म्हणून वापर करणे,” असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
या याचिकेत अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
“कारण अनुच्छेद १४ राज्याच्या मनमानी कृतीला प्रतिबंध करते: कोणत्याही कायदेशीर आणि वैयक्तिक आधाराशिवाय, केवळ संबंध, पूर्वीची अटक, यादीतील नाव किंवा सार्वजनिक ठिकाणी उपस्थिती या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीवर सक्तीची कारवाई केली जाऊ शकत नाही,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
या याचिकेत पुढे यावर जोर देण्यात आला आहे की, पुसून टाकलेल्या नोंदींच्या आधारावर सक्तीची कारवाई करणे म्हणजे प्रतिकूल भेदभाव आहे, आणि रद्द केलेली एफआयआर ही मुळात एफआयआरच नसते, असे प्रतिपादन केले आहे.
शांततापूर्ण निदर्शक, पादचारी आणि कायदेशीर वैयक्तिक समर्थनाशिवाय ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची अंदाधुंद अटक घटनाबाह्य घोषित करण्याचा निर्देश देण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.
यामध्ये पोलिसांच्या अत्याचारांची स्वतंत्र चौकशी, सर्व इलेक्ट्रॉनिक नोंदींचे जतन आणि आंदोलनांवरील पोलीस कारवाईसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.