करूर चेंगराचेंगरीत ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या देणारा तामिळनाडू सरकारचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. या नियुक्त्यांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर (PILs) सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. चेंगराचेंगरी प्रकरण सीबीआयच्या चौकशीखाली असून सर्वोच्च न्यायालय या तपासावर देखरेख ठेवत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही निरीक्षण नोंदवणे टाळणार असल्याचे सांगितले.
खंडपीठाने नमूद केले की, त्यांनी यापूर्वी तामिळनाडू सरकारला या नियुक्ती समारंभासाठी केवळ या अटीवर परवानगी दिली होती की, या नियुक्त्या तात्पुरत्या असतील आणि लाभार्थ्यांना त्यांच्या पहिल्या महिन्याचा पगार मिळण्यापूर्वी या प्रकरणाचा निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने सांगितले की, आता त्या आश्वासनानुसार या प्रकरणावर निर्णय देण्यात आला आहे.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अनुकंपा नियुक्तींना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका दाखल करण्यायोग्य आहेत की नाही, याचीही तपासणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ देत, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पात्र प्रकरणांमध्ये योग्य तो दिलासा देण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. दरम्यान, सूत्रांनी सांगितले की, टीव्हीके सरकार उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की, अनुकंपा नियुक्ती या वय आणि शैक्षणिक पात्रता यांसारख्या पात्रता निकषांसह स्थापित मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात आणि करूर प्रकरणातील नियुक्त्या त्या नियमांनुसारच करण्यात आल्या होत्या. या नियुक्त्यांना कोणत्या आधारावर आव्हान दिले जात आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
तथापि, न्यायालयाने अशा नियुक्त्यांच्या परिणामांबद्दल व्यापक चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जर करूर चेंगराचेंगरीतील पीडितांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या गेल्या, तर सरकारी बस अपघात किंवा शिवकाशीतील फटाक्यांच्या कारखान्यातील स्फोटांसारख्या वारंवार घडणाऱ्या औद्योगिक दुर्घटनांच्या बाबतीतही अशाच मागण्या पुढे येऊ शकतात.
खंडपीठाने हेही निदर्शनास आणून दिले की, तामिळनाडू लोकसेवा आयोगामार्फत (TNPSC) हजारो उमेदवार भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारने अनुकंपा नियुक्ती नियमित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नेहमीच्या मंजुरी प्रक्रियेतून या नियुक्त्यांना सूट दिली आहे.
न्यायालयाने पुढे असे मत व्यक्त केले की, सरकारी नोकरी देण्यापेक्षा, बाधित कुटुंबांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि उपजीविकेसाठी मदत देणे हा पुनर्वसनाचा अधिक योग्य आणि शाश्वत मार्ग असू शकतो.
दिलेली पदे केवळ “सामान्य नोकऱ्या” असल्याचा राज्याचा युक्तिवाद फेटाळताना, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कोणत्याही सरकारी पदाला सामान्य म्हणता येणार नाही, कारण प्रत्येक सरकारी नोकरी कुटुंबाला उपजीविका आणि सुरक्षा प्रदान करते.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये टीव्हीकेच्या निवडणूक रॅलीदरम्यान करूर येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीत ठार झालेल्या ४१ जणांच्या कुटुंबीयांसाठी विजय सरकारने जाहीर केलेल्या पुनर्वसन पॅकेजमधून या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
१० जुलै रोजी, विजय यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच करूरला भेट दिली आणि पीडित कुटुंबांतील ३२ सदस्यांना सहानुभूतीच्या आधारावर सरकारी नियुक्तीपत्रे सुपूर्द केली. या पॅकेजअंतर्गत, प्रत्येक बाधित कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला सरकारी नोकरी देण्यात आली.
जिल्ह्यात एका जाहीर सभेला संबोधित करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शोकाकुल कुटुंबांची भेटही घेतली.
नियुक्तीपत्रे सुपूर्द करताना विजय यांना अश्रू अनावर झाल्याने हा कार्यक्रम भावूक झाला. संपूर्ण काळ्या रंगाचे कपडे घातलेल्या या अभिनेत्याने, जो आता राजकारणी बनला आहे, शोकाकुल नातेवाईकांचे सांत्वन करताना आपले अश्रू आवरण्याचा प्रयत्न केला. या दुर्दैवी घटनेचे वर्णन त्यांनी एक ‘न भरलेली जखम’ असे केले, जिचे ओझे त्यांच्यावर अजूनही जड आहे.
कार्यक्रमातील दृश्यांमध्ये विजय पीडितांच्या कुटुंबीयांना मिठी मारताना आणि नियुक्तीपत्रे सुपूर्द करताना अनेकदा शांतपणे मान खाली घालून उभे असल्याचे दिसले.