मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे प्रवक्ते आणि पत्रकार सौरव दास यांना, तसेच केंद्र सरकारच्या विविध संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावली आहे. सौरव दास यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप करत, त्यांच्या पार्श्वभूमीची चौकशी करावी, त्यांचा पासपोर्ट आणि आधार कार्ड रद्द करावे, तसेच त्यांची सोशल मीडिया खाती बंद …
Read More »सोमनाथ मंदिराच्या परिसरात मांसाहारी जेवण विक्रीवर असलेली बंदी उच्च न्यायालयाने उठवली राज्य सरकारची स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली
गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमनाथ मंदिराच्या (प्रभास पाटन, वेरावळ) परिसरातील मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर राज्य सरकारने घातलेली बंदी रद्द केली आहे. शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) हा आदेश दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली. तांत्रिकदृष्ट्या याचा अर्थ असा की, न्यायालयाचा आदेश उपलब्ध होताच या परिसरात पुन्हा मांसाहारी पदार्थांची …
Read More »मर्सिडीज कार अपघात प्रकरणी जिल्हा न्यायाधीशांना अटक न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश संबधित न्यायाधीशांना केरळ पोलिसांनी ठरवले आरोपी
केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलिसांना एका अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांना अटक न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या अल्पवयीन मुलाने चालवलेल्या मर्सिडीज-बेंझ कारने एका स्कूटरस्वाराला धडक दिली, ज्यामध्ये त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या अपघाताप्रकरणी संबंधित न्यायाधीशांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. न्यायाधीशांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या नकळत त्यांच्या मुलाने घरातून गाडी नेली होती. …
Read More »आयसाच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांची दिल्ली पोलिसांच्या नोटीसीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात घेतली धाव शांतता राखण्यासाठी १० हजार रूपयांच्या वैयक्तीक जामीन सादर करण्याचे निर्देशाला आव्हान
ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) ची राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा हिने, चौकशीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी जामीनदारासह १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करण्याचे निर्देश देणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या नोटीसला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवार, १९ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या एका निवेदनात, AISA ने म्हटले आहे की, नेहा बोरा हिने …
Read More »दिल्ली उच्च न्यायालयाचा सवाल, काल पडलेली इमारत परवानगीने बांधली होती का? उच्चस्तरीय चौकशी करून पेईंग गेस्ट निवासस्थानांचे नियमन करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली’ला (MCD) आदेश दिले की, दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे कोसळलेली आणि सात जणांचा बळी घेणारी इमारत वैध परवानगीने बांधली होती का, याची उच्च-स्तरीय चौकशी करावी. तसेच, राजधानीतील ‘पेइंग गेस्ट’ (PG) निवासस्थानांचे नियमन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाने ही …
Read More »ईएसआयसी अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल; राजेश शर्मा यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव अवमान याचिकेवर ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार सुनावणी
महाराष्ट्र काँग्रेसचे उपाध्यक्ष तथा ज्येष्ठ काँग्रेस नेते राजेश शर्मा यांनी अंधेरी (पूर्व) येथील ईएसआयसी मॉडेल रुग्णालय निर्धारित मुदतीत सुरू न केल्याप्रकरणी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे कथितपणे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०२५ …
Read More »दहीहंडी उत्सवातील १.६० लाख गोविंदांना विमा संरक्षण अपघाती मृत्यूस १० लाख रुपयांचे कवच
दहीहंडी उत्सवातील गोविंदापथकांना शासनामार्फत विमा संरक्षण देण्यात येते. यावर्षी वाढता प्रतिसाद पाहता गोविंदांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. आता १ लाख ६० हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती क्रीडा विभागाने दिली आहे. या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्व आल्यास १० लाख रुपये, एक हात, एक …
Read More »मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांच्या उपलब्धतेसाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली माहिती
राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री …
Read More »मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय, भोजशाळा-कमल मौलाना मशिद परिसर हे तर सरस्वतीचे मंदीर मुस्लिम समाजाला प्रार्थना करण्याची परवानगी देणारा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय
विवादित धार्मिक स्थळांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकणाऱ्या एका निकालात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धार जिल्ह्यातील भोजशाळा-कमल मौला मशीद परिसर हे एक मंदिर असल्याचा निर्णय दिला. [हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर]. न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील धडे अभ्यासक्रमात समाविष्ट करा तामीळनाडू सरकारला दिले आदेश
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने अलीकडेच तामिळनाडू सरकारला इयत्ता तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रमात डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्यावरील धडे समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत [राजेश विरुद्ध तामिळनाडू राज्य]. ३० एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांनी निर्देश दिले की, अभ्यासक्रमात डॉ. आंबेडकरांची भारतीय …
Read More »
Marathi e-Batmya