मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा म्हणजेच ७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी दाखल झालेला एक दिवाणी दावा तब्बल ७९ वर्षांनंतर निकाली काढण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती फरहान पी. दुबाश यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या प्रकरणावर अंतिम मोहोर उमटवली.
हा खटला दिवंगत हाजी अलीमोहम्मद हाजी कासम अगबोटवाला यांच्या मालमत्तेच्या वाटपाशी संबंधित होता. या इस्टेटमध्ये मुंबईतील संपूर्ण दहिसर गावाचा समावेश असून, एकूण क्षेत्रफळ सुमारे २,८९१ एकर इतके होते.
मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी न्यायालयाने १९५० मध्ये ‘कोर्ट रिसीव्हर’ची नियुक्ती केली. तसेच १९५२ मध्ये न्यायालयाने प्राथमिक हुकूमनामा जारी करून सर्व वारसांचे कायदेशीर वाटे निश्चित केले. गेल्या आठ दशकांत मूळ पक्षकारांचे निधन झाले आणि त्यांचे वारस न्यायालयात लढा देत राहिले. आज या खटल्यात मृताची चौथी पिढी कार्यरत होती.
प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर, चौथ्या पिढीतील सर्व वारसांनी एकत्र येत ‘परस्पर संमतीने अटी’ (Consent Terms) मान्य केल्या. न्यायालयाने या अटी स्वीकारून हा दावा निकाली काढला. या निकालामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वात जास्त कालावधीकरिता प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांपैकी एकाचा निकाल लागला आहे.