युपीआयच्या एमडीआर शुल्कामुळे ७६ टक्के ग्राहक कॅशकडे वळाले

व्यापाऱ्यांसाठी बऱ्याच अंशी मोफत पेमेंट पर्याय म्हणून गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या युपीआय UPI सेवेसमोर १५ ऑक्टोबरपासून एक आव्हान उभे राहणार आहे; कारण २,००० रुपयांवरील ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ (ग्राहक ते व्यापारी) व्यवहारांवर ०.४% ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू होणार आहे.

‘लोकलसर्कल्स’च्या (LocalCircles) एका नवीन सर्वेक्षणानुसार, जर व्यापाऱ्यांनी हा खर्च ग्राहकांवर लादला, तर मोठ्या संख्येने ग्राहक रोख रक्कम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि बँक ट्रान्सफर यांसारख्या पर्यायांकडे वळू शकतात.

सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी केवळ १४% युपीआय UPI वापरकर्त्यांनी सांगितले की, जर व्यापाऱ्याने २,००० रुपयांवरील व्यवहारांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले, तरीही ते युपीआय UPI द्वारेच पैसे देणे सुरू ठेवतील आणि तो अतिरिक्त खर्च स्वतः सोसतील. उर्वरित प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की, ते पेमेंटचा दुसरा पर्याय शोधतील किंवा खरेदी टाळतील अथवा पुढे ढकलतील.

‘लोकलसर्कल्स’ने केलेल्या या सर्वेक्षणात २९१ जिल्ह्यांमधील युपीआय UPI वापरकर्त्यांकडून ६७,००० हून अधिक प्रतिसाद मिळाले. व्यापाऱ्याने अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास ग्राहक काय करतील, या विशिष्ट प्रश्नावर ३१,२०६ प्रतिसाद मिळाले.

नवीन एमडीआर MDR प्रणाली लागू होण्याच्या अवघ्या दोन आठवड्यांपूर्वी हे निष्कर्ष समोर आले आहेत.

एमडीआर MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) हे डिजिटल पेमेंट व्यवहारावर आकारले जाणारे शुल्क आहे. हे शुल्क पेमेंट नेटवर्क चालवण्यात सहभागी असलेल्या बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि युपीआय UPI ॲप्स यांच्यात विभागले जाते.

आतापर्यंत, व्यापाऱ्यांसाठी युपीआय UPI व्यवहार ‘झिरो-MDR’ एमडीआर (कोणतेही शुल्क नसलेल्या) रचनेअंतर्गत होत होते. १५ ऑक्टोबरपासून, २,००० रुपयांवरील ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ UPI व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर MDR लागू होईल.

सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, हे शुल्क ग्राहकांवर लादले जाऊ नये.

अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की, एमडीआर MDR हा “ना कर आहे, ना सरकार किंवा एनपीसीआय NPCI द्वारे गोळा केले जाणारे शुल्क”. बँकांनाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी व्यापाऱ्यांकडून हा खर्च ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही याची खात्री करावी; तसेच युपीआय UPI ॲप्स प्लॅटफॉर्म फी किंवा छुपे शुल्क (hidden charges) आकारू शकत नाहीत.

परंतु, व्यापारी हा खर्च स्वतः सोसणार की ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करणार, हा आता मुख्य प्रश्न आहे. ‘लोकलसर्कल्स’ने (LocalCircles) UPI वापरकर्त्यांना विचारले की, जर एखाद्या व्यापाऱ्याने २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युपीआय UPI व्यवहारासाठी अतिरिक्त शुल्क (additional fee) मागितले, तर ते काय करतील.

सर्वात मोठा गट (२७%) म्हणाला की ते रोख रक्कम (कॅश) देऊन व्यवहार करतील.

इतर २६% लोकांनी सांगितले की ते क्रेडिट कार्डचा वापर करतील, तर १४% लोकांनी डेबिट कार्ड वापरण्याचे ठरवले.

४% लोकांनी बँक ट्रान्सफर, एनईएफटी NEFT किंवा आयएमपीएस IMPS चा पर्याय निवडला, तर ९% लोकांनी व्यापाऱ्याकडे अतिरिक्त शुल्क नसलेला दुसरा पेमेंट पर्याय मागितला.

केवळ १४% लोकांनी सांगितले की ते युपीआय UPI चा वापर सुरू ठेवतील आणि अतिरिक्त शुल्क स्वतः सोसतील. इतर २% लोकांनी खरेदी टाळण्याचे किंवा पुढे ढकलण्याचे सांगितले आणि ४% लोकांनी यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

थोडक्यात सांगायचे तर, सर्वेक्षण केलेल्या सात वापरकर्त्यांपैकी केवळ एकानेच अतिरिक्त खर्च स्वीकारून युपीआय UPI ​​वापरणे सुरू ठेवण्याचे मान्य केले.

सर्वात मोठा बदल रोख व्यवहारांकडे (कॅश) होऊ शकतो; कारण चारपैकी एकापेक्षा जास्त प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की अशा व्यवहारांसाठी ते पुन्हा रोख रकमेचा वापर करतील.

सर्वेक्षणात वापरकर्त्यांना त्यांच्या दीर्घकालीन पेमेंट सवयींबद्दलही विचारण्यात आले—विशेषतः जर २,००० रुपयांवरील युपीआय UPI व्यवहारांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागला तर ते काय करतील.

मिळालेल्या ३७,६५४ प्रतिसादांपैकी, २६% लोकांनी सांगितले की ते प्रामुख्याने क्रेडिट कार्ड वापरतील आणि तितक्याच (२६%) लोकांनी रोख रक्कम वापरण्याचे सांगितले.

डेबिट कार्डचा वाटा १३% होता, तर ११% लोकांनी बँक ट्रान्सफर, एनईएफटी NEFT किंवा आयएमपीएस IMPS वापरण्याचे सांगितले.

केवळ २०% लोकांनी सांगितले की अतिरिक्त खर्च लागू असूनही, २,००० रुपयांवरील खरेदीसाठी युपीआय UPI हेच त्यांचे सर्वाधिक वापरले जाणारे पेमेंट माध्यम राहील. ४% लोकांनी यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

याचा अर्थ असा की, जर युपीआय UPI वापरण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले गेले, तर सर्वेक्षण केलेल्या ७६% युपीआय UPI वापरकर्त्यांनी मोठ्या रकमेचे व्यवहार युपीआय UPI ऐवजी इतर माध्यमांतून करण्याचे ठरवले आहे.

अपेक्षित पर्यायी पेमेंट पद्धतींमध्ये कार्ड्सचा वाटा एकत्रितपणे ३९% आहे, तर रोख रकमेचा वाटा २६% आहे.

नवीन एमडीआर MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) नियम प्रत्येक युपीआय UPI व्यवहाराला लागू होत नाही.

२,००० रुपयांपर्यंतच्या युपीआय UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (person-to-person) होणारे व्यवहारही मोफत राहतील. या आराखड्यामध्ये अशा लहान व्यापाऱ्यांसाठी सवलतींची तरतूद आहे जे युपीआय  UPI QR कोडद्वारे दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम स्वीकारतात. सरकारचे म्हणणे आहे की, व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांपैकी सुमारे ९६% व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

त्यामुळे, हा मुद्दा प्रामुख्याने मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित आहे.

आणि म्हणूनच ग्राहकांसाठी युपीआय UPI हा एक महत्त्वाचा पेमेंट पर्याय ठरला आहे — मग ते इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती वस्तूंची खरेदी असो किंवा रेस्टॉरंट्स, प्रवास, शॉपिंग आणि इतर मोठ्या रकमेचे व्यवहार.

या व्यवहारांची व्याप्ती खूप मोठी आहे.

सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२६ मध्ये युपीआय UPI द्वारे २९.८२ लाख कोटी रुपये मूल्याचे विक्रमी २४.५१ अब्ज व्यवहार झाले.

यापैकी १५.५१ अब्ज व्यवहार हे व्यापारी व्यवहार होते, ज्यांचे मूल्य ८.९५ लाख कोटी रुपये होते. या व्यापारी व्यवहारांच्या एकूण मूल्यापैकी ६७% वाटा हा २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांचा होता.

त्यामुळे, जरी एमडीआर MDR चा परिणाम संख्येच्या दृष्टीने युपीआय UPI व्यवहारांच्या केवळ एका भागावर होणार असला, तरी व्यापारी व्यवहारांद्वारे होणाऱ्या पैशांच्या प्रवाहाचा मोठा हिस्सा याच्या कक्षेत येतो.

हा नवीन खर्च स्वीकारण्यास केवळ ग्राहकच कचरत आहेत असे नाही.

२४२ जिल्ह्यांमधील ३२,००० हून अधिक व्यवसायांवर केलेल्या ‘लोकलसर्कल्स’च्या (LocalCircles) एका स्वतंत्र सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.४% MDR एमडीआर भार सहन करण्यास केवळ १७% व्यापारी तयार होते.

४१% व्यापाऱ्यांनी सांगितले की ते कोणताही एमडीआर MDR भार सहन करणार नाहीत, तर ९% व्यापाऱ्यांनी सांगितले की ते युपीआय UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारतच नाहीत.

व्यापाऱ्यांमध्ये एमडीआर MDR ची सर्वात सामान्य मर्यादा ०.०४% असल्याचे दिसून आले; १५% प्रतिसादकर्त्यांनी ही मर्यादा निवडली होती.

यामुळेच १५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या या अंमलबजावणीबाबत मुख्य जोखीम निर्माण झाली आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की व्यापाऱ्यांनी एमडीआर (MDR) चा भार ग्राहकांवर टाकू नये. मात्र, अनेक व्यापाऱ्यांनी हा खर्च स्वतः सोसण्यास आपली तयारी नसल्याचे दर्शवले आहे.

एखाद्या वैयक्तिक व्यवहारावर ही रक्कम कदाचित कमी वाटू शकते, परंतु मोठ्या खरेदीच्या वेळी ती लक्षणीय ठरू शकते.

०.४% दराने, ५,००० रुपयांच्या खरेदीवर एमडीआर २० रुपये इतका असेल.

५०,००० रुपयांच्या खरेदीवर तो २०० रुपये असेल.

सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, एमडीआरवर १८% जीएसटी (GST) देखील आकारला जातो, जरी व्यापारी ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा दावा करू शकत असले तरी.

तथापि, ग्राहकांसाठी कदाचित शुल्काची रक्कम हा मुख्य मुद्दा नसेल, तर आतापर्यंत मोफत असलेल्या पेमेंट पद्धतीसाठी पैसे मोजावे लागणे हे तत्त्व महत्त्वाचे ठरू शकते.

ऑगस्टमध्ये ‘लोकलसर्कल्स’ने (LocalCircles) केलेल्या एका सर्वेक्षणात – ज्यामध्ये ३२२ जिल्ह्यांतील ४५,००० हून अधिक युपीआय (UPI) वापरकर्त्यांचा समावेश होता – असे आढळून आले की, जर एमडीआर त्यांच्याकडून वसूल केला गेला, तर ५३% वापरकर्त्यांनी मोठ्या व्यवहारांसाठी यूपीआयचा वापर थांबवण्याचे म्हटले होते.

मार्च २०२५ च्या सर्वेक्षणात, ७३% यूपीआय वापरकर्त्यांनी असे म्हटले होते की यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांनी एमडीआर भरण्याची गरज नाही.

‘लोकलसर्कल्स’च्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २२ सप्टेंबर रोजी सांगितले की, “याची जबाबदारी ग्राहकाची नाही” आणि एमडीआरचा भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही.

व्यापाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि हे शुल्क ग्राहकांवर लादले जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’सोबत मिळून एका यंत्रणेवर काम करत आहे. ग्राहकांना यूपीआयवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरण्याची गरज नाही, हे सांगण्यासाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवण्याचेही नियोजन आहे.

तथापि, ‘लोकलसर्कल्स’च्या मते, ज्या ग्राहकांकडून चुकीचे शुल्क आकारले जाईल, त्यांच्यासाठी दंड किंवा स्पष्ट परतावा (रिफंड) प्रक्रियेचा तपशील या आराखड्यात अद्याप नमूद केलेला नाही.

त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या अंमलबजावणीबाबत एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो: जेव्हा काउंटरवर ग्राहकाला सांगितले जाईल की यूपीआय पेमेंटसाठी अतिरिक्त खर्च येईल, तेव्हा काय होईल?

सध्या तरी सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे: ग्राहकांनी एमडीआरचा भार सोसू नये. मात्र, सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष काही संकेत देत असतील, तर केवळ ‘अतिरिक्त यूपीआय (UPI) शुल्क’ आकारले जाण्याच्या शक्यतेमुळेही, मोठ्या खरेदीसाठी कार्ड, रोख रक्कम आणि बँक ट्रान्सफर यांसारख्या पर्यायांकडे वळणाऱ्या वापरकर्त्यांची संख्या लक्षणीय असू शकते.

आणि जर असे घडले, तर त्याचे परिणाम केवळ एका विशिष्ट पेमेंट पद्धतीपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. गेल्या काही वर्षांत भारताने रोख व्यवहारांपासून दूर जाण्याच्या दिशेने जी वाटचाल केली आहे, ती वाटचाल ‘वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय सेवा मोफत राहण्यावर’ किती प्रमाणात अवलंबून आहे, याचीही यामुळे कसोटी लागू शकते.