दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली’ला (MCD) आदेश दिले की, दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे कोसळलेली आणि सात जणांचा बळी घेणारी इमारत वैध परवानगीने बांधली होती का, याची उच्च-स्तरीय चौकशी करावी. तसेच, राजधानीतील ‘पेइंग गेस्ट’ (PG) निवासस्थानांचे नियमन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
उच्च न्यायालयाने ही चौकशी एमसीडीच्या “सर्वोच्च कार्यकारी स्तरावर” करण्याचे निर्देश दिले आणि जर कोसळलेली इमारत आवश्यक परवानगीशिवाय बांधल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यास सांगितले. तसेच, त्रुटींसाठी जबाबदार आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे निर्देशही एमसीडीला देण्यात आले.
दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे रविवारी दुपारी दुरुस्तीचे काम सुरू असताना मुलांचे ‘पीजी’ (PG) वसतिगृह असलेली पाच मजली इमारत कोसळली होती; या घटनेवरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश देण्यात आले.
दिल्लीतील ‘पीजी’ वसतिगृहांचे बांधकाम संबंधित परवानग्या आणि इमारतीविषयक नियमांनुसार (building bylaws) झाले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी त्यांचे ‘ऑडिट’ करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने एमसीडीला दिले. तसेच, अशा ‘पीजी’ निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येची माहितीही न्यायालयाने मागवली.
जेव्हा वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की विद्यार्थी भाड्याने फ्लॅट घेऊनही राहतात, तेव्हा न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, एखादा भाड्याचा फ्लॅट ‘पीजी’ म्हणून वापरला जात आहे की नाही, हे सरकार कसे निश्चित करणार?
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर ‘पीजी’ निवासस्थानांसाठी कोणतेही नियम नसतील, तर सरकारने ते तयार केले पाहिजेत. “जर तुम्ही गेस्ट हाउसेसचे नियमन करू शकता, तर ‘पीजी’चे का नाही?” असा सवाल न्यायालयाने केला आणि आकारमान, वीज व सुरक्षा यांसारख्या निकषांचे नियमन करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
यावेळी उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘पीजी’ मालक परवानगीपेक्षा अधिक मजले बेपर्वाईने बांधत असू शकतात. उदाहरणार्थ, दोन मजल्यांची परवानगी असताना मालक सात मजले बांधू शकतात; अशा नियमांच्या उल्लंघनामुळे ही दुर्घटना घडली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मुख्य न्यायमूर्तींनी निरीक्षण नोंदवले की, ‘पीजी’ निवासस्थाने विद्यार्थ्यांचे जीवन आणि सुरक्षितता यांच्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतात, विशेषतः अशा शहरात जिथे उच्च शिक्षणासाठी देशभरातून तरुण येतात. “दर दुसऱ्या वर्षी असे घडत आहे आणि आपल्याला याचा सामना करावा लागत आहे,” असे म्हणत न्यायालयाने या परिस्थितीला “दयनीय” म्हटले.
उच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना सांगितले की, त्यांनी केंद्र सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याच्या गरजेची जाणीव करून द्यावी.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, सरकार स्वतः वसतिगृहे चालवत नाही, तर दिल्ली विद्यापीठ अशा सुविधांपैकी केवळ मर्यादित सुविधा चालवते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, वसतिगृहांमधील अधिक गुंतवणूक ही देशातील तरुण आणि भविष्यातील पिढीतील गुंतवणूक ठरेल. “आपल्या आयुष्याच्या नव्या टप्प्यावर उभे असलेले ५० तरुण विद्यार्थी,” असे निरीक्षण न्यायालयाने पीडित आणि ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात नोंदवले आणि प्रशासनाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी (MCD) आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) यांच्याकडून अहवाल मागवले आहेत, तसेच भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
एमसीडी, केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी दिलेल्या त्या आश्वासनाची न्यायालयाने दखल घेतली, ज्यामध्ये सर्व शक्य उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले होते. “आम्हाला आशा आहे की बचावकार्य अधिक तीव्र केले जाईल जेणेकरून मानवी जीव वाचवता येतील,” असे न्यायालयाने म्हटले.
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला अशी विनंतीही केली की, ढिगाऱ्याखाली अडकलेले आणि मृत झालेले विद्यार्थी दिसणारे व्हिडिओ प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्याबाबत आदेश द्यावा. न्यायालयाने ही विनंती विचारात घेण्याचे मान्य केले.
या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आणि ‘पीजी’ (PG) निवासस्थानांसाठी अधिक कडक नियमन असण्याची गरज अधोरेखित केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
सत्य निकेतन येथील इमारत कोसळण्याच्या या घटनेत आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर १२ जणांना ढिगाऱ्यातून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आहे. दिल्ली पोलीस, दिल्ली अग्निशमन दल, एनडीआरएफ (NDRF) आणि दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांसारख्या विविध संस्था बचावकार्यात सहभागी झाल्या आहेत.
शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असेपर्यंत एमसीडीने दक्षिण विभागाचे उपायुक्त राकेश कुमार आणि चार अभियंत्यांना निलंबित केले आहे, तर पोलिसांनी राजस्थानमधील भिवाडी येथून इमारतीच्या मालकाला अटक केली आहे.