Tag Archives: युपीआय

युपीआय (UPI) व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करण्याचा निर्णय परदेशी दबावामुळे घेण्यात आला, या आरोपांचे केंद्र सरकारने बुधवारी खंडन केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, भारताचे युपीआय धोरणात्मक निर्णय “स्वतंत्रपणे” घेतले जातात …

केंद्र सरकारने युपीआय आणि रुपे डेबिट कार्डवरून व्यवहारावर दोन हजाराची मर्यादा आणत त्यापुढील व्यवहारावर एमडीआर शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यावरून काँग्रेस नेते तथा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना आवाहन करत म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सतत अमेरिकेला शरण जाऊन जाऊ नका, तुम्हाला कणा आहे. ताट …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारताची ७.८ टक्के जीडीपी वाढ ही जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात देशाचा मजबूत आर्थिक पाया आणि धोरणांचे यश दर्शवते. ते म्हणाले की, भारताच्या जलद आर्थिक वाढीमुळे जगाचा देशावरील विश्वास पुन्हा वाढला आहे. पंतप्रधान मोदी मंगळवारी मुंबईत ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) च्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करत होते. ते …

भारत सरकारने शनिवारी सांगितले की, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात युपीआय (UPI) द्वारे पेमेंट करण्यासाठी वापरकर्त्यांना कोणतेही व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही, तर भविष्यात मर्यादित व्यापारी व्यवहारांसाठी नाममात्र मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर (MDR) लागू केला जाऊ शकतो. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) युपीआय UPI व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. तसेच, …

भारताच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आणखी एक मोठा टप्पा गाठला, कारण नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे व्यवस्थापित युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने आतापर्यंतचा सर्वाधिक मासिक आणि दैनिक व्यवहार रेकॉर्ड गाठला. UPI ने ऑक्टोबरमध्ये २०.७० अब्ज व्यवहारांवर प्रक्रिया केली, जी सप्टेंबरमध्ये १९.६३ अब्ज आणि ऑगस्टमध्ये २०.०१ अब्ज …

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने ११ ऑक्टोबर २०२५ च्या पहाटे एक नियोजित देखभाल उपक्रम जाहीर केला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या अनेक डिजिटल बँकिंग सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात विस्कळीत होतील. भारतातील सर्वात मोठ्या कर्ज देणाऱ्या बँकेने ग्राहकांना त्यांचे व्यवहार आगाऊ नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे, कारण देखभालीच्या कालावधीत सुमारे एक तास ऑनलाइन …

डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि टोल प्लाझावर रोख व्यवहार कमी करण्यासाठी, भारत सरकारने एक नवीन नियम लागू केला आहे जो राष्ट्रीय महामार्गांवर फास्टॅग FASTag नसलेल्या वापरकर्त्यांकडून आकारला जाण्याच्या पद्धतीत बदल करतो. सुधारित नियमांनुसार, वैध, कार्यक्षम फास्टॅग FASTag शिवाय टोल प्लाझावर प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही वाहनाला त्याच्या देयक पद्धतीनुसार भिन्न शुल्क आकारले …

उच्च-मूल्याच्या डिजिटल पेमेंट्सना सुलभ करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने १५ सप्टेंबर २०२५ पासून अनेक श्रेणींसाठी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहार मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या बदलांमुळे व्यक्ती आणि व्यवसायांना विमा प्रीमियम, भांडवली बाजार, क्रेडिट कार्ड बिल, प्रवास आणि सरकारशी संबंधित व्यवहार यासारख्या …

भारताचा नवीन फास्टॅग FASTag वार्षिक पास आज अधिकृतपणे लाँच झाला, जो खाजगी वाहन मालकांना राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवर २०० पर्यंत टोल-फ्री क्रॉसिंग दरवर्षी ३,००० रुपयांच्या फ्लॅट शुल्कात देऊ करतो. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (MoRTH) अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) वारंवार महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक गेम-चेंजिंग उपक्रम सुरू …

सेबी सर्व सेबी-नोंदणीकृत गुंतवणूकदार-फेसिंग मध्यस्थांसाठी एक विशेष “@valid” हँडल असलेली एक संरचित आणि प्रमाणित युपीआय UPI पत्ता यंत्रणा सादर करेल, असे बाजार नियामकाने पत्रकार बैठकीत सांगितले. याव्यतिरिक्त, सेबी गुंतवणूकदारांसाठी कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी मध्यस्थांची सत्यता पडताळण्यासाठी “सेबी चेक” नावाचे एक अॅप देखील विकसित करत आहे. बाजार नियामकाने असे आदेश दिले आहेत …